'Haren pandya'

न्यायालय ने इस हत्याकांड की नये सिरे से जांच के लिये जनहित याचिका दायर करने पर इस गैर सरकारी संगठन पर 50,000 रूपए का जुर्माना लगाया और कहा कि इस मामले में अब किसी और याचिका पर विचार नहीं होगा.

उच्चतम न्यायालय गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की साल 2003 में हत्या करने के आरोपों का सामना कर रहे 12 लोगों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और गुजरात सरकार की अपीलों पर आज फैसला सुनाएगा. न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) की जनहित याचिका पर भी फैसला सुनाएगी जिसमें इस हत्या की अदालत की निगरानी में फिर से जांच कराने की मांग की गई है.  

गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की साल 2003 में हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. यह फैसला आरोपों का सामना कर रहे 12 लोगों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और गुजरात सरकार की अपीलों पर दिया जाएगा. न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ एनजीओ 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआईएल) की जनहित याचिका पर भी फैसला सुनाएगी जिसमें इस हत्या की अदालत की निगरानी में फिर से जांच कराने की मांग की गई है.

सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ कांड के एक गवाह ने शनिवार को यहां एक निचली अदालत को बताया कि सोहराबुद्दीन ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या की थी. गवाह ने दावा किया कि गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डी जी वंजारा ने पंड्या की हत्या के कथित आदेश दिए थे. इस गवाह के नाम का खुलासा नहीं किया गया है. साल 2003 में अहमदाबाद में पंड्या की हत्या हुई थी

हरेन पंडा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबाआई और गुजरात सरकार की अर्जी मंजूर कर ली है। यह 12 आरोपियों को छोड़े जाने के खिलाफ है।