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Hrd Ministry


'Hrd ministry' - 133 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • HRD मंत्रालय का नाम "शिक्षा मंत्रालय" हुआ, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी दिखे बदलाव

    HRD मंत्रालय का नाम

    मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (MoE)  कर दिया गया है. यह निर्णय 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मंत्रालय की वेबसाइट और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सोशल मीडिया पेज को भी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शिक्षा मंत्री हैं और संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री हैं.

  • NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता

    NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता

    New Education Policy 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषक नाश्ता मिलना ज्ञान-संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए. शिक्षा नीति में कहा गया, ‘‘जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं. इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा. पोषक भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा.'' 

  • नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

    नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान बोर्ड एग्जाम पर भी अहम घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पर ऑफर किया जा सकता है. शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटा जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए कई सारी नई चीजें लाई गई हैं. ये भी कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाए.  रटकर जो लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम न कराए जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नॉलेज का टेस्ट कराया जाए.

  • नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव

    नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बाद बाकायदा प्रीजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे.

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’ 

  • नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी, स्कूल शिक्षा की भाषा में किया गया बड़ा बदलाव

    नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी, स्कूल शिक्षा की भाषा में किया गया बड़ा बदलाव

    केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलने का फैसला भी किया गया है. नया नाम शिक्षा मंत्रालय (MoE) ही किया जा सकता है. वहीं, नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में भाषा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. इस नीति में बहुभाषावाद (Multilingualism) और भाषा की शक्ति पर खास जोर दिया गया है. 

  • कैबिनेट ने मंज़ूर की नई शिक्षा नीति, HRD मंत्रालय का नाम भी बदला- अधिकारी

    कैबिनेट ने मंज़ूर की नई शिक्षा नीति, HRD मंत्रालय का नाम भी बदला- अधिकारी

    इसका नाम अब पहले की ही तरह शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में इस बारे में निर्णय लिए जाने की संभावना है. बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी के साथ ही मंत्रालय का नाम भी बदले जाने की संभावना है.

  • कारगिल विजय दिवस पर छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी क्विज प्रतियोगिता, जानिए डिटेल

    कारगिल विजय दिवस पर छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी क्विज प्रतियोगिता, जानिए डिटेल

    मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 21वें कारगिल विजय दिवस (21st Kargil Vijay Diwas) के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता (Quiz Competition) का आयोजन किया है ताकि छात्रों में देशभक्ति की भावन को बढ़ावा दिया जा सके. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया, ‘‘ छात्रों, आप कारगिल युद्ध के बारे में कितना जानते हैं? इस कारगिल विजय दिवस पर हमने अपने योद्धाओं को समर्पित राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है.’’ 

  • UGC के फाइनल ईयर एग्जाम कराने के फैसले के खिलाफ छात्र, SC में याचिका दायर, क्या कैंसिल होंगी परीक्षाएं?

    UGC के फाइनल ईयर एग्जाम कराने के फैसले के खिलाफ छात्र, SC में याचिका दायर, क्या कैंसिल होंगी परीक्षाएं?

    फाइनल ईयर एग्जाम (Final Year Exam 2020) कैंसिल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है. छात्र यूजीसी (UGC) से एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) से भी एग्जाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है. सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स लगातार फाइनल ईयर की परीक्षा का विरोध करते आ रहे हैं. लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. दरअसल, 31 छात्रों के  एक ग्रुप ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित कराने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इस मामले पर सुनवाई 27 जुलाई को होगी. 

  • Final Year Exam: पीएम मोदी तक पहुंचेगी छात्रों की आवाज, फाइनल ईयर एग्जाम रद्द कराने के लिए ऑनलाइन पिटीशन

    Final Year Exam: पीएम मोदी तक पहुंचेगी छात्रों की आवाज, फाइनल ईयर एग्जाम रद्द कराने के लिए ऑनलाइन पिटीशन

    फाइनल ईयर एग्जाम (Final Year Exam 2020) कैंसिल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है. छात्र यूजीसी (UGC) से एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) से भी एग्जाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है. सोशल मीडिया पर कोरोनावायरस के दौर में एग्जाम को सुसाइड बताकर कैंपेन भी चलाया जा चुका है. अब इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी फाइनल ईयर के एग्जाम रद्द कराने की मुहिम शुरू की गई है. 

  • Coronavirus: छात्रों के लिए HRD मंत्री ने की 'मनोदर्पण' कार्यक्रम की शुरुआत, जानिए- क्या मिलेगा फायदा

    Coronavirus: छात्रों के लिए HRD मंत्री ने की 'मनोदर्पण' कार्यक्रम की शुरुआत, जानिए- क्या मिलेगा फायदा

    कोविड-19 संक्रमण के दौरान छात्र-छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को ‘‘मनोदर्पण’’ कार्यक्रम की शुरूआत की. इसमें ऐसे कई रचनात्मक कार्य एवं सुझाव हैं जिससे विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बाहर निकलने में मदद मिलेगी. इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 की एक विकट परिस्थिति से गुजर रही है. ऐसे में स्वाभाविक है कि दबाव और तनाव मनुष्य को प्रभावित करें. 

