'Haryana police'

नफे सिंह राठी (Haryana Nafe Singh Rathi Murder Case) पर एक साल पहले एक बीजेपी नेता को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा था. राठी के परिवार ने बीजेपी नेता के रिश्तेदारों पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया है.

Nafe Singh Rathee Murder Case: नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने कहा कि चाचा जी यही इंतजार कर रहे हैं कि हमारे भाइयों और परिवार में से कोई मौत के घाट उतार दिया जाए. जब तक प्रशासन इनको गिरफ्तार नहीं करता, हमारे परिवार की रक्षा नहीं करता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों (Farmer's Protest Shambhu Border) ने खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले शुभकरण सिंह का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करते हुए कहा कि पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए. किसानों की मांग है कि उसे शहीद का दर्जा मिले और पोस्टमार्टम बोर्ड बनाकर हरियाणा पुलिस के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए.

पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच (Farmer Protest Hold) का प्लान दो दिन के लिए टाल दिया है, दरअसल हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों की झड़प में एक किसान की मौत हो गई. किसानों संगठन एआईकेएस का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान किसान की जान गई है, हालांकि हरियाणा पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया.

Kisan Andolan Updates: किसान हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डंटे हुए हैं. पुलिस ने उनको रोकने का पुख्ता इंतजाम कर रखा है.

Kisan Andolan: किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी अलर्ट पर है. शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के गार्डर, कंटीली तारें बिछाकर 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई है. इसी से पुलिस ने 8 दिन से यहीं पर रोके रखा है. लेकिन हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान JCB और हाईड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुंच गए हैं.

दिल्ली पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि प्रदर्शनकारी किसानों (Farmer's Protest) की साइकोलॉजी क्या है. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली की टीम ने शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया.

गोयल ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि किसानों के साथ वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुईं. उन्होंने कहा, ‘‘हमने सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है.’’

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "... हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की... हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की."

किसानों और सरकार के बीच दो दौर की बातचीत अब तक नाकाम हो चुकी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी क़ानून बनाने समेत किसानों की बारह मांगें हैं जिन्हें छह फरवरी को ईमेल के ज़रिए सरकार को भेजा गया था.