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Government of india


'Government of india' - 621 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • अपने गांव तक बस सेवा दोबारा शुरू कराने के लिए स्कूली छात्रों ने खुद शुरू की सड़क की मरम्मत का काम

    अपने गांव तक बस सेवा दोबारा शुरू कराने के लिए स्कूली छात्रों ने खुद शुरू की सड़क की मरम्मत का काम

    पिछले साल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 18 किलोमीटर लंबे धनगांव राजौर रोड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी लेकिन यह काम अधूरा ही रह गया था. ग्रामीणों ने कहा कि खराब सड़क के कारण बदनपुर डिपो से राज्य परिवहन बस ने अपनी सेवा एक महीने से अधिक समय के लिए रोक दी.

  • अमित शाह का केजरीवाल को चैलेंज, पांच साल के कामकाज पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा से बहस करो

    अमित शाह का केजरीवाल को चैलेंज, पांच साल के कामकाज पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा से बहस करो

    केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) को चुनौती देते हुए कहा है कि अपने पांच साल के कामकाज पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा से बहस कर लें. पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा में ईस्ट दिल्ली हब का शिलान्यास करने पहुंचे अमित शाह ने कहा ''पांच साल का लेखा जोखा लेकर मैं उनको (अरविंद केजरीवाल) कहना चाहता हूं कि दिल्ली का कोई भी सार्वजनिक स्थान तय कर लो भारतीय जनता पार्टी का सांसद प्रवेश वर्मा आपके साथ चर्चा करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा. भारत सरकार ने क्या किया दिल्ली सरकार ने क्या किया.''

  • अखिलेश यादव ने पूछा- पश्चिम बंगाल के लोगों ने दंगा किया, तो क्या कर रही थी यूपी पुलिस?

    अखिलेश यादव ने पूछा- पश्चिम बंगाल के लोगों ने दंगा किया, तो क्या कर रही थी यूपी पुलिस?

    समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हाल में हुई हिंसा में पश्चिम बंगाल के लोगों का हाथ होने के उत्तर प्रदेश सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? कथित तौर पर बलात्कार की शिकार और फिर इलाज के दौरान जान गंवाने वाली लड़की के परिजनों से मिलने अखिलेश मंगलवार को यहां आए थे. परिजनों से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा ''सरकार कह रही है कि (सीएए के खिलाफ हिंसा करने के लिए) पश्चिम बंगाल के लोग आए थे.... तो आप क्या कर रहे थे. बंगाल से सूचना आ रही है कि कुछ लोगों ने कपड़े बदलकर आग लगाई थी.''

  • GOODBYE 2019: पूरे साल मंदी से जूझती रही मोदी सरकार, अब तक उठा चुकी है ये 7 कदम

    GOODBYE 2019: पूरे साल मंदी से जूझती रही मोदी सरकार, अब तक उठा चुकी है ये 7 कदम

    साल 2019 में जब मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से आई तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को उबारने की खड़ी हो गई.आर्थिक वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत पर आ गई है.  सरकार बनते ही मंदी की आहट शुरू हो गई. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार जारी गिरावट की खबरों की बीच ऑटो सेक्टर में जब यूनिटों में काम बंद होने की खबरें आने शुरू हुईं तो मीडिया ने भी इस पर ध्यान देना शुरू किया और सरकार के भी कान खड़े हो गए.वाहनों की बिक्री में गिरावट की वजह यह भी है कि सरकार बड़े जोर शोर से इलेक्ट्रिक वाहनों और बीएस-6 इंजन लाने का ऐलान कर रही थी.

  • CAA के मामले पर मोदी सरकार में मंत्री ने दिए संकेत, कहा- अगर दिक्कतें आती हैं तो...

    CAA के मामले पर मोदी सरकार में मंत्री ने दिए संकेत, कहा- अगर दिक्कतें आती हैं तो...

    आठवले ने कहा, "NRC केवल असम के लिए है, यह पूरे भारत के लिए नहीं है. अब भारत सरकार ने भी कहा है कि इस संबंध में कहीं से भी, किसी भी सुझाव के बारे में उनको अवगत कराया जा सकता है..." उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी भी एनआरसी और सीएए का समर्थन करती है. लेकिन, अगर कहीं कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को इस कानून में कुछ चीजों में संशोधित करने के बारे में सोचना चाहिए. 

