'Gratuity'

बयान में इसका विवरण साझा करते हुए कहा गया कि मंत्रालय ने एलआईसी एजेंट के लिए ग्रैच्यूटी सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद उनके लिए कामकाजी परिस्थितियों तथा लाभ में पर्याप्त सुधार लाना है.

अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover on New Company and Gratuity) ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक क्लिप वाला वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कहा है कि वे थर्ड यूनिकॉर्न बनाने जा रहे हैं. वे कह रहे हैं कि बहुत आदमी नहीं लेने हैं. केवल 50 आदमियों की एक टीम बनानी है. रेवेन्यू के मामले में कंपनी को वे 1000000000 डॉलर की कंपनी बनाना चाहते हैं. साथ ही जो सबसे बड़ा ऑफर है वह है कि यदि कोई आदमी पांच साल की नौकरी कर लेता है तो उसे संभव है मर्सिडीज दी जाएगी. कंफर्म तो नहीं है लेकिन इशारा कुछ ऐसा ही है. 

एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज के नए मालिक जालान-कलरॉक समूह को विमानन कंपनी के कर्मचारियों के बकाया भविष्य निधि और ग्रेच्युटी को चुकाने का निर्देश दिया है. विमानन कंपनी जल्द ही अपना परिचालन शुरू करने जा रही है.

नए लेबर कोड में प्रस्तावित बदलाव से कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड और ग्रेच्युटी की रकम में भी इजाफा होगा. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार, एक निजी कंपनी में एक कर्मचारी पांच साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी लाभ का दावा करने के लिए पात्र है.

खुद के ‘कल्कि’ अवतार (भगवान विष्णु का अंतिम अवतार) होने का दावा करने वाले गुजरात सरकार के एक पूर्व कर्मचारी रमेशचंद्र फेफर ने मांग की है कि उनकी ग्रैच्युटी जल्द से जल्द जारी की जाए अन्यथा वह अपनी ‘‘दिव्य शक्तियों’’ का इस्तेमाल कर इस वर्ष दुनिया में गंभीर सूखा ला देंगे. ‘अवतार’ होने का दावा कर लंबे समय तक कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण फेफर को सरकारी सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी गई थी.

सरकार ने नए पारिश्रमिक नियम के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की है, उसके तहत कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा. ये नए नियम Code on Wages, 2019 के तहत आते हैं, जो संभवत: अगले साल अप्रैल से प्रभावी होने वाला है. 

Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.

सरकार ने संगठित क्षेत्र के लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये कर दी है. इसे शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया गया.

ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2018 को गुरुवार को ही संसद से मंज़ूरी मिली है, जिसके बाद इन सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है - ग्रेच्युटी क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कब ग्रेच्युटी मिल सकती है, कितनी ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होगी...?

ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.