NDTV Khabar

High court


'High court' - more than 1000 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • बिहार में बढ़ते शराबबंदी के मामलों से खफा पटना हाईकोर्ट, नीतीश सरकार से मांगा ऐक्शन प्लान

    बिहार में बढ़ते शराबबंदी के मामलों से खफा पटना हाईकोर्ट, नीतीश सरकार से मांगा ऐक्शन प्लान

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार के लिए शराबबंदी (Liquor Ban) से बड़ी कोई विफलता नहीं है. राज्य में पिछले तीन वर्षों से अधिक समय जब से शराबबंदी लागू हुई है सरकार ने 67 हज़ार लोगों को जेल के अंदर भेजा है. लेकिन पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार से पूछा कि आख़िर दो लाख सात हज़ार शराबबंदी के मामले को वह कैसे निपटाना चाहती है?

  • यूपी में उपचुनाव से पहले योगी सरकार को बड़ा झटका, OBC जातियों को SC लिस्ट में डालने के फ़ैसले पर रोक

    यूपी में उपचुनाव से पहले योगी सरकार को बड़ा झटका, OBC जातियों को SC लिस्ट में डालने के फ़ैसले पर रोक

    उपचुनाव (Bypoll) से पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के योगी सरकार के शासनादेश पर रोक लगा दी है.

  • AAP विधायक सोमदत्त को मारपीट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत 

    AAP विधायक सोमदत्त को मारपीट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत 

    दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मारपीट के एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोम दत्त (Som Dutt) को सोमवार को जमानत दे दी. दिल्ली की एक निचली अदालत दत्त को 2015 के विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान एक व्यक्ति पर बेसबॉल के बल्ले से हमला करने के मामले में सजा सुना चुकी है. उन्हें छह महीने की सजा काटने के लिये हाल ही में हिरासत में लिया गया था.

  • TOP 5 NEWS: फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब, चिन्मयानंद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

    TOP 5 NEWS: फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब, चिन्मयानंद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है

  • नौकरियों में 82 फीसदी आरक्षण करने को लेकर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

    नौकरियों में 82 फीसदी आरक्षण करने को लेकर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

    छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा तोड़कर उसे बढ़ाकर 82 प्रतिशत तक करने वाले अध्यादेश पर जवाब मांगा है.

  • इंजीनियर की मौत पर मद्रास HC की तमिलनाडु सरकार को फटकार, कहा- सोचिए लड़की देश की GDP में क्या योगदान कर सकती थी

    इंजीनियर की मौत पर मद्रास HC की तमिलनाडु सरकार को फटकार, कहा- सोचिए लड़की देश की GDP में क्या योगदान कर सकती थी

    एक दिन पहले महानगर में एक अवैध होर्डिंग 23 वर्षीय महिला इंजीनियर पर गिर गया जिस कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई. इस दौरान पानी के टैंकर ने उसे कुचल दिया. अदालत ने पूछा कि क्या सरकार ऐसे अनधिकृत बैनरों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाएगी. न्यायमूर्ति एम. सत्यनारायण और न्यायमूर्ति एन. शेशासाय ने आश्चर्य जताया, ‘‘राज्य सरकार को सड़कों को पेंट करने के लिए और कितने लीटर खून की जरूरत है.’’

  • मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के ट्रांसफर को कॉलेजियम ने सही ठहराया

    मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के ट्रांसफर को कॉलेजियम ने सही ठहराया

    मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वीके तहिलरमानी के इस्तीफे के मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ट्रांसफर करने के फैसले को सही ठहराया.

  • INX Media Case: पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई जमानत की गुहार, दी यह दलील

    INX Media Case: पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई जमानत की गुहार, दी यह दलील

    आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले (INX Media Case) में तिहाड़ जेल में कैद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया. उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई 'दुर्भावनापूर्ण' है और 'राजनीतिक प्रतिशोध' को लेकर की गई है.

  • वाहनों की तेज रफ्तार पर याचिका, कोर्ट ने कहा- मुंबई में ऐसी सड़क कहां जिस पर 80 से तेज दौड़ सके गाड़ी

    वाहनों की तेज रफ्तार पर याचिका, कोर्ट ने कहा- मुंबई में ऐसी सड़क कहां जिस पर 80 से तेज दौड़ सके गाड़ी

    बंबई उच्च न्यायालय ने वाहनों की गति से जुड़े नियमों के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुंबई में सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि कोई भी शख्स 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चला सके. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने पिछले सप्ताह शहर के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिका में दावा किया गया है कि वाहनों में गति नियंत्रक लगाने के लिए किए गए प्रावधान का सख्ती से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. गति नियंत्रक ऐसा उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल इंजनों की गति का आकलन करने और नियंत्रित करने के लिए होता है.

  • कोर्ट में मुकदमें देरी से खत्म होने में पर बंबई होईकोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है अदालतों में टाइम मशीन...

    कोर्ट में मुकदमें देरी से खत्म होने में पर बंबई होईकोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है अदालतों में टाइम मशीन...

    किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को कहा कि यह मुकदमा 1986 में शुरू हुआ था. इसके बाद कई अपील, आवेदन और याचिकाएं दायर हुईं लेकिन मामला फिर भी नहीं सुलझा, जबकि वास्तविक भू-स्वामी और किरायेदार अब जीवित नहीं रहे हैं. न्यायमूर्ति दामा एस नायडू ने कहा कि कई मामलों में दोनों पक्षों के वादियों की मृत्यु हो जाती है लेकिन मुकदमेबाजी बाद की पीढ़ियों द्वारा की जाती है. 

  • मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ताहिलरमानी ने राष्ट्रपति कोविंद को इस्तीफा भेजा

    मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ताहिलरमानी ने राष्ट्रपति कोविंद को इस्तीफा भेजा

    मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश विजया के. ताहिलरमानी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मेघालय हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के आदेश पर पुनर्विचार करने का उनका अनुरोध ठुकराए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया.  आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ताहिलरमानी ने शुक्रवार रात राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दिया और भारत के प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई को इसकी एक प्रति भी भेजी. न्यायमूर्ति गोगोई के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने ताहिलरमानी को मेघालय उच्च न्यायालय स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की थी.

  • हाईकोर्ट के एक फैसले से छिन गईं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सभी सुविधाएं

    हाईकोर्ट के एक फैसले से छिन गईं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सभी सुविधाएं

    राजस्थान में अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को न सरकारी बंगला मिलेगा न कार और न स्टाफ. राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राजस्थान मंत्री संशोधन वेतन अधिनियम 2017 को अवैध करार दे दिया. इस अधिनियम में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, आईएएस रैंक का प्राईवेट सेक्रेट्री समेत स्टाफ और कार जैसी सुविधाएं दी गई हैं. अब हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को रद्द कर कहा कि पूर्व सीएम को कोई सुविधा नहीं दी जा सकती हैं, न ही सरकारी बंगला.

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जिंदगी भर के लिए बंग्ला नहीं मिल सकता

    राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जिंदगी भर के लिए बंग्ला नहीं मिल सकता

    राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को राजस्थान के मंत्रियों के वेतन (संशोधन) अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर दिया और कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंग्ला, टेलीफोन और कार जैसी सुविधाओं का लाभ जिंदगी भर नहीं उठा सकते हैं.

  • पटना हाईकोर्ट: न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर जज राकेश कुमार का आदेश रद्द

    पटना हाईकोर्ट: न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर जज राकेश कुमार का आदेश रद्द

    पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने न्यायाधीश राकेश कुमार द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और एक स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था. इससे पहले बीते गुरुवार को इस आदेश को 11 जजों की स्पेशल बेंच ने सस्पेंड किया था. सोमवार को इस मामले में सुनवाई में तीन जजों की पूर्ण पीठ ने कहा कि न्यायाधीश राकेश कुमार ने सभी परंपराओं को तोड़कर ये फ़ैसला दिया जबकि उन्हें इस निष्पादित मामले में सुनवाई करने का ना तो प्रशासनिक और ना ही न्यायिक अधिकार था. इसलिए किसी भी परिस्थिति में उनके आदेश को वैध नहीं माना जा सकता.

  • महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला: अजीत पवार समेत सभी आरोपियों को बड़ा झटका, जारी रहेगी जांच

    महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला: अजीत पवार समेत सभी आरोपियों को बड़ा झटका, जारी रहेगी जांच

    महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में अजीत पवार समेत सभी आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. मामले की जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 6 आरोपियों की FIR के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी हाईकोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना जांच जारी रखेगी. कोर्ट ने कहा कि जांच सही और पारदर्शी होनी चाहिए. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को सही मानते हुए अजीत पवार और अन्य 6 लोगों की SLP को खारिज कर दिया.

  • पटना HC के जस्टिस राकेश कुमार ने कहा- मैं अपने फैसले पर अडिग, वही किया जो सही लगा

    पटना HC के जस्टिस राकेश कुमार ने कहा- मैं अपने फैसले पर अडिग, वही किया जो सही लगा

    पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के जज जस्टिस राकेश कुमार ने बुधवार को अपने सीनियर और मातहतों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट के 11 सदस्यों की बेंच ने जस्टिस राकेश कुमार के फैसले को ख़ारिज कर दिया. इस मामले में जस्टिस राकेश कुमार का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, 'मैं अपने फैसले पर अडिग हूं और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा. अगर चीफ जस्टिस न्यायिक कार्य से मुझे हटाकर खुश हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है.'

  • पटना हाईकोर्ट में जज के फैसले से सनसनी क्यों?

    पटना हाईकोर्ट में जज के फैसले से सनसनी क्यों?

    पटना हाई कोर्ट में आज अप्रत्याशित हुआ. जस्टिस राकेश कुमार के फैसले को 24 घंटे के भीतर 11 जजों की बेंच ने निरस्त कर दिया. जस्टिस राकेश कुमार से इस वक्त सारा काम ले लिया गया है. वो किसी केस की सुनवाई नहीं कर रहे हैं. इस फैसले में ऐसा क्या था कि सुबह-सुबह 11 जजों की बैठक हुई और पूरे फैसले को निरस्त किया. जस्टिस राकेश कुमार पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैय्या की अग्रिम ज़मानत के मामले में सुनवाई कर रहे थे. 23 मार्च 2018 को हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी थी.

  • पटना HC ने जस्टिस राकेश कुमार के फैसले को किया खारिज, सहकर्मियों पर लगाए थे गंभीर आरोप

    पटना HC ने जस्टिस राकेश कुमार के फैसले को किया खारिज, सहकर्मियों पर लगाए थे गंभीर आरोप

    पटना हाईकोर्ट की बेंच ने अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान में लेते हुए इस फैसले को खारिज कर दिया. जजों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जस्टिस राकेश कुमार ने अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र को पार कर दिया है और उनकी अधिकांश टिप्पणियां अनचाही और अनुचित थी.