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'Government order' - 70 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • सुशांत केस: SC के फैसले पर संबित पात्रा बोले- मुंबई में सरकार रो 'रिया', जल्द सुनेंगे महाराष्ट्र सरकार जा 'रिया'

    सुशांत केस: SC के फैसले पर संबित पात्रा बोले- मुंबई में सरकार रो 'रिया', जल्द सुनेंगे महाराष्ट्र सरकार जा 'रिया'

    भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है. संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में एक्ट्रेस में रिया चक्रवर्ती के जरिए महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'सुनने में आया है महाराष्ट्र सरकार अब रो “रिया” है!'

  • सुशांत सिंह केस : CM नीतीश बोले- अब मिलेगा न्याय, बिहार पुलिस का काम कतई विधिसम्मत था

    सुशांत सिंह केस : CM नीतीश बोले- अब मिलेगा न्याय, बिहार पुलिस का काम कतई विधिसम्मत था

    अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब लोगों को न्याय मिलेगा. उन्होंने साथ ही कहा कि बिहार पुलिस ने काम कतई विधिसम्मत किया था.

  • सुशांत सिंह केस में पटना में FIR दर्ज करना सही, महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को चुनौती नहीं दे सकती : SC

    सुशांत सिंह केस में पटना में FIR दर्ज करना सही, महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को चुनौती नहीं दे सकती : SC

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत केस में फैसला सुनाते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई अपील के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले की जांच सीबीआई करेगी. कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह केस अब सीबीआई के पास है. शीर्ष अदालत ने पटना में सुशांत के परिवार की ओर से दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है और कहा है कि बिहार सरकार की ओर से सीबीआई जांच के लिए की गई अनुशंसा भी सही थी. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फैसले को चुनौती देने की अनुमति भी नहीं दी है.

  • सुशांत सिंह राजपूत केस में 'सुप्रीम' फैसला : महाराष्ट्र सरकार को झटका, CBI करेगी जांच

    सुशांत सिंह राजपूत केस में 'सुप्रीम' फैसला : महाराष्ट्र सरकार को झटका, CBI करेगी जांच

    Sushant Singh Rajput Case: सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को दे दी है. महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी और उसका कहना था कि मामला मुंबई पुलिस के पास ही रहने दिया जाए.

  • 69,000 शिक्षकों की भर्ती : UP सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के आदेश को दी चुनौती, 9 जून को सुनवाई

    69,000 शिक्षकों की भर्ती : UP सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के आदेश को दी चुनौती, 9 जून को सुनवाई

    69000 UP Assisant Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस विशेष अपील को 9 जून के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी.

  • कोरोना वायरस से होने वाली मौतों को लेकर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया

    कोरोना वायरस से होने वाली मौतों को लेकर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया

    Coronavirus: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेडबॉडी मैनेजमेंट की गाइड लाइंस का हवाला देते हुए कोरोना वायरस से होने वाली मौत के लिए दिल्ली सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत मौत के बाद मृतक का कोरोना सैम्पल नहीं लिया जा सकेगा. हालांकि जांच के दौरान अगर डॉक्टरों को इस बात का शक होता है कि मृतक को कोरोना था, तब ऐसी स्थिति में मृत शरीर को सस्पेक्ट कोरोना डेडबॉडी माना जा सकता है.

  • दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों में अंतर, सरकार ने जारी किया आदेश

    दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों में अंतर, सरकार ने जारी किया आदेश

    दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों में अंतर के मामले में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है. सभी सरकारी और निजी अस्पतालों से कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत की रिपोर्ट पर तुरंत SOP का पालन करते हुए सूचना दें. दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव यह सुनिश्चित करें कि अफसर और अस्पताल इस आदेश का सख्ती से पालन करें.

  • Delhi Coronavirus: हेल्थ केयर स्टाफ़ के पॉजिटिव होने पर सरकार ने अपना आदेश वापस लिया

    Delhi Coronavirus: हेल्थ केयर स्टाफ़ के पॉजिटिव होने पर सरकार ने अपना आदेश वापस लिया

    Delhi Coronavirus: दिल्ली में बड़े पैमाने पर डॉक्टर समेत हेल्थ केयर स्टाफ़ के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले में दिल्ली सरकार ने अपना आज जारी किया गया आदेश वापस ले लिया है. दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया था कि 'सभी अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर कोरोना संक्रमित होने वाले स्टाफ से लिखित में पूछे कि प्रोटेक्टिव गियर पहनने, उचित दूरी बनाए रखने और निर्धारित सावधानियां बरतने के बावजूद वो कोरोना संक्रमित कैसे हुए?'

  • इजाजत किन व्यापारियों को? सरकार के आदेश के बाद भी भ्रम के चलते आज देश भर में दुकानें नहीं खुलीं

    इजाजत किन व्यापारियों को? सरकार के आदेश के बाद भी भ्रम के चलते आज देश भर में दुकानें नहीं खुलीं

    Lockdown: गृह मंत्रालय के कल दिए गए आदेश और बाद में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों द्वारा केंद्र सरकार के आदेश के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में दुकानें खोलने के आदेशों के बावजूद इन श्रेणियों में आने वाले व्यापारियों को "पड़ोस की दुकानों" कौन सी होती हैं? स्टैंडअलोन दुकानें किसको कहा जाएगा? के बारे में अधिक भ्रम के कारण दुकानें खोलना मुश्किल हुआ. एक पहलू यह भी है कि इन दोनों के बारे में कोई निर्दिष्ट परिभाषा नहीं है इसलिए भी संशय और भ्रम का वातावरण बना है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) ने अनुमान लगाया है कि केंद्र सरकार के इस आदेश से शहरी क्षेत्रों में लगभग 30 लाख दुकानें और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 लाख दुकानें खुल सकती हैं. अकेले दिल्ली में लगभग 75 हजार दुकानें हैं जो इस आदेश के तहत खोली जा सकती हैं.

