NDTV Khabar

Hrd minister


'Hrd minister' - 161 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • NEP 2020: शिक्षा मंत्री ने कहा- विश्वविद्यालय 300 से अधिक कॉलेजों को मान्यता नहीं दे पाएंगे

    NEP 2020: शिक्षा मंत्री ने कहा- विश्वविद्यालय 300 से अधिक कॉलेजों को मान्यता नहीं दे पाएंगे

    केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक' (Union Minister Ramesh Pokhriyal ''Nishank'') ने बुधवार को कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत विश्वविद्यालय 300 से अधिक महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दे पायेंगे. मानव संसाधन विकास मंत्री ने सवाल किया, ‘‘मैं हाल ही में एक विश्वविद्यालय गया था और जब मैंने कुलपति से पूछा कि कितने महाविद्यालय उस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं, उन्होंने कहा कि 800 डिग्री कॉलेज. मुझे लगा कि मैंने गलत सुन लिया. मैंने फिर पूछा और उन्होंने कहा 800. यह दीक्षांत समारोह था. मैं चकित था कि क्या कोई कुलपति 800 डिग्री महाविद्यालयों के प्राचार्यों के नाम याद रख सकता है.''

  • झारखंड के 10वीं पास शिक्षा मंत्री ने लिया 11वीं में एडमीशन, बोले- 'पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी...' - देखें Video

    झारखंड के 10वीं पास शिक्षा मंत्री ने लिया 11वीं में एडमीशन, बोले- 'पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी...' - देखें Video

    झारखंड (Jharkhand) के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो (HRD Minister Jagarnath Mahto) जिन्होंने हाल ही में डुमरी के अपने विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में दाखिला (Jagarnath Mahto enrolled in Class 11) लिया.

  • झारखंड के शिक्षा मंत्री ने लाइन में खड़े होकर 11वीं में लिया एडमिशन, देखें तस्वीरें

    झारखंड के शिक्षा मंत्री ने लाइन में खड़े होकर 11वीं में लिया एडमिशन, देखें तस्वीरें

    झारखंड में दसवीं पास राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 11वीं में एडमिशन लिया है. ऐसा उन्होंने अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए किया है.  उन्होंने कहा कि अब वो आगे पढेंगें और ये ठान लिया है. उन्होंने बोकारो नावाडीह के देवी महतो इंटर कालेज के एडमिशन काउंटर पर  छात्रों के साथ कतार में खड़े होकर राज्य के शिक्षा मंत्री ने एक सामान्य स्टूडेंट की  तरह ही अपना एडमिशन फार्म कॉलेज के काउंटर पर जमा कर 11 वीं में एडमिशन लिया. इस दौरान मीडिया के कैमरे भी उनके साथ थे. हालांकि मंत्री जी एडमीशन के दौरान होने वाली प्रक्रिया में व्यस्त थे.

  • HRD मंत्रालय का नाम "शिक्षा मंत्रालय" हुआ, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी दिखे बदलाव

    HRD मंत्रालय का नाम

    मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (MoE)  कर दिया गया है. यह निर्णय 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मंत्रालय की वेबसाइट और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सोशल मीडिया पेज को भी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शिक्षा मंत्री हैं और संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री हैं.

  • नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

    नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान बोर्ड एग्जाम पर भी अहम घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पर ऑफर किया जा सकता है. शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटा जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए कई सारी नई चीजें लाई गई हैं. ये भी कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाए.  रटकर जो लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम न कराए जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नॉलेज का टेस्ट कराया जाए.

  • नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव

    नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बाद बाकायदा प्रीजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे.

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’ 

  • नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी, स्कूल शिक्षा की भाषा में किया गया बड़ा बदलाव

    नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी, स्कूल शिक्षा की भाषा में किया गया बड़ा बदलाव

    केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलने का फैसला भी किया गया है. नया नाम शिक्षा मंत्रालय (MoE) ही किया जा सकता है. वहीं, नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में भाषा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. इस नीति में बहुभाषावाद (Multilingualism) और भाषा की शक्ति पर खास जोर दिया गया है. 

