'Gst news hindi'

जो पहले से तय था, वही हुआ. इनकम टैक्‍स रिटर्न के लिए सरकार ने आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई. यानी आज से ITR फाइल करने वालों को जुर्माना देना होगा. आज से नए महीने, अगस्‍त की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ फाइनेंशियली कुछ बड़े बदलाव भी आज से लागू हो गए हैं.

सरकार जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून में लाना ही चाहती थी तो उसे एक सीमा तय करनी चाहिए ताकि छोटा व्यापारी इसकी जद में न आए.

केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से अनाज, दाल और खाने पीने के अनब्रांडेड पैकिंग वाले सामान पर भी 5 फीसदी GST लगा दिया है.

अब ICU (इंटेसिव केयर यूनिट) को छोड़कर अब प्रतिदिन 5,000 रुपये से अधिक वाले अस्पताल के कमरों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. जितने दिन मरीज इलाज के दौरान बेड पर रहेगा, उसे रोज 200 रुपये से ज्यादा अतिरिक्त रकम खर्च करनी पड़ सकती है

पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां हैं लेकिन परिषद को एक व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए.

पांच प्रतिशत स्लैब को बढ़ाकर 7 या 8 या 9 प्रतिशत करने की चर्चा चल रही है. इसपर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.

CBIC के अध्यक्ष का कहना है कि अगर सर्विस या ट्रांजेक्शन एक सर्विस को IT सर्विस के प्रावधान के रूप में माना जाता है, तो सामान्य टैक्स ब्रैकेट 18 प्रतिशत है।

Budget 2022 : इस बजट में को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 प्रतिशत की टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है. 

मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि 2021-22 की चौथी तिमाही में भी संग्रह में बढ़ोतरी का यह रुख जारी रहेगा. नवंबर, 2021 में कुल 6.1 करोड़ ई-वे बिल निकाले गए. यह अक्टूबर, 2021 के 7.4 करोड़ के आंकड़े से करीब 17 प्रतिशत कम है.

बता दें कि वित्त मंत्रालय ने तय किया था कि 1 जनवरी से कपड़े पर GST(गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स) को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया जाएगा, लेकिन इससे व्यापारी नाराज थे.