Growth rate

भारत की आर्थिक वृद्धि दर कम हो जाने के अनुमान के बाद विश्व बैंक ने कही ये बड़ी बात

India | रविवार अक्टूबर 13, 2019 06:58 PM IST

विश्वबैंक के अर्थशास्त्री ने रविवार को यह बात कही. विश्वबैंक के मुख्य अर्थशास्त्री (दक्षिण एशिया) हंस टिम्मर ने समाचार एजेंसी को बताया, 'हालिया सुस्ती के बावजूद भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है, उसके आर्थिक वृद्धि के आंकड़े दुनिया के अधिकांश देशों से अधिक है. भारत अभी भी व्यापक क्षमता वाली तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है.

TOP 5 NEWS: बवाल के बाद रविशंकर प्रसाद ने वापस लिया अपना बयान, वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाया

India | रविवार अक्टूबर 13, 2019 04:42 PM IST

TOP 5 NEWS विश्वबैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर रविवार को छह प्रतिशत कर दिया. वित्त वर्ष 2018-19 में वृद्धि दर 6.9 फीसदी रही थी. हालांकि, दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस के ताजा संस्करण में विश्वबैंक ने कहा कि मुद्रास्फीति अनुकूल है और यदि मौद्रिक रुख नरम बना रहा तो वृद्धि दर धीरे-धीरे सुधर कर 2021 में 6.9 प्रतिशत और 2022 में 7.2 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है.

विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6 प्रतिशत किया

World | रविवार अक्टूबर 13, 2019 03:27 PM IST

विश्वबैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर रविवार को छह प्रतिशत कर दिया. वित्त वर्ष 2018-19 में वृद्धि दर 6.9 फीसदी रही थी. हालांकि, दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस के ताजा संस्करण में विश्वबैंक ने कहा कि मुद्रास्फीति अनुकूल है और यदि मौद्रिक रुख नरम बना रहा तो वृद्धि दर धीरे-धीरे सुधर कर 2021 में 6.9 प्रतिशत और 2022 में 7.2 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की संयुक्त वार्षिक बैठक से पहले जारी रिपोर्ट में लगातार दूसरे साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है.

RBI ने Repo Rate में की कटौती, लोन पर ब्याज दर में हो सकती है कमी

India | शुक्रवार अक्टूबर 4, 2019 02:25 PM IST

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने Repo Rate को 25 आधार अंक घटा दिया है, और अब यह 5.40 फीसदी से 5.15 फीसदी हो गया है. रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर RBI अन्य बैंकों को कम अवधि पर ऋण दिया करता है. इस वर्ष के दौरान लगातार पांचवीं बार रेपो रेट में कटौती की गई है, और इस कैलेंडर वर्ष में अब तक 135 आधार अंक, यानी 1.35 प्रतिशत की कमी की जा चुकी है.

अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के ये 12 फैसले क्या काफी हैं?

India | शुक्रवार सितम्बर 20, 2019 12:25 PM IST

देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोशिशें जारी हैं. पिछले 2 महीने में वित्तमंत्री की ओर से देश को मंदी की ओर जाने से रोकने के लिए कई ऐलान किए गए हैं. आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कारपोरेट टैक्स घटाकर 30 फीसदी से 25.2 फीसदी कर दिया है. उनके इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में तगड़ा उछाल आया और सेंसेक्स 1600 अंकों तक पहुंच गया है. गौरतलब है कि इस तिमाही में देश की विकास दर 5 फीसदी पर पहुंच गई है. इसके बाद से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए जीएसटी को वजह बताया. इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह दी. मंदी का सबसे कारण घरेलू बाजार में मांग की कमी है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर दिखाई दे रहा है. वहीं मैन्यूफैक्चरिंग और कृषि के हालात भी ठीक नहीं है. सरकार इससे निपटने के लिए पिछले दो महीने में कई बड़े ऐलान कर चुकी है और कई फैसले भी वापस भी लिए हैं जो बजट के दौरान किए गए थे. हालांकि उसकी ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का असर भारत पर बताया जा रहा है. इससे पहले जो ऐलान किए गए थे उसका स्वागत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने भी किया है और उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.35 प्रतिशत घटाई, लगातार चौथी बार घटी रेपो रेट

Economy | बुधवार अगस्त 7, 2019 01:40 PM IST

इस कटौती के बाद रेपो दर 5.40 प्रतिशत रह गयी है. रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में इस कटौती के बाद बैंकों पर कर्ज और सस्ता करने का दबाव बढ़ गया है.

TOP 5 NEWS : देश की आर्थिक वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान, राहुल गांधी को जमानत

India | गुरुवार जुलाई 4, 2019 05:20 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक सर्वे को ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया. आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है. महाराष्ट्र में एक विधायक ने इंजीनियर पर कीचड़ फेंका और फिर उसे नदी के ऊपर पुल पर बांध दिया. इसका वीडियो वायरल हो गया है.

भारत की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर विश्वबैंक ने लगाया पूर्वानुमान, कही ये खास बातें

India | बुधवार जून 5, 2019 01:26 PM IST

विश्वबैंक ने यह पूर्वानुमान व्यक्त किया है. विश्वबैंक ने मंगलवार को जारी अपने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के 7.20 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का अनुमान है.

