'Highway liquor ban'

सुप्रीम कोर्ट ने उतराखंड के कुछ हिस्सों में हाईवे पर शराब की दुकानों की इजाजत दे दी है. राज्‍य में उतरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल की चार तहसील और देहरादून की कुछ तहसील हैं जहां हाईवे पर शराब की दुकानों की इजाजत दी गई है.

राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य सरकार से पूछा कि 13 जिलों में से कौन से जिले पूरी तरह पहाड़ी इलाक़े हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी होटल मालिकों और शराब के दुकानों के मालिकों की याचिका को ख़ारिज कर दिया जिन्होंने राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के  आदेश में बदलाव की मांग की थी.

हाईवे के 500 मीटर इलाके में शराब पर रोक के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हाईवे सिटी के बीच से होकर गुजरता है तो अगर उसे डिनोटिफाई किया जाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है.

शराब के ठेके बचाने के लिए हाई वे का स्तर बदलने के फैसले पर महाराष्ट्र में घमासान छिड़ गया है. शिवसेना के परिवहन मंत्री ने मुख्यमंत्री फडणवीस को खत लिखकर कहा है कि हाईवे डिनोटिफाई करने के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी. इससे लोगों की जान पर खतरा बरकरार रहेगा और लोग यह मान रहे हैं कि सरकार शराब बिक्री को बढ़ावा दे रही है. कोर्ट ने लोगों के जान-माल को बचाने के लिहाज से फैसला दिया है, न कि शराब के ठेके बचाने को.

शराब सोच रही थी कि वो बच जाएगी क्योंकि सबका ध्यान मांस पर है. जबकि आफ़त उस पर भी आई हुई थी. मांस ने चालाकी की. यूपी में घिर गया तो नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया, फिर केरल चला गया. शराब फंस गई. राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाइवे और राजकीय राजमार्ग यानी स्टेट हाइवे के 500 मीटर इधर-उधर अब कोई शराब की दुकान नहीं हुआ करेगी. आदेश सुप्रीम कोर्ट का है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस खेहर ने न्यायिक सुधारों और के बारे में प्रभावी भाषण दिया. वहीं शराबबंदी के आदेश से भ्रष्टाचार, मुकदमेबाजी और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है!

देश में शराब की वजह से बढ़े सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ठेंगा दिखाने की पहल महाराष्ट्र में हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट के एक अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के आसपास शराब बंदी के आदेश का असर दिल्ली की 65 दुकानों पर पड़ेगा. इन्हें शनिवार को सील कर दिया जाएगा. दिल्ली में राजमार्गों के निकट 500 मीटर के दायरे में स्थित करीब 50 पबों, रेस्त्राओं और होटलों में आज से शराब नहीं मिलेगी.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास शराब बिक्री पर पाबंदी बरकरार रखने से महाराष्ट्र सरकार का आदेश फंस गया है. राज्य के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया था. जो मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा रहा है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि, एक अप्रैल 2017 से देश के राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री नहीं होगी.