  • मध्य प्रदेश के किसान परेशान, खुले में रखा हजारों टन धान बरसात में हो रहा बर्बाद

    मध्य प्रदेश के किसान परेशान, खुले में रखा हजारों टन धान बरसात में हो रहा बर्बाद

    डिंडोरी के शहपुरा में बरगांव धान खरीदी केन्द्र की तस्वीरें आईं जहां मैदान में पानी है, पानी में धान की बोरियां हैं. कुछ खुशकिस्मत बोरियों को तिरपाल में सूखे रहने का सुख मिल गया, कुछ किसान इस मामले में बदकिस्मत रहे. मंडी में आए ग्रामीण केशव प्रसाद साहू ने कहा अनाज ले आए हैं, गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, पूरा धान पानी में है, 8-10 दिन से गाड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही इसलिये दिक्कत हो रही है.

  • केंद्र के पास नहीं है 2017 के बाद से किसानों की आत्महत्या के आंकड़े: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

    केंद्र के पास नहीं है 2017 के बाद से किसानों की आत्महत्या के आंकड़े: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

    मंत्री ने बताया कि आत्महत्याओं के संबंध में वर्ष 2016 तक की सूचना एनसीआरबी की वेबसाईट पर उपलब्ध है लेकिन वर्ष 2017 के बाद से ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई हैं. एक अन्य सवाल के जवाब में तोमर ने बताया कि कृषि राज्य का विषय है.

  • पासपोर्ट पर छपा कमल का निशान! विदेश मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय पुष्प' बताकर दी सफाई

    पासपोर्ट पर छपा कमल का निशान! विदेश मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय पुष्प' बताकर दी सफाई

    पासपोर्ट पर कमल का निशान छापे जाने पर विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है. दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने कमल के निशान पर सफाई दी है कि यह फर्जी पासपोर्ट की पहचान करने के लिए सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम है. कमल का निशान बीजेपी का चुनाव चिन्ह है. इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय कहता है कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है. आगे भी पासपोर्टों पर अलग-अलग राष्ट्रीय प्रतीक छापे जाएंगे.

  • जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बहाली और हिरासत खत्म करने को लेकर अमेरिकी संसद में प्रस्ताव

    जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बहाली और हिरासत खत्म करने को लेकर अमेरिकी संसद में प्रस्ताव

    प्रस्ताव में भारत से पूरे जम्मू-कश्मीर में संचार सेवाओं पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की अपील की गई है. बता दें, भारत सरकार के पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और उसे केन्द्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद से ही वहां कई प्रतिबंध लगे हुए हैं. इस प्रस्ताव को पेश किए जाने से पूर्व अमेरिका भर से भारतीय मूल के अमेरिकियों ने विभिन्न मंचों से इसका विरोध किया था.

  • सरकार ने कोई राहत नहीं दी तो वोडाफोन- आइडिया बंद हो जाएगा : कुमार मंगलम बिड़ला

    सरकार ने कोई राहत नहीं दी तो वोडाफोन- आइडिया बंद हो जाएगा : कुमार मंगलम बिड़ला

    गौरतलब है कि सरकार ने पिछले महीने वित्तीय संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए उनके लिए स्पेक्ट्रम किस्त का भुगतान दो साल के लिए टालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था.

  • भोपाल गैस त्रासदी : पीढ़ियों को निगल रहा जहर, सरकारें यूनियन कार्बाइड के हितों की रक्षक

    भोपाल गैस त्रासदी : पीढ़ियों को निगल रहा जहर, सरकारें यूनियन कार्बाइड के हितों की रक्षक

    सन 1984 में गैस रिसी और एक शहर तबाह हो गया...तीन दशक से ज्यादा वक्त बीत गया.. लेकिन लाखों लोगों के लिए वक्त 84 में ही ठहर गया. हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाली भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है, लेकिन अब इस पर कोई बहस नहीं होती. आरोप लगते रहे हैं कि केन्द्र और राज्य सरकारें आज भी पीड़ितों के बजाए यूनियन कार्बाइड और उसके वर्तमान मालिक डाव केमिकल के हितों की रक्षा कर रही हैं. इन सबके बीच इन पीड़ितों की दमदार आवाज़ अब्दुल जब्बार कुछ दिनों पहले गुजर गए. इस बीच गैस पीड़ितों के लिए काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि शोध के ऐसे नतीजे को दबा दिया, जिससे कंपनियों से पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए दायर सुधार याचिका को मजबूती मिल सकती थी.