  • Coronavirus पर दिल्ली सरकार ने किया शादी टालने का किया आग्रह, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- आग्रह मत करो...

    Coronavirus पर दिल्ली सरकार ने किया शादी टालने का किया आग्रह, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- आग्रह मत करो...

    दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने जनता से कोरोनावायरस के वजह से शादी टालने का किया आग्रह तो सुधीर मिश्रा (Sudhir Mishra) ने दिया जबरदस्त रिएक्शन.

  • निर्भया केस: दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र की याचिका पर आज आएगा फैसला

    निर्भया केस: दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र की याचिका पर आज आएगा फैसला

    न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने शनिवार और रविवार को विशेष सुनवाई के बाद दो फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए मामले में चार दोषियों की फांसी पर "अगले आदेश तक" रोक लगा दी गई थी. 

  • निर्भया केस : चारों दोषियों की फांसी टलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

    निर्भया केस : चारों दोषियों की फांसी टलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

    Nirbhaya Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को केंद्र की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों की फांसी की सजा की तामील पर रोक को चुनौती दी है. जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि अदालत सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें पूरी किए जाने के बाद आदेश पारित करेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं.

  • सरकारी आदेश के बावजूद जम्मू क्षेत्र में बहाल नहीं हुई इंटरनेट सेवाएं

    सरकारी आदेश के बावजूद जम्मू क्षेत्र में बहाल नहीं हुई इंटरनेट सेवाएं

    मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं को बहाल करने के प्रशासन के आदेश के बावजूद बुधवार को जम्मू क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में सुबह यह सेवाएं शुरू नहीं हुईं. एक दिन पहले प्रशासन ने जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों विशेषकर अस्पताल और बैंक जैसी अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले संस्थानों में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का आदेश दिया था. बहरहाल जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि लोगों के मोबाइल फोनों पर इंटरनेट डेटा के संकेत नहीं मिल रहे हैं.

  • यूपी सरकार के फरमान पर टीचरों का जवाब, मैं सेल्फी नहीं खिंचवाऊंगी तुम देखते रहियो...

    यूपी सरकार के फरमान पर टीचरों का जवाब, मैं सेल्फी नहीं खिंचवाऊंगी तुम देखते रहियो...

    यूपी के प्राइमरी शिक्षक सेल्फी से हाजिरी देने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. सरकार ने आज से एक सेल्फी ऐप के जरिए टीचरों की दिन में तीन बार हाजिरी जरूरी कर दी है. शिक्षक कहते हैं कि जब सांसद, एमएलए, डीएम, एसपी किसी की सेल्फी से हाजिरी नहीं होती तो सिर्फ़ उनकी क्यों? सरकार उन्हें विलेन बना रही है. लेकिन सरकार कहती है कि शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते इसलिए यह ज़रूरी है.

  • यूपी सरकार ने स्कूलों को दिया आदेश, 31 अक्टूबर तक पूरा हो स्वेटर बांटने का काम

    यूपी सरकार ने स्कूलों को दिया आदेश, 31 अक्टूबर तक पूरा हो स्वेटर बांटने का काम

    उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अब स्वेटर वितरण को लेकर संजीदगी बरती जा रही है. प्रदेश सरकार ने इस बार स्वेटर वितरण का कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा करने का आदेश जारी किया है. पिछले साल देरी होने के कारण सरकार की किरकिरी हुई थी. आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इस बार स्वेटरों की खरीदारी केंद्र द्वारा विकसित जेम पोर्टल के माध्यम से होगी.

  • पाकिस्तान सरकार ने कर्मचारियों को दिए आदेश, कहा - 1 सितंबर तक अपनी पूरी संपत्ति दिखाएं

    पाकिस्तान सरकार ने कर्मचारियों को दिए आदेश, कहा - 1 सितंबर तक अपनी पूरी संपत्ति दिखाएं

    पाकिस्तान ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित संपत्ति की घोषणाएं 1 सितंबर तक जमा करने का आदेश दिया है.

  • सरकारी स्कूल के चपरासी ने छात्रों को बेरहमी से पीटा, मामले की जांच के आदेश

    सरकारी स्कूल के चपरासी ने छात्रों को बेरहमी से पीटा, मामले की जांच के आदेश

    मध्यप्रदेश के कटनी जिले में एक सरकारी मिडिल स्कूल के छात्रों को स्कूल के चपरासी द्वारा बेरहमी से पीट जाने का वीडियो वायरल हो गया है. इसके बाद घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को जांच का आदेश दिया है. वीडियो में जिले की बड़वारा तहसील के शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय का चपरासी जयप्रकाश मिश्रा नशे की धुत्त होकर छात्रों को पीटते हुए दिखाई दे रहा है. चपरासी ने छात्रों को क्यों पीटा, इसका कारण फिलहाल पता नहीं चला है. मामले की जांच की जा रही है.

  • 20 साल बाद फिर अमेरिका में दिया जाएगा मृत्युदंड, 5 लोगों की मौत की तारीख तय

    20 साल बाद फिर अमेरिका में दिया जाएगा मृत्युदंड, 5 लोगों की मौत की तारीख तय

    एक बड़े फैसले में ट्रंप प्रशासन ने तकरीबन दो दशक के अंतराल के बाद मौत की सजा को बहाल करने की गुरुवार (25 जुलाई) को घोषणा की. साथ ही हत्या के दोषी ठहराए गए पांच लोगों को मौत की सजा दिये जाने की तारीख भी तय की.

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