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'Gujarat govt' - 12 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • हरेन पांड्या मर्डर केस: कोर्ट की निगरानी में नए सिरे से नहीं होगी जांच, ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार

    हरेन पांड्या मर्डर केस: कोर्ट की निगरानी में नए सिरे से नहीं होगी जांच, ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार

    न्यायालय ने इस हत्याकांड की नये सिरे से जांच के लिये जनहित याचिका दायर करने पर इस गैर सरकारी संगठन पर 50,000 रूपए का जुर्माना लगाया और कहा कि इस मामले में अब किसी और याचिका पर विचार नहीं होगा.

  • अब शहरों के नाम बदलने की फेहरिस्त में गुजरात का अहमदाबाद शहर, इस नाम पर सरकार कर रही विचार

    अब शहरों के नाम बदलने की फेहरिस्त में गुजरात का अहमदाबाद शहर, इस नाम पर सरकार कर रही विचार

    देश में शहरों और जगहों के नामों का बदलने का दौर जारी है. शहरों के नाम बदलने की फेहरिस्त में अब गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद का नाम भी जुड़ने वाला है. दरअसल, मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के नेतृत्व वाली सरकार अहमदाबाद शहर के नाम को बदलने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा संभव हुआ तो अहमदाबाद शहर कर्णावती के नाम से जाना जाएगा. माना जाता है कि कर्णावती अहमदाबाद का प्राचीन नाम है. 

  • 2019 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखने के लिए गुजरात के पूर्व CM शंकर सिंह वाघेला ने बनाया यह 'प्लान'

    2019 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखने के लिए गुजरात के पूर्व CM शंकर सिंह वाघेला ने बनाया यह 'प्लान'

    गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला (Shankar Singh Vaghela) ने मोदी सरकार (Modi Govt) पर चुनाव पूर्व किए गए वादे पूरी नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वह अगले चुनाव में इस सरकार को दुबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए भाजपा विरोधी सभी दलों का बिना शर्त समर्थन करेंगे. वाघेला ने बुधवार को कहा, 'मैं किसी एक दल से नहीं हूं, अब मैं सिर्फ भाजपा विरोधी हूं. मैं अगले चुनाव के दौरान सभी दलों में अपने संबंधों का इस्तेमाल मोदी सरकार को सत्ता से हटाने में करूंगा.'

  • गुजरात को खुले में शौच मुक्त घोषित करने पर CAG ने खड़े किये सवाल: 30 फीसदी घरों में अब भी टॉयलेट नहीं

    गुजरात को खुले में शौच मुक्त घोषित करने पर CAG ने खड़े किये सवाल: 30 फीसदी घरों में अब भी टॉयलेट नहीं

    नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि गुजरात को ‘खुले में शौच मुक्त’ घोषित करने का सरकार का दावा गलत प्रतीत होता है क्योंकि कई ग्रामीणों के घरों में अब भी शौचालय नहीं बने हैं. राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आठ जिलों में किए गए सर्वेक्षण में करीब 30 फीसदी घरों में शौचालय नहीं पाए गए. बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में लोकसभा को सूचित किया था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुजरात समेत 11 राज्यों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है. 

  • सड़क हादसों में घायल लोगों के इलाज का खर्च उठाएगी गुजरात सरकार

    सड़क हादसों में घायल लोगों के इलाज का खर्च उठाएगी गुजरात सरकार

    गुजरात सरकार सड़क हादसों में घायल किसी भी व्यक्ति के सरकारी या निजी अस्पताल में पहले 48 घंटों के उपचार का खर्च वहन करेगी. गुजरात के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि सरकार हर पीड़ित का 50,000 रुपये तक का चिकित्सा व्यय वहन करेगी.

  • बिलकिस बानो रेप केस: SC ने गुजरात सरकार से मुआवजे की रकम बढ़ाने को लेकर जवाब मांगा

    बिलकिस बानो रेप केस: SC ने गुजरात सरकार से मुआवजे की रकम बढ़ाने को लेकर जवाब मांगा

    बिलकिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से उस याचिका पर भी जल्द जवाब दाखिल करने को कहा है कि इस केस में दोषी पुलिसवालों व डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप गुजरात सरकार को याचिका की कॉपी दे. 

  • मायावती का बीजेपी पर हमला, बोलीं- हम हार नहीं मानने वाले हैं, यूपी की जनता 'वोटबंदी' से सबक सिखाएगी

    मायावती का बीजेपी पर हमला, बोलीं- हम हार नहीं मानने वाले हैं, यूपी की जनता 'वोटबंदी' से सबक सिखाएगी

    बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी किसी भी दशा में न तो पहले कांग्रेस से हार मानी है और न ही वर्तमान में भाजपा के साम, दाम, दंड, भेद व अन्य हथकंडों से हार मानने वाली है. पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के लगभग चार साल व इसी पार्टी के उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए लगभग एक वर्ष होने जा रहा है, इसलिए देश और प्रदेश दोनों में हालात बेहतर होने के बजाय बदतर ही होते चले जा रहे हैं.

  • तत्काल तीन तलाक अवैध, विराट-अनुष्का की हनीमून पिक और रहाणे के पिता गिरफ्तार, दिन भर की 5 बड़ी खबरें

    तत्काल तीन तलाक अवैध, विराट-अनुष्का की हनीमून पिक और रहाणे के पिता गिरफ्तार, दिन भर की 5 बड़ी खबरें

    मोदी कैबिनेट ने तत्काल तीन तलाक को गैर कानूनी कर दिया है. इसके लिए मोदी कैबिनेट ने मुस्लिम महिला बिल यानी ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दे दी है और इसके तहत तीन साल की जेल होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की उस याचिका को ठुकरा दिया है, जिसमें कांग्रेस ने मांग की थी, कि 25 फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों के सत्यापन हों. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात काउंटिंग में दखल देने से इनकार कर दिया.

  • शिवसेना का आरोप, गुजरात चुनाव को ध्यान में रखकर GST की दरों में की गई कटौती 

    शिवसेना का आरोप, गुजरात चुनाव को ध्यान में रखकर GST की दरों में की गई कटौती 

    पार्टी ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वह इस समान कर व्यवस्था को लागू करने के खिलाफ थे. गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है.

  • विद्यासहायक और हेड मास्टर के 7000 पदों पर बम्पर भर्ती, 3 फरवरी तक करें आवेदन

    विद्यासहायक और हेड मास्टर के 7000 पदों पर बम्पर भर्ती, 3 फरवरी तक करें आवेदन

    गुजरात राज्य शिक्षा विभाग (Education Department) द्वारा विद्यासहायक भर्ती 2016-17 के अंतर्गत विद्यासहायक और हेड मास्टर के 7000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 3 फरवरी, 2017 तक आवेदन कर सकते हैं.

  • गुजरात सरकार ने 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया

    गुजरात सरकार ने 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया

    गुजरात सरकार ने आज राज्य के 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया और अगस्त में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में एक विशेष अदालत द्वारा आरोपमुक्त किए गए राजकुमार पांडियान को जूनागढ़ रेंज का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त कर दिया.

  • जानिए किन-किन राज्यों ने जूनियर लेवल की सरकारी नौकरियों में खत्म कर दिए हैं इंटरव्यू

    जानिए किन-किन राज्यों ने जूनियर लेवल की सरकारी नौकरियों में खत्म कर दिए हैं इंटरव्यू

    गुजरात और उत्तराखंड उन 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जिन्होंने केन्द्र के सुझाव पर अमल करते हुए कनिष्ठ स्तर की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार कराने की प्रक्रिया को केंद्र के सुझाव पर खत्म कर दिया है।