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'Gst' - 862 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • सैनिटरीवेयर उद्योग की सरकार से GST में कटौती, स्वच्छता को बढ़ावा देने की अपील

    सैनिटरीवेयर उद्योग की सरकार से GST में कटौती, स्वच्छता को बढ़ावा देने की अपील

    सैनिटरीवेयर विनिर्माताओं को उम्मीद है कि आम बजट से जीएसटी परिषद के लिए उपाय करने का रास्ता प्रशस्त होगा. आम बजट शुक्रवार को पेश होना है. इंडियन काउंसिल ऑफ सैनिटरीवेयर मैन्युफैक्चरर्स के निदेशक आरबी काबरा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में, यह आवश्यक है कि लोगों को नल समेत अन्य सैनिटरीवेयर उत्पाद किफायती कीमत पर उपलब्ध कराए जाएं. 

  • तैयार हो जाए देश! पीएम मोदी सरकार 34 साल बाद फिर लागू कर सकती है 'इन्हेरिटेंस टैक्स'

    तैयार हो जाए देश! पीएम मोदी सरकार 34 साल बाद फिर लागू कर सकती है 'इन्हेरिटेंस टैक्स'

    सरकारी गलियारों में चर्चा है कि इस साल बजट में एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स फिर से लगाया जा सकता है. विपक्ष इस पर एतराज़ कर रहा है जबकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे सामाजिक विषमता घटेगी. सरकार के सामने पैसा जुटाने की चुनौती है. सोमवार को आए आंकड़े बता रहे हैं कि दो महीनों में जीएसटी कलेक्शन औसतन करीब 14,000 करोड़ महीने कम हो गया है. वित्त मंत्रालय की दी जानकारी के मुताबिक  अप्रैल 2019 में कुल GST कलेक्शन 1,13,865 करोड़ था जबकि मई 2019 में 1,00,289 हो गया और जून 2019 में घटकर 99,939 करोड़ रह गया है.

  • NEWS FLASH: मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्‍टॉर्शन सेल ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे रियाज भाटी को किया गिरफ्तार

    NEWS FLASH: मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्‍टॉर्शन सेल ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे रियाज भाटी को किया गिरफ्तार

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  • Budget 2019: एसोचैम ने बजट में की राहत पैकेज की मांग

    Budget 2019: एसोचैम ने बजट में की राहत पैकेज की मांग

    बजट से पहले उद्योग जगत ने रियायत के लिए दबाव बढ़ा दिया है. उसका कहना है, सरकार कारपोरेट टैक्स कम करे, बैंकों को पैसा मुहैया कराए और बेरोज़गारी पर क़ाबू पाने के लिए ज़रूरी निवेश करे. 5 जुलाई के बजट पर उद्योगों की नजर है. वो चाहते हैं कि डूबे हुए क़र्ज़ के संकट और करीब 9 फ़ीसदी के एनपीए से जूझ रहे बैंकों को सरकार पैसा मुहैया कराए ताकि वह उद्योगों तक आए.

  • स्लोडाउन से जूझते ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मांग, जीएसटी रेट में कटौती की जाए

    स्लोडाउन से जूझते ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मांग, जीएसटी रेट में कटौती की जाए

    स्लोडाउन से जूझ रहे मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मांग है कि जीएसटी रेट में कटौती की जाए. साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की भी मांग है. छोटे-मझौले उद्योगों को आसान शर्तों पर नया निवेश करने के लिए क्रेडिट देने की भी मांग है. इस साल के बजट को लेकर हर तरह के उद्योग की अपनी विशलिस्ट है. एनडीटीवी से बातचीत में हीरो इन्टरप्राइज़ेस के प्रमुख सुनील कांत मुंजाल ने कहा कि मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मंदी से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को जीएसटी दरों में कटौती पर विचार करना चाहिए

  • Budget 2019: बजट से ठीक पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मिलीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

    Budget 2019: बजट से ठीक पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मिलीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की. सीतारमण पांच जुलाई को लोकसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगी. आर्थिक सुधार के वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध सिंह वित्तमंत्री भी रह चुके हैं. वह 1991 से लेकर 1996 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार में वित्तमंत्री थे.

  • NEWS FLASH: एक बार फिर पाकिस्तान के बचाव में खड़ा हुआ चीन, FATF में उसे ब्लैक लिस्ट होने से बचाया

    NEWS FLASH: एक बार फिर पाकिस्तान के बचाव में खड़ा हुआ चीन, FATF में उसे ब्लैक लिस्ट होने से बचाया

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  • NEWS FLASH: हिमाचल प्रदेश के कुल्‍लू जिले में गहरी खाई में गिरी बस, 25 लोगों की मौत, 35 अन्‍य घायल

    NEWS FLASH: हिमाचल प्रदेश के कुल्‍लू जिले में गहरी खाई में गिरी बस, 25 लोगों की मौत, 35 अन्‍य घायल

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  • PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ने पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज किया

    PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ने पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज किया

    प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज कर दिया. शोध-पत्र में दावा किया गया है कि 2011-12 के बाद की जीडीपी विकास दर के आंकड़ों को ज्यादा करके आंका गया है. बिबेक देबराय की अध्यक्षता में पीएमईएसी ने सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र में कई खामियां बताईं. सुब्रह्मण्यम ने अपने शोध-पत्र 'इंडियाज जीडीपी मिस-एस्टिमेशन : लाइकलीहुड, मैग्निट्यूड्स, मेकेनिज्म्स एंड इंप्लीकेशंस' में दावा किया है कि 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच भारत की जीडीपी विकास दर का आंकलन सालाना 2.5 फीसदी अधिक किया गया है.

