'Homosexuality'

समलैंगिकता को अपराध बताने वाली आईपीसी की धारा 377  के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका का निस्तारण कर सुनवाई बंद कर दी. पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि इस संबंध में 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस में फैसला आ चुका है, लिहाजा यह याचिका निष्प्रभावी हो गई है. 

संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.

गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट चाहती है कि एडल्टरी कानून को थोड़ा बदलकर क्राइम के दायरे में वापस लाया जाए. इसका मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों को सजा का सामना करना पड़ेगा.

समलैंगिक जोड़ों के अधिकार कोई चुनावी मुद्दा नहीं हैं, लेकिन इस मामले पर किसी भी कदम के महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं. समलैंगिक शादी को वैध बनाने की दिशा में किसी भी कदम को धार्मिक संगठनों समेत समाज के अंदर से विरोध का सामना करना पड़ेगा.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पांच मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, विभिन्न बैंकों के नौ एटीएम कार्ड और पुलिस की एक वर्दी भी जब्त की. अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) लखन सिंह यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने एक डेटिंग ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर पीड़ितों को फांसने के लिए उनके साथ दोस्ताना बातचीत की थी.

12वीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा और उसी स्कूल की 20 वर्षीय टीचर 30 जून को अपने घर से गायब हो गई. छात्रा के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. परिवार ने स्कूल की महिला टीचर पर अपनी बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है.

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिका के साथ सुनवाई के लिए एनसीपीसीआर ने भी अपनी याचिका लगा दी है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के खिलाफ NCPCR भी कोर्ट पहुंचा है.  NCPCR ने कहा है कि समलैंगिक जोड़े द्वारा बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

DCPCR ने याचिका में कहा गया है कि विषमलिंगी जोड़ों की तरह ही समलैंगिक जोड़े भी अच्छे या बुरे अभिवावक बन सकते हैं. दुनिया के 50 से ज्यादा देश समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की इजाजत देते हैं.

कृपाल को नियुक्त करने का प्रस्ताव पांच साल से अधिक समय से लंबित है. 13 अक्टूबर 2017 को दिल्ली  हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सर्वसम्मति से सिफारिश की गई और 11 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मंजूरी दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि पारिवारिक संबंध (Family relations) घरेलू, अविवाहित सहजीवन या समलैंगिक रिश्ते (Homosexual relationships) के रूप में भी हो सकते हैं. साथ ही अदालत ने उल्लेख किया कि एक इकाई के तौर पर परिवार की ‘असामान्य’ अभिव्यक्ति उतनी ही वास्तविक है जितनी कि परिवार को लेकर पारंपरिक व्यवस्था, तथा यह भी कानून के तहत सुरक्षा का हकदार है.