  • Uddhav Thackeray Oath Ceremony : उद्धव ठाकरे बने महाराष्ट्र के CM, छह कैबिनेट मंत्रियों ने भी ली शपथ

    Uddhav Thackeray Oath Ceremony : उद्धव ठाकरे बने महाराष्ट्र के CM, छह कैबिनेट मंत्रियों ने भी ली शपथ

    Maharashtra Government LIVE: उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे, NCP नेता सुप्रिया सुले, अजित पवार, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के साथ-साथ कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे.

  • कांग्रेस के साथ शिवसेना भी 'संविधान दिवस' के मौके पर बुलाई गई संसद की संयुक्त बैठक का बहिष्कार करेगी

    कांग्रेस के साथ शिवसेना भी 'संविधान दिवस' के मौके पर बुलाई गई संसद की संयुक्त बैठक का बहिष्कार करेगी

    शिवसेना के सांसदों ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के विरोध में वे संविधान दिवस मनाने के लिए बुलाई गई संसद की संयुक्त बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे. सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास 10 जनपथ पर शिवसेना सांसदों का पहुंचना, वैचारिक रूप से दो विपक्षी दलों के नेताओं के बीच शायद इस तरह की पहली बैठक है.

  • आंध्र प्रदेश में जगन सरकार ने शराबबंदी को लेकर उठाया बड़ा कदम, सभी BAR के लाइसेंस किए रद्द

    आंध्र प्रदेश में जगन सरकार ने शराबबंदी को लेकर उठाया बड़ा कदम, सभी BAR के लाइसेंस किए रद्द

    मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में मौजूद 798 बारों में से 40 प्रतिशत को बंद कर दिया जाए. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसके उपभोग में कमी लाने के लिए शराब की कीमत बढ़ाने का भी प्रस्ताव पेश किया है. 

  • अजित पवार कैसे बने 'गेम चेंजर' और NCP की 'घड़ी' से कैसे बनी BJP की सरकार, पूरी कहानी

    अजित पवार कैसे बने 'गेम चेंजर' और NCP की 'घड़ी' से कैसे बनी BJP की सरकार, पूरी कहानी

    सुबह 8 बजे महाराष्‍ट्र की सियासी तस्‍वीर बदल गई थी. BJP के देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री बन गए थे. NCP विधायक दल के नेता अजित पवार उपमुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके थे.

  • जजों की नियुक्ति के लिए जल्द मंजूरी दे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

    जजों की नियुक्ति के लिए जल्द मंजूरी दे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

    जजों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इसके लिए जल्द मंजूरी दें. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया. कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए छह महीने पर्याप्त होना चाहिए.

  • महाराष्ट्र सरकार के गठन से भागवत का कोई नाता नहीं, सीएम तो फडणवीस ही बनेंगे : नितिन गडकरी

    महाराष्ट्र सरकार के गठन से भागवत का कोई नाता नहीं, सीएम तो फडणवीस ही बनेंगे : नितिन गडकरी

    केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही रस्साकशी को लेकर आज साफ कर दिया कि चूंकि ज्यादा सीटें बीजेपी की हैं इसलिए सीएम तो बीजेपी का ही बनेगा. इस विवाद को सुलझाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के हस्तक्षेप के सवाल पर गडकरी ने कहा कि उन्हें इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए. गडकरी ने उनको महाराष्ट्र भेजकर सरकार की कमान सौंपने के कयासों पर भी यह कहकर विराम लगा दिया कि वे दिल्ली में कम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में आने का सवाल ही नहीं उठता.

  • सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला : केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट से मिली राहत

    सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला : केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट से मिली राहत

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रॉउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है. सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में कोर्ट से दोनों नेताओ को राहत मिली है. अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अरुण जेटली की ओर से दायर किए गए मानहानि केस में वकील पर सरकार की राशि व्यय करने का आरोप लगाया गया था.

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