'Government accommodations'

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  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार मई 7, 2018 03:17 PM IST
    उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन-भर के लिए सरकारी बंगला आवंटित किए जाने से जुड़े मामले मेंसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी आशियाना छोड़ना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा, उनकी फेहरिस्त में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और BJP के कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार के कानून को रद्द करते हुए कहा है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है.
  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |सोमवार मई 7, 2018 01:42 PM IST
    उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश  देते हुए कह कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कानून को रद्द करर दिया और कहा कि यह संविधान के खिलाफ है. यह कानून समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है. 
  • India | भाषा |रविवार अगस्त 20, 2017 01:15 AM IST
    देश भर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाली आवासीय सुविधा पर लगने वाली लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कर दी गयी है. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने टाइप आठ बंगले से लेकर टाइप एक आवासीय फ्लैट तक के मासिक लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत तक का इजाफा किया है.
  • India | Reported by: Bhasha |रविवार अप्रैल 17, 2016 02:25 AM IST
    प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन दावों को खारिज कर दिया कि लुटियंस दिल्ली में उनके सरकारी बंगले का मासिक किराया उनके अनुरोध पर कम कर दिया गया था।
  • India | Edited by: Bhasha |शुक्रवार दिसम्बर 18, 2015 09:50 PM IST
    केंद्र ने सुरक्षा चिंता को ख्याल में रखकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सरकारी आवास आवंटित करने का फैसला किया है और पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक के पी.एस. गिल एवं आतंकवाद निरोधक मोर्चे के अध्यक्ष एम.एस. बिट्टा को इसी आधार पर अपना सरकारी आवास बनाए रखने की इजाजत दी।
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