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'Gst' - 874 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • जालसाज़ी कर आईजीएसटी क्लेम करने वालों के खिलाफ अभियान, 336 जगहों पर हुई छापेमारी

    जालसाज़ी कर आईजीएसटी क्लेम करने वालों के खिलाफ अभियान, 336 जगहों पर हुई छापेमारी

    डॉयरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस और डीआरआई ने अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और उन एक्सपोर्टरों के यहां छापेमारी की है जो जालसाज़ी कर आईजीएसटी क्लेम करते हैं. पूरे देश में 336 जगहों पर छापेमारी हुई है.

  • जीएसटी परिषद में ऑटो सेक्टर की मांग रखने को तैयार केंद्र : अनुराग ठाकुर

    जीएसटी परिषद में ऑटो सेक्टर की मांग रखने को तैयार केंद्र : अनुराग ठाकुर

    केंद्र सरकार ऑटोमोबाइल पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने के उद्योग के प्रस्ताव को जीएसटी परिषद में रखने के लिए तैयार है. वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां एसीएमए के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार को जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 प्रतिशत करने के संबंध में विभिन्न घटकों से कई आग्रह प्राप्त हुए हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल डीलर, ओईएम और कार विनिर्माता शामिल हैं.

  • टैक्स में कटौती वित्त मंत्रालय नहीं, जीएसटी काउंसिल करेगी : निर्मला सीतारमण

    टैक्स में कटौती वित्त मंत्रालय नहीं, जीएसटी काउंसिल करेगी : निर्मला सीतारमण

    उद्योग जगत और ऑटो सेक्टर अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए जिस टैक्स कटौती की मांग कर रहे हैं, वह वित्त मंत्रालय से संभव नहीं है. यह काम जीएसटी काउंसिल करेगी. ये बात आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोलकाता में कही. निर्मला सीतारमण ने कहा कि जहां तक जीएसटी का सवाल है, इस पर जीएसटी को विचार करना है, जवाब देना है या फ़ैसला करना है. कोलकाता में टैक्स अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री ने साफ़ कर दिया कि टैक्सों में कटौती पर फ़ैसला जीएसटी काउंसिल को करना है.

  • संकट से जूझ रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की यह मांग

    संकट से जूझ रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की यह मांग

    उद्योग संघ एसोचैम ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा है की टू-व्हीलर्स पर जीएसटी घटाकर 5% कर देना चाहिए.  उन्होंने कहा कि इस साल अगस्त में पिछले साल के मुकाबले पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री करीब 30% घट गयी है. पिछले महीने वित्त मंत्री ने जो राहत का ऐलान किया उसका असर ज़मीन पर नहीं दिख रहा है लिहाजा सरकार को जीएसटी रेट 28% से घटाकर 18% करना चाहिए जिससे गाड़ियों पर कुल खर्च घटे और मांग बढे.

  • अगस्त में GST से सरकार ने जुटाए 98,202 करोड़ रुपये

    अगस्त में  GST से सरकार ने जुटाए 98,202 करोड़ रुपये

    देश का सकल माल एवं सेवाकर (जीएसटी) संग्रह अगस्त में एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे 98,202 करोड़ रुपये रहा.

  • GST के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर की गई

    GST के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर की गई

    इससे पहले, वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म GSTR-9 / GSTR-9A में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म GSTR-9C में समाधान विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त, 2019 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2019 कर दिया गया है.

  • जीएसटी के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तीन माह बढ़ाकर 30 नवंबर की

    जीएसटी के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तीन माह बढ़ाकर 30 नवंबर की

    वार्षिक माल एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तीन महीना बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है.

  • कार और हाउसिंग लोन होंगे सस्ते, GST की प्रक्रिया भी होगी सरल, पढ़ें- वित्त मंत्री के 10 बड़े ऐलान

    कार और हाउसिंग लोन होंगे सस्ते, GST की प्रक्रिया भी होगी सरल, पढ़ें- वित्त मंत्री के 10 बड़े ऐलान

    देश के आर्थिक हालात को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने देश के आर्थिक हालात के बारे में विस्तार से जानकारी तो दी ही, साथ ही कई घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर है. भारत में मंदी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर मौजूदा अनुमान 3.2 प्रतिशत से नीचे जा सकती है. वैश्विक मांग कमजोर रहेगी. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है. भारत की आर्थिक वृद्धि दर कई देशों की तुलना में ऊंची है. आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है, सुधारों की प्रक्रिया जारी है, इसकी रफ्तार थमी नहीं है. उन्होंने कहा कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें. छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा. भविष्य के रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा. वहीं, बैंकों ने रेपो दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला किया है. रेपो दर या बाहरी मानक आधारित कर्ज उत्पाद पेश किए. बैंक घर और वाहन के लिए कर्ज सस्ता करेंगे. जबकि 2020 तक खरीदे गए भारत मानक- चार के वाहन पंजीकरण की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहेंगे. पढ़ें- वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें. 

  • कैट ने वित्त मंत्री से लगाई जीएसटी वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़ाने की गुहार

    कैट ने वित्त मंत्री से लगाई जीएसटी वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़ाने की गुहार

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे गए एक पत्र में कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने फॉर्म जीएसटी 9 में वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया है. यह रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2019 है.

  • जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों व चार्जर पर टैक्स घटाया, बढ़ेगा ऐसे वाहनों का बाजार

    जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों व चार्जर पर टैक्स घटाया, बढ़ेगा ऐसे वाहनों का बाजार

    इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इनकी खरीद पर लगने वाले कर (टैक्स) को 12 से घटाकर पांच फीसदी कर दिया है. यह फैसला शनिवार को जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक में लिया गया. नई कर प्रणाली एक अगस्त से लागू हो जाएगी.

  • जीएसटी परिषद का फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जरों पर टैक्स घटाकर किया गया पांच प्रतिशत

    जीएसटी परिषद का फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जरों पर टैक्स घटाकर किया गया पांच प्रतिशत

    उच्चाधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया. यह फैसला एक अगस्त से प्रभावी होगा.  परिषद की 36वीं बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. परिषद ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसें किराये पर लेने के लिए जीएसटी छूट देने की भी मंजूरी दी.  गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में व्यस्त रहने की वजह से गुरुवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक को स्थगित कर दिया गया था.

  • NEWS FLASH: भगोड़े कारोबारी विजय माल्‍या की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, संपत्तियों को जब्‍त नहीं करने की मांग

    NEWS FLASH: भगोड़े कारोबारी विजय माल्‍या की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, संपत्तियों को जब्‍त नहीं करने की मांग

    मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में आज भारी बारिश की संभावना जताई है. मुंबई में भी अगले दो दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

  • सैनिटरीवेयर उद्योग की सरकार से GST में कटौती, स्वच्छता को बढ़ावा देने की अपील

    सैनिटरीवेयर उद्योग की सरकार से GST में कटौती, स्वच्छता को बढ़ावा देने की अपील

    सैनिटरीवेयर विनिर्माताओं को उम्मीद है कि आम बजट से जीएसटी परिषद के लिए उपाय करने का रास्ता प्रशस्त होगा. आम बजट शुक्रवार को पेश होना है. इंडियन काउंसिल ऑफ सैनिटरीवेयर मैन्युफैक्चरर्स के निदेशक आरबी काबरा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में, यह आवश्यक है कि लोगों को नल समेत अन्य सैनिटरीवेयर उत्पाद किफायती कीमत पर उपलब्ध कराए जाएं. 

  • तैयार हो जाए देश! पीएम मोदी सरकार 34 साल बाद फिर लागू कर सकती है 'इन्हेरिटेंस टैक्स'

    तैयार हो जाए देश! पीएम मोदी सरकार 34 साल बाद फिर लागू कर सकती है 'इन्हेरिटेंस टैक्स'

    सरकारी गलियारों में चर्चा है कि इस साल बजट में एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स फिर से लगाया जा सकता है. विपक्ष इस पर एतराज़ कर रहा है जबकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे सामाजिक विषमता घटेगी. सरकार के सामने पैसा जुटाने की चुनौती है. सोमवार को आए आंकड़े बता रहे हैं कि दो महीनों में जीएसटी कलेक्शन औसतन करीब 14,000 करोड़ महीने कम हो गया है. वित्त मंत्रालय की दी जानकारी के मुताबिक  अप्रैल 2019 में कुल GST कलेक्शन 1,13,865 करोड़ था जबकि मई 2019 में 1,00,289 हो गया और जून 2019 में घटकर 99,939 करोड़ रह गया है.

  • NEWS FLASH: मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्‍टॉर्शन सेल ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे रियाज भाटी को किया गिरफ्तार

    NEWS FLASH: मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्‍टॉर्शन सेल ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे रियाज भाटी को किया गिरफ्तार

    देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें..

  • Budget 2019: एसोचैम ने बजट में की राहत पैकेज की मांग

    Budget 2019: एसोचैम ने बजट में की राहत पैकेज की मांग

    बजट से पहले उद्योग जगत ने रियायत के लिए दबाव बढ़ा दिया है. उसका कहना है, सरकार कारपोरेट टैक्स कम करे, बैंकों को पैसा मुहैया कराए और बेरोज़गारी पर क़ाबू पाने के लिए ज़रूरी निवेश करे. 5 जुलाई के बजट पर उद्योगों की नजर है. वो चाहते हैं कि डूबे हुए क़र्ज़ के संकट और करीब 9 फ़ीसदी के एनपीए से जूझ रहे बैंकों को सरकार पैसा मुहैया कराए ताकि वह उद्योगों तक आए.

  • स्लोडाउन से जूझते ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मांग, जीएसटी रेट में कटौती की जाए

    स्लोडाउन से जूझते ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मांग, जीएसटी रेट में कटौती की जाए

    स्लोडाउन से जूझ रहे मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मांग है कि जीएसटी रेट में कटौती की जाए. साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की भी मांग है. छोटे-मझौले उद्योगों को आसान शर्तों पर नया निवेश करने के लिए क्रेडिट देने की भी मांग है. इस साल के बजट को लेकर हर तरह के उद्योग की अपनी विशलिस्ट है. एनडीटीवी से बातचीत में हीरो इन्टरप्राइज़ेस के प्रमुख सुनील कांत मुंजाल ने कहा कि मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मंदी से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को जीएसटी दरों में कटौती पर विचार करना चाहिए

  • Budget 2019: बजट से ठीक पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मिलीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

    Budget 2019: बजट से ठीक पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मिलीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की. सीतारमण पांच जुलाई को लोकसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगी. आर्थिक सुधार के वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध सिंह वित्तमंत्री भी रह चुके हैं. वह 1991 से लेकर 1996 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार में वित्तमंत्री थे.

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