'Gurjar reservation'

राजस्थान में गुर्जरों व अन्य जातियों को पांच फीसदी आरक्षण का मामले में सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को राहत मिली है. कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है और कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा.

गुर्जरों ने आरक्षण को लेकर अपना नौ दिन पुराना आंदोलन 15 फरवरी को समाप्त कर दिया. गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने राज्य सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की और आंदोलनकारियों से अवरुद्ध किए सभी सड़क व रेलमार्ग खोलने को कहा. 

आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय के लोग लगातार तीसरे दिन भी ट्रेन की पटरियों में बैठे हैं.राजस्थान सरकार ने मनाने के लिए अपने मंत्री को भी इनके पास भेजा था लेकिन फिलहाल बात बनती नहीं दिख रही है. गुर्जरों के आंदोलन का ट्रेनों की आवाजाही पर खासा असर पड़ा है. रेलवे ने जनता, गोमती, फरक्का, आम्रपाली और बरौनी एक्सप्रेस समेत दर्जनों गाड़ियों को कुछ दिनों के लिए तक रद्द कर दिया गया है.

लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर  गुर्जर आरक्षण आंदोलन की चिंगारी भड़क  सकती है जो कांग्रेस के लिए चिंता की बात हो सकती है. आज गुर्जर आरक्षण को लेकर महापंचायत होगी और शाम 4 बजे प्रदर्शन शुरू हो सकता है. पिछली बार से सबक लेते हुए पूर्वी राजस्थान को अलर्ट पर रखा गया है और गुर्जर बहुल वाले 8 जिलों में आरएसी की 8 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं.

मराठा आंदोलन की आग फिर फैल रही है. पहले भी जाट, गुर्जर, पाटीदार और कापू समुदाय आदि भी आरक्षण को लेकर उग्र प्रदर्शन कर चुके हैं. जिसमें बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है. आइये आपको आरक्षण को लेकर देश में हुए ऐसे ही 5 बड़े आंदोलनों के बारे में बताते हैं. 

गुर्जर के लिए आरक्षण की सरकार की नीतियों से नाराज गुज्जर समुदाय आदोंलन करने जा रहे हैं. गुर्जर नेता कर्नल किरोरी सिंह बैंसला ने कहा गुर्जर आंदोलन का आह्वान किया है और कहा कि 21 मई से पहले राजस्थान के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर उतरेंगे. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वसुंधरा सरकार के लिए इस आंदोलन से निपटना बड़ी चुनौती हो सकती है.

राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 गुरुवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया.

पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे पटरियों और हाइवे पर आंदोलन कर रहे गुर्जर समुदाय के लोगों को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राजस्थान सरकार हटाने नाकाम रही है। इसे लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने आज फिर राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है।

पचास प्रतिशत आरक्षण के दायरे में गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच बुधवार को चौथे दौर की बातचीत में भी समाधान नहीं निकला।

पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारी राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच प्रथम दौर की बातचीत शनिवार को विफल रही। गुर्जर आंदोलनकारियों ने आंदोलन को तेज करने की धमकी दी है।