'Government decision'

मध्यप्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने अपना एक माह का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है. शुरुआती 30 दिनों में सीएम डॉ यादव ने जिस मजबूत इच्छाशक्ति के साथ जनता के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, उससे पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश गया है कि यह सरकार जनता की सेवा के लिए है. यह सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी. 

नीतीश कुमार की सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दिए जाने का फैसला किया है.ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये नियोजित शिक्षक क्या होता है. क्या ये किसी खास योजना के लिए होते हैं, क्या फिर...

बिहार में चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी. बिहार सरकार ने आज  कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला का ऐलान किया है. नीतीश कुमार सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक एक नये नियमावली को मंजूरी दी है.

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को ‘‘शासन में स्थिरता और निरंतरता के साथ-साथ निर्णायक नेतृत्व’’ दिया है. केंद्र में मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शासन में स्थिरता और निरंतरता देने के साथ-साथ निर्णायक नेतृत्व दिया है... मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल में पारदर्शिता रही.’’

गुजरात में सन 2002 में हुए दंगों के दौरान नरोदा गांव में हुए नरसंहार के मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी सहित 86 आरोपी थे. इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर 2017 में माया कोडनानी के बचाव में गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हुए थे. अहमदाबाद के नरोदा गांव में हुए हत्याकांड के 21 साल बाद अदालत का फैसला आया.

केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार, नोटबंदी पर फैसला, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 

केंद्र और गुजरात सरकार दोनों ने इन दोषियों को मुक्त करने के लिए सीबीआई और एक विशेष न्यायाधीश की कड़ी आपत्तियों को भी खारिज कर दिया था. सीबीआई ने पिछले साल कहा था कि ये अपराध जघन्य और गंभीर हैं, इसमें किसी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए.

राजस्‍थान सरकार शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुक्रवार से शुरू कर रही है.

Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.