'Gst (goods and services tax)'

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो, वहां ऐसी संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा.'

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की दो साल में 30 बैठकें हुई हैं जिनमें 918 फैसले लिए गए. वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी. जीएसटी परिषद की बैठकों में नई कर व्यवस्था से जुड़े़ कानूनी, नियम और कर दरों संबंधी निर्णय लिए गए हैं. जीएसटी परिषद के सदस्यों में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. परिषद का गठन देश के पहले संघीय संस्थान के रूप में 15 सितंबर, 2016 को हुआ था.

वस्तु एंव सेवा कर यानी जीएसटी पर काफी समय से जारी गतिरोध को लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक रास्ता सुझाया है. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जीएसटी को लेकर जो गतिरोध है उसे राजनीतिक रूप से नहीं, बल्यि न्यायिक रूप से सुलझाना होगा. दरअसल, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें लगता है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर गतिरोध राजनीतिक रूप से नहीं सुलझाया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट को किसी बिन्दु पर इसमें शामिल होना होगा. 

आज ही के दिन एक साल पहले एक देश एक टैक्स के सिद्धांत के तहत जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश में लागू हुआ था. आज एक साल पूरा होने के अवसर पर मोदी सरकार आज के दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मना रही है. इस मौके पर मोदी सरकार और कांग्रेस एक दूसरे के सामने दिखी. एक ओर जहां मोदी सरकार के मंत्री जीएसटी की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस ने इसकी खामियों को उजागर किया. उस वक़्त के वित्त मंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का कहना है जीएसटी वक़्त और देश की मांग थी. इसके ज़रिए अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं. ये छोटे कारोबारियों के लिए गेम चेंजर बना है. वहीं, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी में कई खामियां हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ी है.   

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार कार्यक्रम मानते हुए बताया जा रहा है कि इससे देश की जटिल प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाते हुए समान कर व्यवस्था कायम की गई है. जीएसटी को 30 जून को एक साल पूरा हो गये. बताया जा रहा है कि भारत में जटिल कर प्रणाली समाप्त हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा अलग-अलग तरह के करों और कई उपकरों को मिलाकर एकल कर प्रणाली बनाई गई है. मगर अब तक जीएसटी आदर्श कर व्यवस्था नहीं बन पाई है. 

टीमलीज की रिपोर्ट ‘भारतीय लॉजिस्टिक्स क्रांति - बड़ा दांव, बड़ी नौकरियों’ में कहा गया है कि सात उप क्षेत्रों सड़क ढुलाई, रेल ढुलाई, भंडारण, जलमार्ग, विमान ढुलाई, पैकेजिंग और कूरियर सेवाओं में 30 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी.

विश्व बैंक का कहना है कि भारत की वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली दुनिया की सबसे जटिल कर प्रणालियों में से एक है. इसमें न केवल सबसे उच्च कर दर शामिल है बल्कि इस प्रणाली में सबसे अधिक कर के स्लैब भी हैं. वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत उच्च मानक जीएसटी दर मामले में एशिया में पहले और चिली के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है. 

उद्योग व व्यवसाय जगत के लिए माल एवं सेवाकर(जीएसटी) रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक जारी रहेगी. जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को तीन माह के लिये बढ़ा दिया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि कर विभाग सहित विभिन्न मशीनरियां मिलकर प्रयास करें तो विश्व बैंक के व्यापार सुगमता सूचकांक भारत की रैंकिंग में सुधार बहुत ही संभव है. उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की वार्ताओं में व्यापार सुगमता के अलावा ज्यादातर क्षेत्रों में अधिक प्रगति नहीं हुई है. 

इस अभियान के जरिए किशोरियों, युवतियों व महिलाओं से नैपकीन पर उनका नाम और संदेश लिखवाया जा रहा है. अभियान का पहला चरण पांच मार्च तक चलेगा.