'Hapur lynching case in supreme court'

हापुड लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार इस मामले की अभी तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट 2 मई से पहले दाखिल करे.

मृतक के बेटे ने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर की एसआईटी करे. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके इस याचिका पर जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को समयुद्दीन की याचिका के साथ जोड़ दिया. बता दें. सितंबर 2018 में हापुड़ लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आदेश जारी किया था. कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले की जांच मेरठ रेंज के IG की निगरानी में कराने को कहा था. कोर्ट ने IG को कहा था कि वह लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई करेंगे.

कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जो पुलिस अफसर कार्रवाई नहीं करते उनपर एक्शन लिया जाए. वहीं इस मामले में आईजी मेरठ जोन ने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है. इस मामले में पीड़ित समयद्दीन की ओर से पेश हुई वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत 31 अगस्त को समयद्दीन का बयान दर्ज किया है.

NDTV इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर हापुड़ में लिंचिंग के पीड़ित और अहम गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पीड़ित समयुद्दीन ने याचिका दायर कर अपील की है कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराई जाए. साथ ही एसआईटी में यूपी के बाहर के अफ़सरों के होने की भी मांग की गई है.