'Government school fees'

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से उन दो नाबालिग भाई-बहन की एक याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है, जिन्होंने अपने पिता को कोविड-19 महामारी के दौरान खो दिया था और उन्होंने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई के लिए निजी स्कूल की उनकी फीस माफ करने का अनुरोध किया है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी आदेशों के बावजूद कथित तौर पर शुल्क बढ़ाने पर 720 निजी स्कूलों के खिलाफ रविवार को जांच के आदेश दिए. इन स्कूलों में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के माता-पिता ने सरकार से शिकायत की थी, जिसके बाद आदेश दिया गया.

UP School Fees 2022-23 : यूपी में अतिरिक्त मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) आराधना शुक्ला ने कहा कि प्राइवेट स्कूल शैक्षणिक सत्र 2022-23 से अपने यहां फीस बढ़ा सकते हैं. लेकिन सिर्फ पांच फीसदी ही बढ़ोतरी की जा सकती है. इसके लिए वर्ष 2019-20 के एकेडमिक सेशन को आधार माना जाएगा.

कोरोना वायरस के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई है, ऐसे में वो माता- पिता सबसे ज्यादा परेशान हैं जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वह प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकालर सरकारी स्कूल में दाखिला करवा रहे हैं.

दरअसल, बीते साल सत्र 2020-21 में दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर आदेश दिए थे कि कोई भी स्कूल मौजूदा महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस या चार्ज नहीं ले सकता है. इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया.

उत्तराखंड में कक्षा 10वीं-12वीं के लिए स्कूल 2 नवंबर, 2020 को खोले गए थे, ऐसे में स्कूल प्रशासन 2 नवंबर, 2020 के बाद ही फीस ले सकते हैं.

आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मंगलवार को कहा कि निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी देने संबंधी पहले के सभी आदेश जल्द ही शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि निदेशालय की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के फीस संबंधी विवरण एवं उनके द्वारा दायर अनुबंध भी अपलोड किए जाएंगे. इसके अलावा संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट एवं आदेश भी अपलोड किए जाएंगे.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर केन्द्र ,केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और आप सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले गरीब बच्चे बोर्ड परीक्षा फीस वहन नहीं कर पाएंगे. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ ने शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई और दिल्ली सरकार को एक सोसाइटी द्वारा दायर एक अर्जी पर नोटिस जारी किया और उनका जवाब मांगा. अर्जी में दलील दी गई है कि बोर्ड ने 2019-2020 में परीक्षा फीस ‘‘मनमाने ढंग से'' बढ़ा दी थी और वह वही इस बार भी ले रहा है जब सभी महामारी के चलते वित्तीय तौर पर प्रभावित हैं. 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को महामारी के मद्देनजर वर्तमान अकादमिक सत्र में दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर देने की मांग संबंधी एक एनजीओ की जनहित याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लेने को कहा. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने संबंधित प्रशासनों को एनजीओ की याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लेने तथा अदालत का आदेश प्राप्त होने पर यथाशीघ्र और निश्चित रूप से तीन सप्ताह के अंदर कानून, नियमों एवं इस मामले के तथ्यों पर लागू सरकारी नीति के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान स्कूलों की फीस बढ़ाने के खिलाफ एक बार फिर सख्त संदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फीस ली जा सकती है. आदेश का उल्लंघन करने वाले एक स्कूल के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है.