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'Gst council' - 74 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • संपत्ति पर जीएसटी रेट में बदलाव पर चर्चा लेकिन फैसला टला, रविवार को फिर होगी बैठक

    संपत्ति पर जीएसटी रेट में बदलाव पर चर्चा लेकिन फैसला टला, रविवार को फिर होगी बैठक

    वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक रविवार को फिर बुलाने का फैसला किया है. बुधवार को जेटली ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए जीएसटी काउंसिल की बैठक कर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ निर्माणाधीन फ्लैटों और रिहायशी संपत्ति पर जीएसटी रेट में बदलाव पर विस्तार से चर्चा की लेकिन फैसला टाल दिया.

  • छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत: अब 40 लाख रुपये तक के कारोबार को जीएसटी से छूट

    छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत: अब 40 लाख रुपये तक के कारोबार को जीएसटी से छूट

    छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया. इसके अलावा अब डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकेंगी.

  • नए साल का तोहफा: आज से सस्ती हो जाएंगी सिनेमा टिकट, टेलीविजन और डिब्बा बंद खाने जैसी 23 चीजें

    नए साल का तोहफा: आज से सस्ती हो जाएंगी सिनेमा टिकट, टेलीविजन और डिब्बा बंद खाने जैसी 23 चीजें

    माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था. इनमें सिनेमा टिकट, टेलीविजन और मानिटर स्क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं. इसके अलावा शीतित एवं डिब्बा बंद खास तरह की प्रसंस्कृत सब्जियों को शुल्कमुक्त कर दिया गया. उपभोक्ताओं को मंगलवार से इन वस्तुओं के लिये कम दाम देने होंगे. एक जनवरी से इन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम हो जायेगी. जिसके परिणामस्वरूप इनके दाम घट सकते हैं.

  • वित्त मंत्री अरुण जेटली का एलान: GST का 12-18% स्लैब खत्म कर लाई जाएगी नई मानक दर

    वित्त मंत्री अरुण जेटली का एलान: GST का 12-18% स्लैब खत्म कर लाई जाएगी नई मानक दर

    अभी सिर्फ लग्जरी एवं अहितकारी उत्पादों के अलावा वाहनों के कलपुर्जे, एसी और सीमेंट समेत केवल 28 वस्तुएं ही बची हैं. वित्त मंत्री ने कहा, 'अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जीएसटी के रूप में परिवर्तन पूरा होने के साथ अब हम इसकी दरों को तर्कसंगत बनाने के पहले चरण को पूरा करने के करीब हैं. उदाहरण के लिए विलासिता और अहितकारी वस्तुओं को छोड़कर बाकी वस्तुएं को चरणबद्ध तरीके से 28 प्रतिशत के उच्चतम कर के दायरे से बाहर की जा रही है.'

  • TV, सिनेमा टिकट, कैमरे, मॉनिटर और पावर बैंक हुए सस्ते, कई सामनों पर घटी GST तो कई दायरे से बाहर, देखें पूरी लिस्ट

    TV, सिनेमा टिकट, कैमरे, मॉनिटर और पावर बैंक हुए सस्ते, कई सामनों पर घटी GST तो कई दायरे से बाहर, देखें पूरी लिस्ट

    परिषद ने जीएसटी की 28 फीसदी की सबसे ज्यादा दर के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से सात को कम दर वाले स्लैब में डाल दिया है. इसके साथ ही 28 फीसदी के स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं बची हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि सीमेंट पर जीएसटी को कम किए जाने से राजकोष पर सालाना 13,000 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ता.

  • GST काउंसिल की 31वीं बैठक पूूरी हुई, कई सामान हुए सस्ते, 28 आयटम्स पर ही लागू होगा 28 प्रतिशत स्लैब

    GST काउंसिल की 31वीं बैठक पूूरी हुई, कई सामान हुए सस्ते, 28 आयटम्स  पर ही लागू होगा 28 प्रतिशत स्लैब

    जीएसटी परिषद ने शनिवार को आम लोगों को राहत देते हुए टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट और पावर बैंक सहित विभिन्न प्रकार की 23 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी की घोषणा की.

  • छोटी कारें, एसी और डिश वॉशर जैसी कई चीजें हो जाएंगी सस्ती; जीएसटी में कटौती का ऐलान

    छोटी कारें, एसी और डिश वॉशर जैसी कई चीजें हो जाएंगी सस्ती; जीएसटी में कटौती का ऐलान

    प्रधानमंत्री ने ज्यादातर सामान पर जीएसटी घटाकर 18 फीसदी से नीचे रखने की घोषणा की है. इस घोषणा से छोटे कारोबारियों में एक नई उम्मीद पैदा हुई है. हालांकि विपक्ष इस राजनीति पर सवाल उठा रहा है.

  • दो साल में जीएसटी परिषद की हुई 30 बैठकें, लिए गये 918 फैसले

    दो साल में जीएसटी परिषद की हुई 30 बैठकें, लिए गये 918 फैसले

    वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की दो साल में 30 बैठकें हुई हैं जिनमें 918 फैसले लिए गए. वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी. जीएसटी परिषद की बैठकों में नई कर व्यवस्था से जुड़े़ कानूनी, नियम और कर दरों संबंधी निर्णय लिए गए हैं. जीएसटी परिषद के सदस्यों में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. परिषद का गठन देश के पहले संघीय संस्थान के रूप में 15 सितंबर, 2016 को हुआ था.

  • डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के सरकार ने किया ये फैसला

    डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के सरकार ने किया ये फैसला

    वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "इस परियोजना के तहत उपभोक्ताओं को यूपीआई और यूएसएसडी लेनदेन के साथ-साथ रुपे कार्ड और भीम एप का उपयोग करके किए गए लेन-देन पर 20 फीसदी कैशबैक मिलेगा, जिसके तहत अधिकतम 100 रुपये दिए जाएंगे."

  • जीएसटी परिषद का फैसला : अब डिजिटल भुगतान करने पर मिलेगा 20 फीसदी तक कैश बैक

    जीएसटी परिषद का फैसला : अब डिजिटल भुगतान करने पर मिलेगा 20 फीसदी तक कैश बैक

    अगर आपके डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. जीएसटी काउंसिल समूह ने ‘कैशबैक’ के माध्यम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी. इसके तहत रूपे कार्ड और भीम एप के जरिये डिजिटल भुगतान करने वालों को कैश बैक की सुविधा उपलब्ध होगी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकारों को रूपे कार्ड और भीम एप के जरिये डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को जीएसटी पर कैश-बैक के रूप में प्रोत्साहन देने की परीक्षण परियोजनाएं शुरू करने की छूट देने का फैसला किया गया है. राज्य स्वेच्छा से यह परियोजना शुरू कर सकेंगे.

  • चुनाव के कारण की गई जीएसटी दरों में कटौती : चिदंबरम

    चुनाव के कारण की गई जीएसटी दरों में कटौती : चिदंबरम

    पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर जन-सामान्य के उपयोग की 100 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती की गई है. चिदंबरम ने ट्वीट के जरिए कहा, "जब चुनाव करीब आए, सरकार ने दरों में कटौती की. मेरा मानना है कि यह विभिन्न राज्यों में जल्दी-जल्दी चुनाव कराने के पक्ष में एक अच्छी दलील हो सकती है."

  • रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन पर जीएसटी घटकर 18 फीसदी

    रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन पर जीएसटी घटकर 18 फीसदी

    जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने शनिवार को आम आदमी को राहत देते हुए रेफ्रिजरेटर, वाशिग मशीन और छोटे टेलीविजन सहित कई सामानों पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. कर की दरों में कटौती करने के अलावा जीएसटी परिषद ने कई सामानों पर से कर समाप्त कर दिया है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन, राखी, फोर्टिफाइड मिल्क और पत्थर, मार्बल और लकड़ी से बनी मूर्तियां शामिल हैं. 

  • अब सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में सिर्फ 35 उत्पाद

    अब सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में सिर्फ 35 उत्पाद

    माल एवं सेवा कर (जीएसटीGST) परिषद ने सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत के कर स्लैब में उत्पादों की सूची को घटाकर 35 कर दिया है. अब इस सूची में एसी, डिजिटल कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, डिशवॉशिंग मशीन और वाहन जैसे 35 उत्पाद रह गए हैं. पिछले एक साल के दौरान जीएसटी परिषद ने सबसे ऊंचे कर स्लैब वाले 191 उत्पादों पर कर घटाया है. 

  • कई और सामानों पर जीएसटी (GST) में की गई है कटौती, जानें कौन-कौन सा सामान हुआ सस्ता

    कई और सामानों पर जीएसटी (GST) में की गई है कटौती, जानें कौन-कौन सा सामान हुआ सस्ता

    जीएसटी परिषद ने सैनिटरी नैपकिन को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने की एक साल से चल रही मांग को शनिवार को पूरा किया. जीएसटी के बारे में निर्णय करने वाले इस सर्वोच्च निकाय ने इसके अलावा टीवी , फ्रिज वॉशिंग मशीन तथा बिजली से चलने वाले कुछ घरेलू उपकरणों और अन्य उत्पादों पर भी कर की दरें कम की हैं. 

  • GST की नई दरें 27 जुलाई से लागू, पढ़ें- टीवी-फ्रिज सहित सस्ते होने वाले सामानों की पूरी लिस्ट

    GST की नई दरें 27 जुलाई से लागू, पढ़ें- टीवी-फ्रिज सहित सस्ते होने वाले सामानों की पूरी लिस्ट

    जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने शनिवार को आम आदमी को राहत देते हुए कई जरूरी चीजों पर से टैक्स कम कर दिया है. रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और छोटे टेलीविजन सहित कई सामानों पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है.

  • चीनी पर स्पेशल सेस लगाने का प्रस्ताव ठंडे बास्ते में

    चीनी पर स्पेशल सेस लगाने का प्रस्ताव ठंडे बास्ते में

    चीनी पर स्पेशल सेस लगाने का प्रस्ताव फिलहाल ठंडे बास्ते में डाल दिया गया है. बुधवार को दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स की बैठक में ये फैसला लिया गया.

  • राहुल गांधी का जीएसटी की एक दर रखने का विचार त्रुटिपूर्ण : अरुण जेटली

    राहुल गांधी का जीएसटी की एक दर रखने का विचार त्रुटिपूर्ण : अरुण जेटली

    माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की एक दर की पैरवी करने के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विचार को दरकिनार करते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि यह व्यवस्था उन देशों में लागू हो सकती है जहां पूरी आबादी की व्यय क्षमता एक जैसी और बेहतर हो.

  • GST परिषद की बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने पर हो सकता है विचार

    GST परिषद की बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने पर हो सकता है विचार

    जीएसटी परिषद के संयुक्त सचिव धीरज रस्तोगी ने कहा कि जीएसटी के दायरे से बाहर पांच पेट्रोलियम उत्पादों में विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) एक अन्य पेट्रोलियम उत्पाद होगा जिसे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के दायरे में लाया जा सकता है.

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