  • Budget Expectation: कंपनियों की टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर पर GST दर घटाने की मांग

    Budget Expectation: कंपनियों की टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर पर GST दर घटाने की मांग

    टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाले इस उद्योग का मानना है कि ये सामान अब हर घर की जरूरत बन गए हैं और विलासिता की वस्तु नहीं रह गए हैं. इसके अलावा कंपनियां ऐसे आयातित टीवी पैनलों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से भी छूट चाहती हैं, जिन्हें भारत में असेंबल किया जाता है. सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक सुनील नय्यर से जब पूछा गया कि कंपनी बड़े स्क्रीन के टीवी पर जीएसटी दर में कमी को लेकर आशान्वित है तो उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सरकार कुछ करेगी.

  • वित्त मंत्री से मिला कैट का प्रतिनिधिमंडल, जीएसटी पर श्वेत पत्र किया जारी

    वित्त मंत्री से मिला कैट का प्रतिनिधिमंडल, जीएसटी पर श्वेत पत्र किया जारी

    जीएसटी के सरलीकरण और उसे युक्ति संगत बनाने के लिए  कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने जीएसटी पर एक विस्तृत श्वेत पत्र तैयार किया है. कैट का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण से उनके कार्यालय में मिला और इस श्वेत पत्र को जारी किया गया.

  • मई में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी संग्रह

    मई में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी संग्रह

    मई के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 6.67 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि 1,00,289 करोड़ रुपये रही. हालांकि यह संग्रह अप्रैल की तुलना में कम रहा, जो कि सर्वाधिक उच्चस्तर 1,13,865 करोड़ रुपये था.  ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर (इनडाइरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस) अमित भगत ने कहा, "साल के अंत का संग्रहण हमेशा अधिक होता है, क्योंकि फील्ड अधिकारियों पर लक्ष्य को पूरा करने का दबाव होता.' हालांकि यह प्रचलन सामान्य है, लेकिन कम कर संग्रह से सरकार के वित्त पर निश्चित रूप से दवाब पड़ता है. 

  • मई में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी संग्रह

    मई में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी संग्रह

    वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मई, 2019 में कुल 1,00,289 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया गया, जिसमें से 17,811 करोड़ रुपये सीजीएसटी, 24,462 करोड़ रुपये एसजीएसटी, 49,891 करोड़ रुपये आईजीएसटी (आयात शुल्क से एकत्र किए गए 24,875 करोड़ रुपये समेत) और सेस से 8,125 करोड़ रुपये (953 करोड़ रुपये आयात शुल्क से) संग्रह किए गए.

  • GST एक्ट में क्या बिना FIR गिरफ्तारी हो सकती है? अब सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

    GST एक्ट में क्या बिना FIR गिरफ्तारी हो सकती है? अब सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

    सुप्रीम कोर्ट GST से जुड़े मामले में बने कानून पर विचार करेगा. GST एक्ट में क्या बिना FIR गिरफ्तारी हो सकती है ? या क्या किसी आरोपी को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं? जैसे मुद्दों पर इसमें विचार किया जाएगा. केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

  • रेल टिकट कराया था कैंसल, IRCTC ने दो साल बाद लौटाए 33 रुपये

    रेल टिकट कराया था कैंसल, IRCTC ने दो साल बाद लौटाए 33 रुपये

    दो सालों की कठिन कोशिशों और जद्दोजहद के बाद कोटा के एक इंजीनियर को आखिरकार भारतीय रेलवे से 33 रुपये मिल गए हैं।

  • NEWS FLASH: दिल्ली के रामालीला मैदान में बोले PM मोदी- GST से इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ

    NEWS FLASH: दिल्ली के रामालीला मैदान में बोले PM मोदी- GST से इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ

    देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

  • पीएम मोदी के दावे '70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया' पर राहुल गांधी ने दिया जवाब

    पीएम मोदी के दावे '70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया' पर राहुल गांधी ने दिया जवाब

    राहुल गांधी ने पूछा, 'मोदी ने नोटबंदी को काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई बताकर देश से झूठ बोला था. यदि यह काला धन के खिलाफ लड़ाई थी, तो 2016 में नोटबंदी के बाद कोई चोर बैंकों और एटीएम के बाहर कतारों में क्यों नहीं खड़ा था.' राहुल ने प्रधानमंत्री पर 22 लाख सरकारी नौकरियां न भरने का आरोप लगाते हुए कहा, 'यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो एक साल के भीतर सभी पदों को भर दिया जाएगा.' साथ ही यह भी वादा किया कि यदि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे.

  • नोटबंदी के बाद भारत में 50 लाख लोगों ने गंवाई नौकरी: रिपोर्ट में हुआ खुलासा

    नोटबंदी के बाद भारत में 50 लाख लोगों ने गंवाई नौकरी: रिपोर्ट में हुआ खुलासा

    अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ससटेनेबल एम्पलॉयमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 8 नवंबर 2016 की आधी रात लागू हुई नोटबंदी के बाद 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं.