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Gst arun jaitley


'Gst arun jaitley' - 159 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • घर खरीदने का सपना होगा साकार, जीएसटी की दरों में गिरावट

    घर खरीदने का सपना होगा साकार, जीएसटी की दरों में गिरावट

    आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल, 2019 से लागू होंगी. इस समय निर्माणाधीन या ऐसे तैयार मकान जिनके लिए काम पूरा होने का प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) नहीं मिला हो, उन पर खरीदारों को 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना पड़ता है. लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मकान निर्माताओं को इनपुट (निर्माण सामग्री) पर चुकाये गए कर पर छूट का लाभ भी मिलता है.

  • संपत्ति पर जीएसटी रेट में बदलाव पर चर्चा लेकिन फैसला टला, रविवार को फिर होगी बैठक

    संपत्ति पर जीएसटी रेट में बदलाव पर चर्चा लेकिन फैसला टला, रविवार को फिर होगी बैठक

    वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक रविवार को फिर बुलाने का फैसला किया है. बुधवार को जेटली ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए जीएसटी काउंसिल की बैठक कर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ निर्माणाधीन फ्लैटों और रिहायशी संपत्ति पर जीएसटी रेट में बदलाव पर विस्तार से चर्चा की लेकिन फैसला टाल दिया.

  • अरुण जेटली को कैसे समझ आ गया एक GST रेट, क्या आप समझ पाए...?

    अरुण जेटली को कैसे समझ आ गया एक GST रेट, क्या आप समझ पाए...?

    4 अगस्त, 2016 को हमने एक लेख लिखा था. उस हफ्ते राज्यसभा में GST को लेकर बहस हुई थी. कांग्रेस और BJP के नेताओं की बहस को सुनते हुए मैंने लिखा था, "राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की भाषा और देहभाषा ऐसी थी, जैसे दोनों एक चैप्टर पढ़कर आए हों और उसे अपना पर्चा बताने का प्रयास कर रहे हों...

  • वित्त मंत्री अरुण जेटली का एलान: GST का 12-18% स्लैब खत्म कर लाई जाएगी नई मानक दर

    वित्त मंत्री अरुण जेटली का एलान: GST का 12-18% स्लैब खत्म कर लाई जाएगी नई मानक दर

    अभी सिर्फ लग्जरी एवं अहितकारी उत्पादों के अलावा वाहनों के कलपुर्जे, एसी और सीमेंट समेत केवल 28 वस्तुएं ही बची हैं. वित्त मंत्री ने कहा, 'अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जीएसटी के रूप में परिवर्तन पूरा होने के साथ अब हम इसकी दरों को तर्कसंगत बनाने के पहले चरण को पूरा करने के करीब हैं. उदाहरण के लिए विलासिता और अहितकारी वस्तुओं को छोड़कर बाकी वस्तुएं को चरणबद्ध तरीके से 28 प्रतिशत के उच्चतम कर के दायरे से बाहर की जा रही है.'

  • GST काउंसिल की 31वीं बैठक पूूरी हुई, कई सामान हुए सस्ते, 28 आयटम्स पर ही लागू होगा 28 प्रतिशत स्लैब

    GST काउंसिल की 31वीं बैठक पूूरी हुई, कई सामान हुए सस्ते, 28 आयटम्स  पर ही लागू होगा 28 प्रतिशत स्लैब

    जीएसटी परिषद ने शनिवार को आम लोगों को राहत देते हुए टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट और पावर बैंक सहित विभिन्न प्रकार की 23 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी की घोषणा की.

  • वित्त मंत्रालय ने बताया, किन सामानों पर कम हुई GST की दरें

    वित्त मंत्रालय ने बताया, किन सामानों पर कम हुई GST की दरें

    जीएसटी की दरों को और तार्किक बनाने के बारे में हफ्ते के आखिर में जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में विचार किये जाने का अनुमान है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ अन्य सामानों को भी 28 फीसदी के दायरे में लाया जाएगा। 

  • भारत में जीएसटी क्रियान्वयन रहा सबसे कम बाधाकारी, बेहतर होना अभी बाकी

    भारत में जीएसटी क्रियान्वयन रहा सबसे कम बाधाकारी, बेहतर होना अभी बाकी

    केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने  जीएसटी लागू होने के एक साल होने पर कहा कि देश माल एवं सेवाकर (जीएसटी) जैसी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का क्रियान्वयन सबसे कम बाधाकारी तरीके से करने में सक्षम रहा है. समाज के लिये योगदान के रूप में इस नयी व्यवस्था का सबसे अच्छा रूप अभी सामने आना बाकी है. उल्लेखनीय है कि जीएसटी व्यवस्था को पिछले साल आज ही के दिन लागू किया गया था. 

  • राहुल गांधी का जीएसटी की एक दर रखने का विचार त्रुटिपूर्ण : अरुण जेटली

    राहुल गांधी का जीएसटी की एक दर रखने का विचार त्रुटिपूर्ण : अरुण जेटली

    माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की एक दर की पैरवी करने के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विचार को दरकिनार करते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि यह व्यवस्था उन देशों में लागू हो सकती है जहां पूरी आबादी की व्यय क्षमता एक जैसी और बेहतर हो.

  • PM ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा - मर्सिडीज और दूध पर एक जैसा टैक्स नहीं लगाया जा सकता

    PM ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा - मर्सिडीज और दूध पर एक जैसा टैक्स नहीं लगाया जा सकता

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं पर एक ही दर से कर लगाने की अवधारणा को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि मर्सिडीज कार और दूध पर एक ही दर से कर नहीं लगाया जा सकता. उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाने की कांग्रेस पार्टी की मांग को अगर स्वीकार किया जाता है तो इससे खाद्यान्न और कई जरूरी वस्तुओं पर कर बढ़ जायेगा.

  • अरुण जेटली ने कहा- जीएसटी के बाद 18 फीसदी प्रत्यक्ष कर इकट्ठा हुए, चिदंबरम बोले- GST अब 'अपशब्द' बन गया है

    अरुण जेटली ने कहा- जीएसटी के बाद 18 फीसदी प्रत्यक्ष कर इकट्ठा हुए, चिदंबरम बोले- GST अब 'अपशब्द' बन गया है

    आज ही के दिन एक साल पहले एक देश एक टैक्स के सिद्धांत के तहत जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश में लागू हुआ था. आज एक साल पूरा होने के अवसर पर मोदी सरकार आज के दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मना रही है. इस मौके पर मोदी सरकार और कांग्रेस एक दूसरे के सामने दिखी. एक ओर जहां मोदी सरकार के मंत्री जीएसटी की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस ने इसकी खामियों को उजागर किया. उस वक़्त के वित्त मंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का कहना है जीएसटी वक़्त और देश की मांग थी. इसके ज़रिए अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं. ये छोटे कारोबारियों के लिए गेम चेंजर बना है. वहीं, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी में कई खामियां हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ी है.   

  • GST का आज एक साल पूरा, केंद्र सरकार धूमधाम से मनाएगी वर्षगांठ

    GST का आज एक साल पूरा, केंद्र सरकार धूमधाम से मनाएगी वर्षगांठ

    वित्त मंत्रालय की यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘ केन्द्रीय रेल, कोयला, वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री पीयूष गोयल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे.

  • GST रिवर्स चार्ज खत्म करने को लेकर व्यापारियों ने अरुण जेटली को लिखा पत्र

    GST रिवर्स चार्ज खत्म करने को लेकर व्यापारियों ने अरुण जेटली को लिखा पत्र

    आलम यह है कि रजिस्टर्ड डीलरों ने अनरजिस्टर्ड डीलरों के साथ व्यापार करना रोक दिया है.

  • जीएसटी परिषद की बैठक में कर रिटर्न फार्म सरल बनाने पर होगा विचार

    जीएसटी परिषद की बैठक में कर रिटर्न फार्म सरल बनाने पर होगा विचार

    जीएसटी परिषद की 27वीं बैठक शुक्रवार को होने जा रही है. बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत कर रिटर्न फार्म पेश किये जाने पर विचार किया जाएगा. साथ ही जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी में तब्दील करने के प्रस्ताव पर फैसला किया जा सकता है.  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. परिषद में राज्यों के वित्तमंत्री शामिल हैं. 

  • जीएसटी परिषद की बैठक में कर रिटर्न फार्म सरल बनाने पर होगा विचार

    जीएसटी परिषद की बैठक में कर रिटर्न फार्म सरल बनाने पर होगा विचार

    जीएसटी परिषद की 27वीं बैठक शुक्रवार को होने जा रही है. बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत कर रिटर्न फार्म पेश किये जाने पर विचार किया जाएगा. साथ ही जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी में तब्दील करने के प्रस्ताव पर फैसला किया जा सकता है.  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. परिषद में राज्यों के वित्तमंत्री शामिल हैं. 

  • 1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम

    1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम

    एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं.

  • जीएसटी रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक रहेगी जारी : अरुण जेटली

    जीएसटी रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक रहेगी जारी : अरुण जेटली

    उद्योग व व्यवसाय जगत के लिए माल एवं सेवाकर(जीएसटी) रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक जारी रहेगी. जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को तीन माह के लिये बढ़ा दिया है.

  • राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला, GST के बारे में दिया यह बड़ा बयान

    राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला, GST के बारे में दिया यह बड़ा बयान

    राहुल गांधी ने आज कहा कि उनकी पार्टी अगर केंद्र में सत्ता में आई तो वह मौजूदा जीएसटी में सुधार कर इसे एकल-स्तरीय कर बनाने की कोशिश कर सरलीकृत करने का प्रयास करेंगे और इसे ‘‘उचित’’ स्तर तक लाएंगे.

  • अरुण जेटली बोले- फिलहाल पेट्रोल-डीजल GST से बाहर, राज्य इसके पक्ष में नहीं

    अरुण जेटली बोले- फिलहाल पेट्रोल-डीजल GST से बाहर, राज्य इसके पक्ष में नहीं

    जेटली ने कहा कि अभी अधिकतर राज्य इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि जीएसटी के अनुभव को देखते हुए प्राकृतिक गैस, रीयल एस्टेट ऐसे क्षेत्र है. जिसे इसके दायरे में लाया जाएगा और उसके बाद हम पेट्रोल, डीज़ल को इसके दायरे में लाने की कोशिश करेंगे.

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