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'Gst council' - 67 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • दो साल में जीएसटी परिषद की हुई 30 बैठकें, लिए गये 918 फैसले

    दो साल में जीएसटी परिषद की हुई 30 बैठकें, लिए गये 918 फैसले

    वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की दो साल में 30 बैठकें हुई हैं जिनमें 918 फैसले लिए गए. वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी. जीएसटी परिषद की बैठकों में नई कर व्यवस्था से जुड़े़ कानूनी, नियम और कर दरों संबंधी निर्णय लिए गए हैं. जीएसटी परिषद के सदस्यों में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. परिषद का गठन देश के पहले संघीय संस्थान के रूप में 15 सितंबर, 2016 को हुआ था.

  • डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के सरकार ने किया ये फैसला

    डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के सरकार ने किया ये फैसला

    वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "इस परियोजना के तहत उपभोक्ताओं को यूपीआई और यूएसएसडी लेनदेन के साथ-साथ रुपे कार्ड और भीम एप का उपयोग करके किए गए लेन-देन पर 20 फीसदी कैशबैक मिलेगा, जिसके तहत अधिकतम 100 रुपये दिए जाएंगे."

  • जीएसटी परिषद का फैसला : अब डिजिटल भुगतान करने पर मिलेगा 20 फीसदी तक कैश बैक

    जीएसटी परिषद का फैसला : अब डिजिटल भुगतान करने पर मिलेगा 20 फीसदी तक कैश बैक

    अगर आपके डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. जीएसटी काउंसिल समूह ने ‘कैशबैक’ के माध्यम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी. इसके तहत रूपे कार्ड और भीम एप के जरिये डिजिटल भुगतान करने वालों को कैश बैक की सुविधा उपलब्ध होगी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकारों को रूपे कार्ड और भीम एप के जरिये डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को जीएसटी पर कैश-बैक के रूप में प्रोत्साहन देने की परीक्षण परियोजनाएं शुरू करने की छूट देने का फैसला किया गया है. राज्य स्वेच्छा से यह परियोजना शुरू कर सकेंगे.

  • चुनाव के कारण की गई जीएसटी दरों में कटौती : चिदंबरम

    चुनाव के कारण की गई जीएसटी दरों में कटौती : चिदंबरम

    पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर जन-सामान्य के उपयोग की 100 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती की गई है. चिदंबरम ने ट्वीट के जरिए कहा, "जब चुनाव करीब आए, सरकार ने दरों में कटौती की. मेरा मानना है कि यह विभिन्न राज्यों में जल्दी-जल्दी चुनाव कराने के पक्ष में एक अच्छी दलील हो सकती है."

  • रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन पर जीएसटी घटकर 18 फीसदी

    रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन पर जीएसटी घटकर 18 फीसदी

    जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने शनिवार को आम आदमी को राहत देते हुए रेफ्रिजरेटर, वाशिग मशीन और छोटे टेलीविजन सहित कई सामानों पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. कर की दरों में कटौती करने के अलावा जीएसटी परिषद ने कई सामानों पर से कर समाप्त कर दिया है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन, राखी, फोर्टिफाइड मिल्क और पत्थर, मार्बल और लकड़ी से बनी मूर्तियां शामिल हैं. 

  • अब सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में सिर्फ 35 उत्पाद

    अब सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में सिर्फ 35 उत्पाद

    माल एवं सेवा कर (जीएसटीGST) परिषद ने सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत के कर स्लैब में उत्पादों की सूची को घटाकर 35 कर दिया है. अब इस सूची में एसी, डिजिटल कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, डिशवॉशिंग मशीन और वाहन जैसे 35 उत्पाद रह गए हैं. पिछले एक साल के दौरान जीएसटी परिषद ने सबसे ऊंचे कर स्लैब वाले 191 उत्पादों पर कर घटाया है. 

  • कई और सामानों पर जीएसटी (GST) में की गई है कटौती, जानें कौन-कौन सा सामान हुआ सस्ता

    कई और सामानों पर जीएसटी (GST) में की गई है कटौती, जानें कौन-कौन सा सामान हुआ सस्ता

    जीएसटी परिषद ने सैनिटरी नैपकिन को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने की एक साल से चल रही मांग को शनिवार को पूरा किया. जीएसटी के बारे में निर्णय करने वाले इस सर्वोच्च निकाय ने इसके अलावा टीवी , फ्रिज वॉशिंग मशीन तथा बिजली से चलने वाले कुछ घरेलू उपकरणों और अन्य उत्पादों पर भी कर की दरें कम की हैं. 

  • GST की नई दरें 27 जुलाई से लागू, पढ़ें- टीवी-फ्रिज सहित सस्ते होने वाले सामानों की पूरी लिस्ट

    GST की नई दरें 27 जुलाई से लागू, पढ़ें- टीवी-फ्रिज सहित सस्ते होने वाले सामानों की पूरी लिस्ट

    जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने शनिवार को आम आदमी को राहत देते हुए कई जरूरी चीजों पर से टैक्स कम कर दिया है. रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और छोटे टेलीविजन सहित कई सामानों पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है.

