'Hrd minister'

केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक' (Union Minister Ramesh Pokhriyal ''Nishank'') ने बुधवार को कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत विश्वविद्यालय 300 से अधिक महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दे पायेंगे. मानव संसाधन विकास मंत्री ने सवाल किया, ‘‘मैं हाल ही में एक विश्वविद्यालय गया था और जब मैंने कुलपति से पूछा कि कितने महाविद्यालय उस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं, उन्होंने कहा कि 800 डिग्री कॉलेज. मुझे लगा कि मैंने गलत सुन लिया. मैंने फिर पूछा और उन्होंने कहा 800. यह दीक्षांत समारोह था. मैं चकित था कि क्या कोई कुलपति 800 डिग्री महाविद्यालयों के प्राचार्यों के नाम याद रख सकता है.''

झारखंड (Jharkhand) के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो (HRD Minister Jagarnath Mahto) जिन्होंने हाल ही में डुमरी के अपने विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में दाखिला (Jagarnath Mahto enrolled in Class 11) लिया.

झारखंड में दसवीं पास राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 11वीं में एडमिशन लिया है. ऐसा उन्होंने अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए किया है.  उन्होंने कहा कि अब वो आगे पढेंगें और ये ठान लिया है. उन्होंने बोकारो नावाडीह के देवी महतो इंटर कालेज के एडमिशन काउंटर पर  छात्रों के साथ कतार में खड़े होकर राज्य के शिक्षा मंत्री ने एक सामान्य स्टूडेंट की  तरह ही अपना एडमिशन फार्म कॉलेज के काउंटर पर जमा कर 11 वीं में एडमिशन लिया. इस दौरान मीडिया के कैमरे भी उनके साथ थे. हालांकि मंत्री जी एडमीशन के दौरान होने वाली प्रक्रिया में व्यस्त थे.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (MoE)  कर दिया गया है. यह निर्णय 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मंत्रालय की वेबसाइट और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सोशल मीडिया पेज को भी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शिक्षा मंत्री हैं और संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री हैं.

नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान बोर्ड एग्जाम पर भी अहम घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पर ऑफर किया जा सकता है. शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटा जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए कई सारी नई चीजें लाई गई हैं. ये भी कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाए.  रटकर जो लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम न कराए जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नॉलेज का टेस्ट कराया जाए.

नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बाद बाकायदा प्रीजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’ 

केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलने का फैसला भी किया गया है. नया नाम शिक्षा मंत्रालय (MoE) ही किया जा सकता है. वहीं, नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में भाषा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. इस नीति में बहुभाषावाद (Multilingualism) और भाषा की शक्ति पर खास जोर दिया गया है. 

फाइनल ईयर एग्जाम (Final Year Exam 2020) कैंसिल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है. छात्र यूजीसी (UGC) से एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) से भी एग्जाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है. सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स लगातार फाइनल ईयर की परीक्षा का विरोध करते आ रहे हैं. लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. दरअसल, 31 छात्रों के  एक ग्रुप ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित कराने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इस मामले पर सुनवाई 27 जुलाई को होगी. 

एडमिशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र ने स्टूडेंट्स के हित में एक बड़ा फैसला किया है. आईआईटी (IIT) में एडमिशन के लिए 12वीं के नंबरों के क्राइटरिया को हटाने के बाद अब केंद्र ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs) और सभी केंद्रीय रूप से वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (CFTIs) के लिए भी इसका पालन करने का फैसला किया है. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए NITs और CFTIs में एडमिशन के नए क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी दी है, जिनका पालन इस साल NITs और CFTIs में ग्रेजुएशन कोर्सेस में एडमिशन के लिए किया जाएगा.