'Government land'

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार द्वारा रद्द करने के मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है. 

राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि पहले सर्कल रेट एक होने की वजह से कहीं पर भी भूमि अधिग्रहण हो, सर्किल रेट एक ही था. लेकिन अब हर जिले के हिसाब से सर्किल रेट अलग-अलग होगा.

उत्तर प्रदेश को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 13 जुलाई को औद्योगिक भूखंडों की 'ई-नीलामी' करेगी.

सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले साल उत्तरी दिल्ली के झांगोला गांव में भूखंड के हस्तांतरण के सिलसिले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि 30 मई तक लोग अपने घरों को खुद खाली कर लें. डेडलाइन तक कोर्ट ने डीडीए को कोई एक्शन नहीं लेने को कहा था. बुधवार शाम तक चली कार्रवाई में दो दर्जन से अधिक मकानों को ढहाया गया. अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया गुरुवार को भी चली.

जम्मू-कश्मीर में उपायुक्तों को 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किया गया है.

यह समिति तेजी से घटना का अध्ययन करेगी और इसके कारणों तथा प्रभावों का पता लगाएगी. समिति तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

अमरावती के कथित भूमि घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुनर्विचार की अदालत की शक्ति की तुलना पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा के अधिकार से नहीं हो सकती. कोई मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कामों की समीक्षा इस तर्क के साथ नहीं कर सकती कि अदालतें भी तो पिछली पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करती हैं. अदालतों वाला अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकता.

उन्होंने कहा कि मस्जिद और मंदिर की मालिकाना जमीन को बेचा नहीं जा सकता है, बावजूद इसके साल 2017 से ही यह खेल चल रहा है. उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो एक अधिकारी को निलंबित किया गया. बतौर मलिक इसमें अब तक 2 FIR दर्ज हैं. जांच के लिए गृहमंत्री ने भी 2 SIT गठित की हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh)में लैंड डिजिटाइजेशन को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार की खूब तारीफ की है, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर ही जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप हैं.