  • चीनी पर स्पेशल सेस लगाने का प्रस्ताव ठंडे बास्ते में

    चीनी पर स्पेशल सेस लगाने का प्रस्ताव ठंडे बास्ते में

    चीनी पर स्पेशल सेस लगाने का प्रस्ताव फिलहाल ठंडे बास्ते में डाल दिया गया है. बुधवार को दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स की बैठक में ये फैसला लिया गया.

  • राहुल गांधी का जीएसटी की एक दर रखने का विचार त्रुटिपूर्ण : अरुण जेटली

    राहुल गांधी का जीएसटी की एक दर रखने का विचार त्रुटिपूर्ण : अरुण जेटली

    माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की एक दर की पैरवी करने के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विचार को दरकिनार करते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि यह व्यवस्था उन देशों में लागू हो सकती है जहां पूरी आबादी की व्यय क्षमता एक जैसी और बेहतर हो.

  • GST परिषद की बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने पर हो सकता है विचार

    GST परिषद की बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने पर हो सकता है विचार

    जीएसटी परिषद के संयुक्त सचिव धीरज रस्तोगी ने कहा कि जीएसटी के दायरे से बाहर पांच पेट्रोलियम उत्पादों में विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) एक अन्य पेट्रोलियम उत्पाद होगा जिसे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के दायरे में लाया जा सकता है.

  • जीएसटी दरें घटाने की दिशा में काम कर रही है सरकार

    जीएसटी दरें घटाने की दिशा में काम कर रही है सरकार

    वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि जीएसटी परिषद जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए काम कर रही है. यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी के बारे में एक बड़ी घोषणा जल्द करेगी. इस समय माल व सेवा कर (जीएसटी) में चार दरें - पांच प्रतिशत , 12 प्रतिशत , 18 प्रतिशत व 28 प्रतिशत - की है. उन्होंने कहा कि सरकार एसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है.

  • जीएसटी परिषद ने सरल मासिक रिटर्न को मंजूरी दी, डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहन पर भी चर्चा

    जीएसटी परिषद ने सरल मासिक रिटर्न को मंजूरी दी, डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहन पर भी चर्चा

    माल व सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने डिजिटल माध्यम खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 100 रुपये तक प्रोत्साहन देने के मुद्दे पर चर्चा की और एकल मासिक रिटर्न के लिए नये मॉडल तथा जीएसटीएन को सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. परिषद ने कुछ राज्यों के विरोध को देखते हुए चीनी पर उपकर लगाने के बारे में फैसला टाल दिया.

  • जीएसटी परिषद की बैठक में कर रिटर्न फार्म सरल बनाने पर होगा विचार

    जीएसटी परिषद की बैठक में कर रिटर्न फार्म सरल बनाने पर होगा विचार

    जीएसटी परिषद की 27वीं बैठक शुक्रवार को होने जा रही है. बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत कर रिटर्न फार्म पेश किये जाने पर विचार किया जाएगा. साथ ही जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी में तब्दील करने के प्रस्ताव पर फैसला किया जा सकता है.  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. परिषद में राज्यों के वित्तमंत्री शामिल हैं. 

  • जीएसटी परिषद की बैठक में कर रिटर्न फार्म सरल बनाने पर होगा विचार

    जीएसटी परिषद की बैठक में कर रिटर्न फार्म सरल बनाने पर होगा विचार

    जीएसटी परिषद की 27वीं बैठक शुक्रवार को होने जा रही है. बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत कर रिटर्न फार्म पेश किये जाने पर विचार किया जाएगा. साथ ही जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी में तब्दील करने के प्रस्ताव पर फैसला किया जा सकता है.  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. परिषद में राज्यों के वित्तमंत्री शामिल हैं. 

  • GST परिषद की अहम बैठक आज, चीनी पर सेस लगाने का प्रस्‍ताव हो सकता है नामंजूर

    GST परिषद की अहम बैठक आज, चीनी पर सेस लगाने का प्रस्‍ताव हो सकता है नामंजूर

    यह बैठक वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होनी है. इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक परिषद चीनी पर सेस लगाने के प्रस्ताव को नामंज़ूर कर सकता है. चीनी पर सेस लगाने पर उत्तर-प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य विरोध में हैं.

  • GST परिषद की बैठक में चीनी पर सेस लगाने का प्रस्‍ताव हो सकता है नामंजूर

    GST परिषद की बैठक में चीनी पर सेस लगाने का प्रस्‍ताव हो सकता है नामंजूर

    यह बैठक वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होनी है. इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक परिषद चीनी पर सेस लगाने के प्रस्ताव को नामंज़ूर कर सकता है. चीनी पर सेस लगाने पर उत्तर-प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य विरोध में हैं.

  • जीएसटी रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक रहेगी जारी : अरुण जेटली

    जीएसटी रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक रहेगी जारी : अरुण जेटली

    उद्योग व व्यवसाय जगत के लिए माल एवं सेवाकर(जीएसटी) रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था जून तक जारी रहेगी. जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को तीन माह के लिये बढ़ा दिया है.

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