  • UGC के फाइनल ईयर एग्जाम कराने के फैसले के खिलाफ छात्र, SC में याचिका दायर, क्या कैंसिल होंगी परीक्षाएं?

    UGC के फाइनल ईयर एग्जाम कराने के फैसले के खिलाफ छात्र, SC में याचिका दायर, क्या कैंसिल होंगी परीक्षाएं?

    फाइनल ईयर एग्जाम (Final Year Exam 2020) कैंसिल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है. छात्र यूजीसी (UGC) से एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) से भी एग्जाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है. सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स लगातार फाइनल ईयर की परीक्षा का विरोध करते आ रहे हैं. लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. दरअसल, 31 छात्रों के  एक ग्रुप ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित कराने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इस मामले पर सुनवाई 27 जुलाई को होगी. 

  • IIT के बाद NIT और CFTI में एडमिशन लेना हुआ आसान, छात्रों के लिए बदले गए नियम

    IIT के बाद NIT और CFTI में एडमिशन लेना हुआ आसान, छात्रों के लिए बदले गए नियम

    एडमिशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र ने स्टूडेंट्स के हित में एक बड़ा फैसला किया है. आईआईटी (IIT) में एडमिशन के लिए 12वीं के नंबरों के क्राइटरिया को हटाने के बाद अब केंद्र ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs) और सभी केंद्रीय रूप से वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (CFTIs) के लिए भी इसका पालन करने का फैसला किया है. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए NITs और CFTIs में एडमिशन के नए क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी दी है, जिनका पालन इस साल NITs और CFTIs में ग्रेजुएशन कोर्सेस में एडमिशन के लिए किया जाएगा.

  • Final Year Exam: पीएम मोदी तक पहुंचेगी छात्रों की आवाज, फाइनल ईयर एग्जाम रद्द कराने के लिए ऑनलाइन पिटीशन

    Final Year Exam: पीएम मोदी तक पहुंचेगी छात्रों की आवाज, फाइनल ईयर एग्जाम रद्द कराने के लिए ऑनलाइन पिटीशन

    फाइनल ईयर एग्जाम (Final Year Exam 2020) कैंसिल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है. छात्र यूजीसी (UGC) से एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) से भी एग्जाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है. सोशल मीडिया पर कोरोनावायरस के दौर में एग्जाम को सुसाइड बताकर कैंपेन भी चलाया जा चुका है. अब इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी फाइनल ईयर के एग्जाम रद्द कराने की मुहिम शुरू की गई है. 

  • Coronavirus: छात्रों के लिए HRD मंत्री ने की 'मनोदर्पण' कार्यक्रम की शुरुआत, जानिए- क्या मिलेगा फायदा

    Coronavirus: छात्रों के लिए HRD मंत्री ने की 'मनोदर्पण' कार्यक्रम की शुरुआत, जानिए- क्या मिलेगा फायदा

    कोविड-19 संक्रमण के दौरान छात्र-छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को ‘‘मनोदर्पण’’ कार्यक्रम की शुरूआत की. इसमें ऐसे कई रचनात्मक कार्य एवं सुझाव हैं जिससे विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बाहर निकलने में मदद मिलेगी. इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 की एक विकट परिस्थिति से गुजर रही है. ऐसे में स्वाभाविक है कि दबाव और तनाव मनुष्य को प्रभावित करें. 

  • 2019-20 में 'शानदार' रहा जामिया यूनिवर्सिटी का प्रदर्शन: HRD मंत्रालय का आकलन

    2019-20 में  'शानदार' रहा जामिया यूनिवर्सिटी का प्रदर्शन: HRD मंत्रालय का आकलन

    जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने कहा कि अकादमिक वर्ष 2019-20 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) द्वारा किए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आकलन में जामिया के प्रदर्शन को ‘‘शानदार'' पाया गया. मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि जामिया ने समग्र आकलन में 95.23 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय अच्छी गुणवत्ता के अध्यापन एवं प्रासंगिक अनुसंधान को दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय आगामी वर्षों में अपने प्रदर्शन में और सुधार करेगा.

