'Government scheme'

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली सरकार की प्लानिंग विभाग की सेक्रेटरी निहारिका राय ने एक लिखित आदेश जारी किया है. इस आदेश में उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी इसी तरह जारी रहेंगी. 

Mukhyamantri Mahila Samman Yojana Details: बता दें कि हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि पाने के लिए महिला लाभार्थी को दिल्ली का वाटर होना अनिवार्य है. केवल उन्हीं महिला को इसका लाभ मिलेगा जिनके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होगा.

Fixed Deposit For Newborns: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमालयी राज्य की आबादी देश में सबसे कम 6.10 लाख है. सरकार बढ़ती आबादी की चिंताओं को दूर करने के लिए दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है.

राज्यपाल गहलोत ने कहा, ‘‘आज देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के संदर्भ में, कर्नाटक विकास के पथ पर चलकर आर्थिक असमानता को कम करके आर्थिक रूप से अग्रणी बना है.’’

Pradhanmantri Vishwakarma Yojana: 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में सरकार 18 क्षेत्रों में पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देती है.

अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि भविष्य में जब भी इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तब इसका मूल्यांकन भारत द्वारा अपनी सभ्यतागत विरासत की निरंतर खोज में युगांतरकारी आयोजन के रूप में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राम मंदिर न केवल जन-जन की आस्था को व्यक्त करता है,बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में देशवासियों की आस्था का प्रमाण भी है.

सूत्रों ने बताया, ‘‘मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि पांच लाख रुपये से अधिक के खर्च की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों जैसे प्रत्यारोपण और उच्च लागत वाले कैंसर उपचार आदि को भी एबी-पीएमजेएवाई के तहत कवर किया जाए.

JEE, NEET Free Coaching: मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के लिए नीट, जेईई की फ्री कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी गई है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उन्होंने मंत्री बनते ही दवाओं के ऑडिट के निर्देश दिए थे लेकिन नगर स्वास्थ्य सचिव ने ऑडिट नहीं करवाया.

राज्य के 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) और नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के बीच चयन करने के लिए कहा गया है.