'Governors'

चुनाव आयोग (Election Commission) ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (CV Ananda Bose) को 18 और 19 अप्रैल को कूच बिहार का दौरा नहीं करने की सलाह दी है. चुनाव आयोग की ओर से उनको बताया गया है कि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और यह दौरा आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के नियमों का उल्लंघन होगा.

राजन ने जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में ‘2047 तक भारत को एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाना: इसके लिए क्या करना होगा’ विषय पर चर्चा में कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि हम Demographic Dividend का फायदा नहीं उठा रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं.’’

आम आदमी पार्टी ने पत्र का तुरंत जवाब दिया और उपराज्यपाल पर दिल्ली जल बोर्ड के काम में बाधा डालने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया.

बयान में कहा गया है कि सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त किया है कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी. इसके अलावा, उनसे ‘निहित राजनीतिक स्वार्थों’ के लिये दिये जा रहे बयानों और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है.

उपराज्यपाल ने कहा, "ईद-उल-फ़ितर की बधाइयों को दोहराते हुए मैं दिल्ली की तमाम मस्जिदों और ईदगाहों के इमामों और हमारे सभी मुसलमान भाइयों का मस्जिद परिसरों के अंदर ही नमाज़ अदा करने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. इससे साफ है कि आपसी चर्चा और सद्भावना से सभी मसले हल किए जा सकते हैं."

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बुधवार को कहा कि उन्होंने तीन निर्दलीय विधायकों के पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिए हैं और उनके इस्तीफे स्वीकार करने पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी उन पर (विधानसभा अध्यक्ष पर) है. विधायकों होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर ने 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंपे थे और फिर राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध किया था.

भारतीय रिज़र्व बैंक 1 अप्रैल 2024 यानि आज अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. इस मौके पर मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए) में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. बीएस सैत्या ने बताया कि कर्नाटक के राज्यपाल के काफिले से जुड़े इंतजामों में लापरवाही पर उनके विभाग के प्रोटोकॉल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक डीएमके नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बावजूद उन्हें दोबारा मंत्री बनाए जाने से इनकार करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को गुरुवार को कड़ी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि, "अगर राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते हैं, तो सरकार क्या करती है?"

62 वर्षीय तमिलिसाई सुंदरराजन ने नवंबर 2019 में तत्कालीन राज्य के दूसरे राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और फरवरी 2021 में उन्हें पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था.