'Governor s rule'

महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन के लिए राज्‍यपाल की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसे मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजा गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल्द ही इस सिफारिश को मंजूरी दे दी और महाराष्ट्र में आखिरकार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. हालांकि राज्‍यपाल की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है. सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे मुख्य रूप से पांच आधार हैं. महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध के दौरान पांच प्रमुख तथ्यों को आधार बनाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केंद्र को भेजी थी.

महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहरा गया है. शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने के फैसले को चुनौती दी है. शिवसेना ने कहा है कि उसने NCP और कांग्रेस से समर्थन पत्र हासिल करने के लिए तीन दिन का समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने खारिज कर दिया.

इससे पहले प्रसार भारती ने अपने सूत्रों के हवाले से इस खबर को दिया था कि महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी गई है. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से पहले हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्‍ट्र के मुद्दे पर चर्चा हुई और राज्‍यपाल की सिफारिश को मान लिया गया.

महाराष्ट्र की वंचित बहुजन आघाडी (गठबंधन) के प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर ने गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्‍यारी से मुलाकात की. उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने से बचाने के लिए उचित कदम उठाएं. वर्ष 2014 में 8 नवंबर को प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई थी, इसलिए उसी दिन को विधानसभा का गठन का दिन माना जाता है.

जम्‍मू कश्‍मीर में विधानसभा चुनाव इस वाल के आखिर में हो सकते हैं. चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अमरनाथ यात्रा के खत्‍म होने के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा.

पीडीपी-बीजेपी गठबंधन टूटने और राज्यपाल शासन लागू होने के बाद राज्यपाल एनएन वोहरा ने पहली बार राज्य से सियासी हालात के मद्देनजर आज यानी शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बता दें कि कि  राज्य में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार गिरने के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू किया गया था. उम्मीद की जा रही है कि राज्य से सियासी हालात पर इस बैठक में समीक्षा होगी और राज्यपाल सभी दलों को कुछ निर्देश भी दे सकते हैं. साथ ही बताया जा रहा है कि राज्य की स्थिति-परिस्थितियों का भी बैठक में जायजा लेंगे.

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्य में राज्यपाल शासन लागू होने के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. राज्य में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार गिरने के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू किया गया था.

जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को आए सियासी संकट के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करने को मंजूरी दे दी है. वहीं जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने सीमा सुरक्षा की समीक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई है. बता दें कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से गठबंधन तोड़ सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद वहां सियासी संकट के हालात पैदा हो गये थे. हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने लगे हाथ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी. इसके बाद ये कायास तेज हो गये थे कि जल्द ही राज्य में राज्यपाल का शासन लागू हो जाएगा. बता दें कि जम्मू- कश्मीर में छह साल का कार्यकाल होता है और वहां पर राष्ट्रपति के बदले राज्यपाल शासन लागू होता है.

भारत के अन्य राज्यों में प्रदेश की सरकार के विफल रहने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है लेकिन जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल का शासन लगाया जाता है. जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्य में छह माह के लिए राज्यपाल शासन लागू किया जाता है लेकिन ऐसा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही हो सकता है.

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी-पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद अब राज्य में राज्यपाल शासन की तैयारी शुरू हो गई है. लेकिन अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज होगा? सेना के अलावा सीआरपीएफ और पुलिस को खुली छूट मिलेगी, जिससे वे पत्थरबाजों और आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन कर सकें.