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Goods and services tax (gst)


'Goods and services tax (gst)' - 152 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • जून में 90,917 करोड़ रुपए रहा GST कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले 9% आई कमी

    जून में 90,917 करोड़ रुपए रहा GST कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले 9% आई कमी

    जून महीने में केंद्र सरकार ने 90,917 करोड़ रपए का GST (Goods and Services Tax) इकट्ठा किया है. लेकिन अगर पिछले साल के इसी महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार कम रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है. वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पिछले साल जून के मुकाबले इस साल के कलेक्शन में नौ फीसदी की गिरावट रही है.

  • लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ के पार पहुंचा GST कलेक्शन

    लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ के पार पहुंचा GST कलेक्शन

    एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस बार दिसंबर में कुल 1,03,184 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ. इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) से वसूली 19,962 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) से वसूली 26,792 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से 48,099 करोड़ रुपये और उपकर से वसूली 8,331 करोड़ रुपये रही.

  • स्‍टूडेंट्स के लिए सरकार ने शुरू किया GST कोर्स, 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्‍चे करेंगे इसकी पढ़ाई

    स्‍टूडेंट्स के लिए सरकार ने शुरू किया GST कोर्स, 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्‍चे करेंगे इसकी पढ़ाई

    जीएसटी (Goods and Service Tax) जैसे विषयों को स्कूली छात्रों को पढ़ा कर भारत सरकार रोजगार देने का अभियान चला रही है. देशभर में ऐसे नए पाठ्यक्रम के माध्यम से करीब 10 लाख स्कूली छात्रों को जोड़ा गया है. रोजगार के उद्देश्य से शुरू की गई यह शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल की गई है.

  • GST Collection: आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को झटका! सितंबर में GST कलेक्शन में 6 हजार करोड़ से ज्यादा की गिरावट

    GST Collection: आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को झटका! सितंबर में GST कलेक्शन में 6 हजार करोड़ से ज्यादा की गिरावट

    आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को झटका लगा है. माल एवं सेवा कर (GST) संग्रह सितंबर में घटकर 91,916 करोड़ रुपये रह गया. यह अगस्त की तुलना में 6,286 करोड़ रुपये कम है. अगस्त में जीएसटी संग्रह (GST collection) 98,202 करोड़ रुपये रहा था.

  • रेल टिकट कराया था कैंसल, IRCTC ने दो साल बाद लौटाए 33 रुपये

    रेल टिकट कराया था कैंसल, IRCTC ने दो साल बाद लौटाए 33 रुपये

    दो सालों की कठिन कोशिशों और जद्दोजहद के बाद कोटा के एक इंजीनियर को आखिरकार भारतीय रेलवे से 33 रुपये मिल गए हैं।

  • अरुण जेटली को कैसे समझ आ गया एक GST रेट, क्या आप समझ पाए...?

    अरुण जेटली को कैसे समझ आ गया एक GST रेट, क्या आप समझ पाए...?

    4 अगस्त, 2016 को हमने एक लेख लिखा था. उस हफ्ते राज्यसभा में GST को लेकर बहस हुई थी. कांग्रेस और BJP के नेताओं की बहस को सुनते हुए मैंने लिखा था, "राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की भाषा और देहभाषा ऐसी थी, जैसे दोनों एक चैप्टर पढ़कर आए हों और उसे अपना पर्चा बताने का प्रयास कर रहे हों...

  • कंप्लीट सर्टिफिकेट के साथ खरीदेंगे प्रोपर्टी तो नहीं देना होगा GST

    कंप्लीट सर्टिफिकेट के साथ खरीदेंगे प्रोपर्टी तो नहीं देना होगा GST

    वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो, वहां ऐसी संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा.'

  • दो साल में जीएसटी परिषद की हुई 30 बैठकें, लिए गये 918 फैसले

    दो साल में जीएसटी परिषद की हुई 30 बैठकें, लिए गये 918 फैसले

    वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की दो साल में 30 बैठकें हुई हैं जिनमें 918 फैसले लिए गए. वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी. जीएसटी परिषद की बैठकों में नई कर व्यवस्था से जुड़े़ कानूनी, नियम और कर दरों संबंधी निर्णय लिए गए हैं. जीएसटी परिषद के सदस्यों में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. परिषद का गठन देश के पहले संघीय संस्थान के रूप में 15 सितंबर, 2016 को हुआ था.

  • प्रणब मुखर्जी का सुझाव: सुप्रीम कोर्ट के बगैर दखल के GST पर गतिरोध को राजनीतिक रूप से नहीं सुलझाया जा सकता

    प्रणब मुखर्जी का सुझाव: सुप्रीम कोर्ट के बगैर दखल के GST पर गतिरोध को राजनीतिक रूप से नहीं सुलझाया जा सकता

    वस्तु एंव सेवा कर यानी जीएसटी पर काफी समय से जारी गतिरोध को लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक रास्ता सुझाया है. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जीएसटी को लेकर जो गतिरोध है उसे राजनीतिक रूप से नहीं, बल्यि न्यायिक रूप से सुलझाना होगा. दरअसल, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें लगता है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर गतिरोध राजनीतिक रूप से नहीं सुलझाया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट को किसी बिन्दु पर इसमें शामिल होना होगा. 