  • 2019-20 में 'शानदार' रहा जामिया यूनिवर्सिटी का प्रदर्शन: HRD मंत्रालय का आकलन

    2019-20 में  'शानदार' रहा जामिया यूनिवर्सिटी का प्रदर्शन: HRD मंत्रालय का आकलन

    जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने कहा कि अकादमिक वर्ष 2019-20 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) द्वारा किए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आकलन में जामिया के प्रदर्शन को ‘‘शानदार'' पाया गया. मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि जामिया ने समग्र आकलन में 95.23 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय अच्छी गुणवत्ता के अध्यापन एवं प्रासंगिक अनुसंधान को दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय आगामी वर्षों में अपने प्रदर्शन में और सुधार करेगा.

  • अगस्त या सितंबर? शिक्षा मंत्रलाय ने पैरेंट्स से पूछा- कब खोले जाएं स्कूल

    अगस्त या सितंबर? शिक्षा मंत्रलाय ने पैरेंट्स से पूछा- कब खोले जाएं स्कूल

    कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के चलते  मार्च  के महीने से देशभर  के तमाम स्कूल और कॉलेज बंद हैं. कोरोनावायरस से पनपे हालात हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होते जा रहे हैं. ऐसे में स्कूलों को दोबारा से खोलना शिक्षा मंत्रालय  (Union Education Ministry) के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्टूडेंट्स के माता-पिता की प्रतिक्रियाएं लेने के लिए कहा है कि वे अगस्त, सितंबर या अक्टूबर कब से स्कूलों को फिर से खोले जाने पर सहमत हैं.

  • 450 से अधिक विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा करा चुके हैं या फिर इसकी योजना बना रहे हैं : UGC

    450 से अधिक विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा करा चुके हैं या फिर इसकी योजना बना रहे हैं : UGC

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि 450 से अधिक विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अंतिम वर्ष की परीक्षा (Final Year Exams 2020) ली है अथवा लेने की योजना बना रहे हैं. उच्च शिक्षा नियमाक की ओर यह बात ऐसे समय में कही गई है जब कई राज्यों द्वारा कोविड-19 (Covid-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने का विरोध करने की बात सामने आई है. आयोग ने विश्वविद्यालयों से परीक्षा आयोजित करने को लेकर स्थिति की रिपोर्ट मांगी है. 

  • मंत्रालय के ऑनलाइन क्लासेस की समय सीमा निर्धारित करने से स्कूलों को हो रही परेशानी, जानिए वजह

    मंत्रालय के ऑनलाइन क्लासेस की समय सीमा निर्धारित करने से स्कूलों को हो रही परेशानी, जानिए वजह

    मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन संचालित की जा रही कक्षाओं की समयसीमा निर्धारित करने से निजी स्कूलों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि उन्हें “स्क्रीन के सामने अच्छे समय” और “स्क्रीन के सामने बुरे समय” के बीच संतुलन बनाने की समस्या से जूझना पड़ रहा है. इसके साथ ही स्कूल उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम की चिंताओं को भी दूर करने में जुटे हैं. मंत्रालय द्वारा ये दिशानिर्देश अभिभावकों द्वारा चिंता जताये जाने के बाद तय किए हैं. दरअसल कोविड-19 के कारण चार महीने से अधिक समय से स्कूल बंद हैं और कुछ स्कूल नियमित कक्षाओं की भांति ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं. 

  • कोविड-19: छह राज्य विश्वविद्यालय परीक्षा कराने के खिलाफ, एचआरडी ने कहा- छात्रों का मूल्यांकन अहम

    कोविड-19: छह राज्य विश्वविद्यालय परीक्षा कराने के खिलाफ, एचआरडी ने कहा- छात्रों का मूल्यांकन अहम

    कोविड-19 महामारी के कारण छह राज्यों ने अपने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने को लेकर आपत्ति जताई है, हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है और विश्वसनीयता व रोजगार अवसरों के लिहाज से छात्रों का शैक्षणिक मूल्यांकन अहम है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पिछले हफ्ते अपने संशोधित दिशा-निर्देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया था कि अंतिम वर्ष की परीक्षा जुलाई 2020 के बजाए सितंबर 2020 में आयोजित की जाएगी.

  • सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम रद्द करने का किया आग्रह

    सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम रद्द करने का किया आग्रह

    इस पत्र में केजरीवाल ने आईआईटी और एनएलयू का उदाहरण देते हुए दलील दी है कि इन प्रमुख संस्थानों ने अपने छात्रों को आखिरी सेमिस्टर में प्राप्त अंकों को आधार पर डिग्री दे दी है. तो अन्य सभी यूनिर्सिटी ऐसा क्यों नहीं कर सकती है. केजरीवाल ने कहा है कि दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने छात्रों को कोरोनासंकट के चलते आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दे दी है. 

  • शिक्षा मंत्रालय का आदेश, इस दिन तक घर से काम करेंगे शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ

    शिक्षा मंत्रालय का आदेश, इस दिन तक घर से काम करेंगे शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ

    मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से उच्च शिक्षा नियामकों को भेजे गए सर्कुलर में कहा गया है कि सभी शिक्षकों, शोधकर्ताओं और नॉन टीचिंग स्टाफ को 31 जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति देनी चाहिए. गृह मंत्रालय के अनलॉक-2 के दिशानिर्देश का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC),ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE), नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाले अन्य सभी ऑर्गेनाइजेशन को निर्देश दिया है कि कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. 

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