'Government disinvestment'

एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव से साफ है कि नए वित्तीय साल में मोदी सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को और तेज करना चाहती है. LIC में हिस्सेदारी बेचने का फैसला सरकार की विनिवेश की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. इससे सरकार 2020-21 में राजस्व के नए स्रोत इकट्ठे करना चाहती है. टारगेट 2.1 लाख करोड़ का है.

ख़बरों के ज़रिए पाठक और किसी संस्थान के साथ क्या खेल होता है, इसे समझने के लिए आपको पिछले कुछ महीनों में BSNL और MTNL पर छपी ख़बरों को पढ़ना चाहिए. किस तरह दोनों संस्थानों के कर्मचारी झांसे में आते हैं. कायदे से सरकार सीधे कह सकती थी कि हम इन दो कंपनियों को बंद कर रहे हैं लेकिन चुनाव के कारण प्रस्तावों के ज़रिए सपने दिखाने लगी.

इसके साथ ही उसे उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2017-18 में वह इस मद में एक लाख करोड़ रुपये जुटा लेगी.

हमारी मौजूदा सरकार अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों के लिए एक से बढ़कर एक चुनौतियां पेश कर देती है, और अब उसने यह चुनौती पेश की है कि अर्थशास्त्री और पत्रकार विश्लेषण करें कि FDI (यानी Foreign Direct Investment यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के नए सरकारी ऐलानों का क्या असर पड़ेगा...?

एक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सरकारी कंपनी कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी घटाने की अनुमति दी जाने के एक दिन बाद कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि यह आंशिक कदम नहीं है और सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह बेचना नहीं चाहती है।

सरकार ने अपने विनिवेश के बड़े अभियान को आगे बढ़ाते हुए कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी में हिस्सेदारी बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से सरकार को 43,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।