  • अरुण जेटली ने कहा- जीएसटी के बाद 18 फीसदी प्रत्यक्ष कर इकट्ठा हुए, चिदंबरम बोले- GST अब 'अपशब्द' बन गया है

    अरुण जेटली ने कहा- जीएसटी के बाद 18 फीसदी प्रत्यक्ष कर इकट्ठा हुए, चिदंबरम बोले- GST अब 'अपशब्द' बन गया है

    आज ही के दिन एक साल पहले एक देश एक टैक्स के सिद्धांत के तहत जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश में लागू हुआ था. आज एक साल पूरा होने के अवसर पर मोदी सरकार आज के दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मना रही है. इस मौके पर मोदी सरकार और कांग्रेस एक दूसरे के सामने दिखी. एक ओर जहां मोदी सरकार के मंत्री जीएसटी की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस ने इसकी खामियों को उजागर किया. उस वक़्त के वित्त मंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का कहना है जीएसटी वक़्त और देश की मांग थी. इसके ज़रिए अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं. ये छोटे कारोबारियों के लिए गेम चेंजर बना है. वहीं, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी में कई खामियां हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ी है.   

  • जीएसटी के 1 साल का हाल: सरल और समान कर व्यवस्था अब भी दूर की कौड़ी

    जीएसटी के 1 साल का हाल:  सरल और समान कर व्यवस्था अब भी दूर की कौड़ी

    वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार कार्यक्रम मानते हुए बताया जा रहा है कि इससे देश की जटिल प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाते हुए समान कर व्यवस्था कायम की गई है. जीएसटी को 30 जून को एक साल पूरा हो गये. बताया जा रहा है कि भारत में जटिल कर प्रणाली समाप्त हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा अलग-अलग तरह के करों और कई उपकरों को मिलाकर एकल कर प्रणाली बनाई गई है. मगर अब तक जीएसटी आदर्श कर व्यवस्था नहीं बन पाई है. 

  • लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले चार साल में होगा 30 लाख नई नौकरियों का सृजन : रिपोर्ट

    लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले चार साल में होगा 30 लाख नई नौकरियों का सृजन : रिपोर्ट

    टीमलीज की रिपोर्ट ‘भारतीय लॉजिस्टिक्स क्रांति - बड़ा दांव, बड़ी नौकरियों’ में कहा गया है कि सात उप क्षेत्रों सड़क ढुलाई, रेल ढुलाई, भंडारण, जलमार्ग, विमान ढुलाई, पैकेजिंग और कूरियर सेवाओं में 30 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी.

  • मोदी सरकार को झटका! वर्ल्ड बैंक ने कहा- भारतीय GST प्रणाली विश्व में सबसे जटिल

    मोदी सरकार को झटका! वर्ल्ड बैंक ने कहा- भारतीय GST प्रणाली विश्व में सबसे जटिल

    विश्व बैंक का कहना है कि भारत की वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली दुनिया की सबसे जटिल कर प्रणालियों में से एक है. इसमें न केवल सबसे उच्च कर दर शामिल है बल्कि इस प्रणाली में सबसे अधिक कर के स्लैब भी हैं. वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत उच्च मानक जीएसटी दर मामले में एशिया में पहले और चिली के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है. 

  • जीएसटी रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक रहेगी जारी : अरुण जेटली

    जीएसटी रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक रहेगी जारी : अरुण जेटली

    उद्योग व व्यवसाय जगत के लिए माल एवं सेवाकर(जीएसटी) रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक जारी रहेगी. जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को तीन माह के लिये बढ़ा दिया है.

  • वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, व्यापार सुगमता सूचकांक में टॉप 50 में आ सकता है भारत

    वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, व्यापार सुगमता सूचकांक में टॉप 50 में आ सकता है भारत

    वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि कर विभाग सहित विभिन्न मशीनरियां मिलकर प्रयास करें तो विश्व बैंक के व्यापार सुगमता सूचकांक भारत की रैंकिंग में सुधार बहुत ही संभव है. उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की वार्ताओं में व्यापार सुगमता के अलावा ज्यादातर क्षेत्रों में अधिक प्रगति नहीं हुई है. 

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं ने भेजे हज़ार Sanitary Pads, जानिए क्यों

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं ने भेजे हज़ार Sanitary Pads, जानिए क्यों

    इस अभियान के जरिए किशोरियों, युवतियों व महिलाओं से नैपकीन पर उनका नाम और संदेश लिखवाया जा रहा है. अभियान का पहला चरण पांच मार्च तक चलेगा.

  • यशवंत सिन्हा ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर सरकार पर फिर साधा निशाना

    यशवंत सिन्हा ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर सरकार पर फिर साधा निशाना

    वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना इस बात का ‘सटीक उदाहरण’ है कि किस तरह इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए था.

  • जीएसटी के तहत अक्तूबर में जमा हुआ 95,000 करोड़ का राजस्व : सुशील मोदी

    जीएसटी के तहत अक्तूबर में जमा हुआ 95,000 करोड़ का राजस्व : सुशील मोदी

    माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत अक्तूबर में राजस्व के रूप में 95,131 करोड़ रुपए जमा हुए. इसके अलावा राज्यों के राजस्व में औसत कमी गिरकर 17.6 प्रतिशत पर आ गई है.

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