  • अगस्त या सितंबर? शिक्षा मंत्रलाय ने पैरेंट्स से पूछा- कब खोले जाएं स्कूल

    अगस्त या सितंबर? शिक्षा मंत्रलाय ने पैरेंट्स से पूछा- कब खोले जाएं स्कूल

    कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के चलते  मार्च  के महीने से देशभर  के तमाम स्कूल और कॉलेज बंद हैं. कोरोनावायरस से पनपे हालात हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होते जा रहे हैं. ऐसे में स्कूलों को दोबारा से खोलना शिक्षा मंत्रालय  (Union Education Ministry) के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्टूडेंट्स के माता-पिता की प्रतिक्रियाएं लेने के लिए कहा है कि वे अगस्त, सितंबर या अक्टूबर कब से स्कूलों को फिर से खोले जाने पर सहमत हैं.

  • विश्वविद्यालय परीक्षा कैंसिल करने के लिए केंद्र को लिखेंगे पत्र: पंजाब मुख्यमंत्री

    विश्वविद्यालय परीक्षा कैंसिल करने के लिए केंद्र को लिखेंगे पत्र: पंजाब मुख्यमंत्री

    कोरोनावायरस महामारी के कारण कॉलेज और विश्वविद्यालयों की परीक्षा कराना संभव नहीं होगा, यह रूख बनाए रखते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह परीक्षाएं रद्द करने के लिए केन्द्र को पत्र लिखेंगे. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छह जुलाई के अपने आदेश में कहा है कि परीक्षाएं सितंबर के अंत में करायी जाएंगी. गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद मंत्रालय ने परीक्षाओं के संबंध में यह फैसला लिया. 

  • CBSE Result 2020: क्या 11 और 13 जुलाई को जारी होगा सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट? बोर्ड ने दी यह जानकारी

    CBSE Result 2020: क्या 11 और 13 जुलाई को जारी होगा सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट? बोर्ड ने दी यह जानकारी

    CBSE Result 2020: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की 10वीं  और 12वीं क्लास की परीक्षाएं कैंसिल होने के बाद अब लाखों स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. परीक्षाएं कैंसिल करते समय बोर्ड ने बताया था कि परीक्षाओं का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा. इसी बीच अब सोशल मीडिया पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर एक फेक नोटिस शेयर किया जा रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 10वीं क्लास का रिजल्ट 11 जुलाई और 12वीं क्लास का रिजल्ट 13 जुलाई को जारी किया जाएगा. इस फेक नोटिस के बारे में बात करते हुए बोर्ड के अधिकारी ने NDTV को बताया कि बोर्ड ने रिजल्ट के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है. 

  • CBSE के बाद अब इस राज्य का बोर्ड भी कम कर सकता है सिलेबस, जानिए डिटेल

    CBSE के बाद अब इस राज्य का बोर्ड भी कम कर सकता है सिलेबस, जानिए डिटेल

    कोरोनावायरस महामारी की वजह से विद्यालयों के बंद रहने के मद्देनजर गोवा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (GBSHSE) 2020-2021 के लिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रमों को कम करने पर विचार कर रहा है. जीबीएसएचएसई (GBSHSE) अध्यक्ष रामाकृष्णन सामंत ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि बोर्ड किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले प्रिंसिपल फोरम और गोवा हेडमास्टर एसोसिएशन के विचारों को ध्यान में रखेगा. उन्होंने कहा, "हम अगले कुछ दिनों में किसी फैसले पर पहुंचेंगे."

  • CBSE सिलेबस कटौती विवाद पर बोले HRD मंत्री - राजनीति को शिक्षा से दूर रखें, गलत धारणा न फैलाएं

    CBSE सिलेबस कटौती विवाद पर बोले HRD मंत्री - राजनीति को शिक्षा से दूर रखें, गलत धारणा न फैलाएं

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) ने कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते साल 2020-21 के लिए क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम (syllabuse) से लोकतांत्रिक अधिकार (Democratic rights), संघवाद (Federalism) और धर्मनिरपेक्षता (Secularism) जैसे अहम चैप्‍टर्स हटा दिए हैं. सीबीएसई के इन अहम चैप्टर्स को सिलेबस से हटाने के फैसले पर कई लोग हैरान हैं और इस फैसले को राजनीति से जोड़कर इसकी निंदा कर रहे हैं.

Advertisement

 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com