'Guidelines for examination 2020'

फाइनल ईयर एग्जाम (Final Year Exam 2020) कैंसिल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है. छात्र यूजीसी (UGC) से एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) से भी एग्जाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है. सोशल मीडिया पर कोरोनावायरस के दौर में एग्जाम को सुसाइड बताकर कैंपेन भी चलाया जा चुका है. अब इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी फाइनल ईयर के एग्जाम रद्द कराने की मुहिम शुरू की गई है. 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. यूजीसी की गाइडलाइन्स में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित कराने के बारे में कहा गया है. सोमवार रात को यूजीसी की गाइडलाइन्स जारी होने के बाद से ही स्टूडेंट्स इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.  यूजीसी की तरफ से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरीकों से आयोजित किए जा सकते हैं. यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन्स में ये भी बताया गया है कि बैक-लॉग वाले छात्रों को परीक्षाएं अनिवार्य रूप से देनी होंगी.

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सितंबर तक एग्जाम कराने के यूजीसी के आदेश पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है.  NSUI के बाद दिल्ली विश्वविद्यालयों शिक्षक संगठन  DUTA ने भी किया है. डीयू शिक्षक संघ का कहना है कि इस फैसले के पीछे सिर्फ बिजनेस को बढ़ावा देना है. शिक्षक संघ पहले से ही ओपन बुक एग्जाम का विरोध कर रहा था.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. यूजीसी की गाइडलाइन्स में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित कराने के बारे में कहा गया है. सोमवार को हुई मीटिंग में यूजीसी के अधिकारियों ने ये फैसला लिया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरीकों से आयोजित किए जा सकते हैं.

कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई (NSUI) ने यूजीसी की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों का विरोध किया है जिसमें सितंबर के आखिरी तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परीक्षाएं कराने की बात कही गई है. NSUI का कहना है कि परीक्षाएं कराना केंद्र सरकार का एक 'संकीर्ण नजरिया' है और इस फैसले से छात्रों के स्वास्थ्य पर भी बड़ा खतरा है.  एनएसयूआई से जुड़ीं रुचि गुप्ता का कहना है कि अगर आईआईटी बॉम्बे फाइनल इयर की एग्जाम कैंसिल कर सकता है तो बाकी विश्वविद्यालय ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी  UGC ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते परीक्षाओं और नए सत्र के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. बीते अप्रैल महीने में आयोग ने इसको लेकर  विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी ताकि विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं और नए सत्र को लेकर कोई फैसला लिया जा सके. जून के आखिरी हफ्ते में जब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी तो  यूजीसी की ओर से समिति से परीक्षाओं के विकल्प, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एडमीशन, नए शैक्षणिक कलेंडर पर राय देने के लिए कहा गया था. सोमवार को आयोग की बैठक में समिति की ओर दिए गए सुझावों को मान लिया गया और यूजीसी ने एक नए दिशा-दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.