'High court judgement'

जस्टिस शाह ने कहा इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कथित गंभीर अपराध को देखते हुए मामले की मेरिट पर विचार नहीं किया है. 

Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल के नौ सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि मौजूदा गर्भावस्था से जन्मे बच्चे के जीवित रहने या सामान्य जीवन जीने की संभावना बहुत कम है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फै़सले पर संजय गांधी ने कहा, 'मैं सोचता हूं कि यह बेवकूफ़ाना फैसला (स्टूपिड ज़जमेंट है)'. संजय गांधी ने कहा कि 'हम देखेंगे' और वह गेट के पीछे ग़ायब हो गए. इसके बाद जो हुआ वह सब जानते हैं. संजय गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिस फ़ैसले को देखने की बात कही थी

गुजरात में 2002 के नरौदा पाटिया दंगा (नरोदा पाटिया दंगा) मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया है, वहीं बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 

गुजरात हाईकोर्ट 2002 के नरौदा पाटिया दंगा मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 

तमिलनाडू के लेखक पेरुमल मुरुगन के मामले में चेन्नई हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। चेन्नई हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो लिखा उसे मील का पत्थर बताया जा रहा है। क्या यह फैसला उन्मुक्त अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में नज़ीर है या इसका संदर्भ सिर्फ मुरुगन की किताब तक ही सीमित है।

हरियाणा ने पंचायत चुनाव अधिनियम में संशोधन किए हैं। अब वहां कोई भी व्यक्ति निर्धारित शिक्षा प्राप्त न होने पर चुनाव लड़ने से वंचित रहेगा। यानि यदि किसी की चुनाव लड़ने की इच्छा हो तो वह केवल इसलिए इसे पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास स्कूली शिक्षा का एक ‘औपचारिक कागज’ नहीं है।