फ़र्ज़ी कंपनियों का बहीखाता लेकर जीडीपी बढ़ाने का खेल पकड़ा गया

Blogs | गुरुवार मई 9, 2019 11:44 PM IST

जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा-चढ़ा कर बताने के लिए फ़र्ज़ी कंपनियों का इस्तमाल किया गया है. नेशनल सैंपल सर्वे (NSSO) ने एक साल लगाकर एक सर्वे किया मगर उसकी रिपोर्ट दबा दी गई. पहली बार सर्विस सेक्टर की कंपनियों का सर्वे हो रहा था. इसके लिए NSSO ने कारपोरेट मंत्रालय से सर्विस सेक्टर की कंपनियों का डेटा लिया. जब उन कंपनियों का पता लगाने गए तो मालूम ही नहीं चल पाया.

नीतीश कुमार ने क्‍यों कहा कि हम पिछड़ा ही रहना चाहते हैं...

Bihar | शुक्रवार जनवरी 25, 2019 05:36 PM IST

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हाल में जो विकास दर का आंकड़ा आया है उससे एक बार फिर साबित हुआ है कि विकास दर के मामले में बिहार अव्वल है.

ऊंची आर्थिक वृद्धि दर के बाद भी रोजगार सृजन में राष्ट्रीय औसत से पीछे रहे 12 बड़े राज्य: रिपोर्ट

India | मंगलवार जनवरी 22, 2019 04:08 AM IST

एक रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों की जीडीपी में वृद्धि मुख्यत: ऐसे क्षेत्रों में हुई है जिनमें रोजगार के कम अवसर होते हैं. क्रिसिल की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आयी है जब सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने सिर्फ 2018 में ही 1.10 करोड़ नौकरियां समाप्त होने की बात कही है.

औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 17 माह के निचले स्तर पर, नवंबर में सिर्फ 0.5 प्रतिशत रही

Economy | शुक्रवार जनवरी 11, 2019 08:02 PM IST

औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियों को आंकने वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में नवंबर माह में 0.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार आईआईपी की वृद्धि दर का यह 17 महीने का निचला स्तर है. 

रवीश कुमार का BLOG: पकौड़े के पीछे नौकरी के सवाल से भागती मोदी सरकार

Blogs | मंगलवार जनवरी 8, 2019 02:56 PM IST

अगस्त 2018 से जनवरी 2019 आ गया लेकिन इस रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है. 25 दिसंबर को बिजनेस स्टैंडर्ड में वित्त मंत्री अरुण जेटली का इंटरव्यू छपता है. इस इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि क्या आप मौजूदा 7.5 प्रति वर्ष की विकास दर से संतुष्ट हैं, इसी से जुड़ा सवाल है नौकरियों को लेकर. जवाब में वित्त मंत्री कहते हैं, 'मैं मानता हूं कि जब अर्थव्यवस्था लगातार विस्तार कर रही हो, यहां तक कि 7.5 प्रतिशत की दर से, नौकरियों में वृद्धि तो होनी ही है.

इस साल GDP ग्रोथ रेट 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान, पिछले साल 6.7 फीसदी की थी रफ्तार

Business | मंगलवार जनवरी 8, 2019 02:13 AM IST

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने सोमवार को यह कहा है. इससे पिछले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रही थी.

अब नए आंकड़े, एनडीए के पहले चार साल में विकास की रफ्तार यूपीए के दौर से ज़्यादा रहने का दावा

India | गुरुवार नवम्बर 29, 2018 04:40 AM IST

नोटबंदी के असर को लेकर कृषि मंत्रालय के यू टर्न के बाद भारत सरकार का एक और यू टर्न दिख रहा है. सरकार ने अगस्त में जारी आंकड़ों को ख़ारिज कर दिया और नए आंकड़े देकर बताया कि 2014 से 2018 के बीच एनडीए के पहले चार साल में विकास की रफ़्तार यूपीए के दौर से ज़्यादा रही है.

रघुराम राजन बोले- नोटबंदी और GST से भारत की आर्थिक वृद्धि को लगे झटके, मौजूदा ग्रोथ रेट पर्याप्त नहीं

India | शनिवार नवम्बर 10, 2018 06:42 PM IST

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सात प्रतिशत की मौजूदा वृद्धि दर देश की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है.

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर, पहली तिमाही में 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी जीडीपी

Economy News | शुक्रवार अगस्त 31, 2018 09:03 PM IST

देश की विकास दर में बड़ा उछाल आया है. शुक्रवार को जारी आंकड़े के मुताबिक अप्रैल से जून की पहली तिमाही में 8.2% विकास दर दर्ज की गई है. पिछले साल इस तिमाही में विकास दर 5.6% थी.

मनमोहन सिंह सरकार में ज़्यादा थी विकास दर, मोदी सरकार ने फजीहत के बाद हटाया डाटा

India | बुधवार अगस्त 22, 2018 08:04 AM IST

एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत ने सर्वाधिक विकास दर हासिल की थी, जिसे सरकार की वेबसाइट पर जारी किया गया. मगर अब फजीहत की वजह से केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट से इसे हटा लिया गया है. देश के सकल आर्थिक उत्पाद (जीडीपी) की पीछे की श्रृंखला के आंकड़ों को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ‘ये पक्के अनुमान नहीं है’ तथा आधिकारिक आंकड़े बाद में जारी किए जाएंगे.