'Human resource development'
- 88 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: भाषा |रविवार अगस्त 6, 2023 02:39 AM IST उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया को यहां की एक एमपी/एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई.अदालत ने पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दो साल कैद की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है.
Career | Written by: प्रियंका शर्मा |बुधवार दिसम्बर 16, 2020 03:51 PM IST Year Ender 2020: इस साल कोरोनावायरस के कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं. जहां एक ओर कोरोना के कारण छात्रों की क्लास ऑनलाइन हो गई हैं, वहीं इस साल शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने काफी बदलाव किए हैं. इस साल मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) कर दिया गया है. यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया था. इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी थी.
Jharkhand | Reported by: मनीष कुमार, Edited by: मानस मिश्रा |मंगलवार अगस्त 11, 2020 10:14 AM IST झारखंड में दसवीं पास राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 11वीं में एडमिशन लिया है. ऐसा उन्होंने अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए किया है. उन्होंने कहा कि अब वो आगे पढेंगें और ये ठान लिया है. उन्होंने बोकारो नावाडीह के देवी महतो इंटर कालेज के एडमिशन काउंटर पर छात्रों के साथ कतार में खड़े होकर राज्य के शिक्षा मंत्री ने एक सामान्य स्टूडेंट की तरह ही अपना एडमिशन फार्म कॉलेज के काउंटर पर जमा कर 11 वीं में एडमिशन लिया. इस दौरान मीडिया के कैमरे भी उनके साथ थे. हालांकि मंत्री जी एडमीशन के दौरान होने वाली प्रक्रिया में व्यस्त थे.
Career | Written by: नेहा फरहीन |मंगलवार अगस्त 4, 2020 01:16 PM IST मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (MoE) कर दिया गया है. यह निर्णय 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मंत्रालय की वेबसाइट और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सोशल मीडिया पेज को भी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शिक्षा मंत्री हैं और संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री हैं.
Career | Written by: नेहा फरहीन |सोमवार अगस्त 3, 2020 05:55 PM IST शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 (Covid19) के दौरान शिक्षण प्रक्रिया को जारी रखने के लिए उच्च प्राथमिक कक्षाओं, कक्षा छठी से कक्षा 8वीं के लिए एक नया वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है. NCERT द्वारा तैयार किए गए इस अकेडमिक कैलेंडर में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया टूल्स के इस्तेमाल के बारे में शिक्षकों के लिए डिटेल में दिशा-निर्देश दिए गए हैं. कैलेंडर में आठ सप्ताह का सब्जेक्ट के हिसाब से पूरा प्लान दिया गया है.
Career | Reported by: भाषा |सोमवार अगस्त 3, 2020 10:43 AM IST New Education Policy 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषक नाश्ता मिलना ज्ञान-संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए. शिक्षा नीति में कहा गया, ‘‘जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं. इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा. पोषक भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा.''
Career | Reported by: भाषा |गुरुवार जुलाई 30, 2020 12:26 PM IST New Education Policy 2020: नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में आमूलचूल सुधार का खाका तैयार किया गया है जिसमें बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के साथ ही बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 की नई पाठयक्रम संरचना लागू की जाएगी. नई नीति में विद्यार्थियों को कौशल या व्यावहारिक जानकारियां देने तथा पांचवी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. बैठक के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अनिता करवल ने संवाददाताओं को बताया कि ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा ताकि छात्रों को कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़े .''
Career | Reported by: भाषा, Edited by: नेहा फरहीन |गुरुवार जुलाई 30, 2020 02:16 PM IST नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union minister Prakash Javadekar) ने बीते दिन बताया कि कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. नई शिक्षा नीति पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होगा और सीखने के प्रत्येक स्तर में सुधार होगा. स्मृति ईरानी ने यह रेखांकित किया कि कैसे पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए 2015 में वह नई शिक्षा नीति से जुड़ी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा रही थीं. उन्होंने ट्वीट किया है, ‘‘नई शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए वयापक मंथन-प्रक्रिया का फल है. 2015 में शुरू हुई उस वृहद प्रक्रिया का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों को सफल बनाने के लिए प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक की शुक्रगुजार हूं.''
Career | Reported by: भाषा |गुरुवार जुलाई 30, 2020 10:42 AM IST नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों ने बुधवार को मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की. कुछ ने इसका स्वागत करते हुए इसे मील का पत्थर करार दिया और कहा कि इससे समग्र और विविध-विषयों के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं अन्य का तर्क है कि यह शिक्षा के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा. दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह ने कहा कि यह नीति एक बेहतरीन खाका तैयार करती है. नयी शिक्षा नीति (New Education Policy) का जब मासौदा बन रहा था, तो वह उसके आधिकारिक समीक्षक भी थे. उन्होंने कहा कि नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर एक बेहतर दृष्टि है जो उच्च शिक्षा का आधार है.
Career | Written by: नेहा फरहीन |बुधवार जुलाई 29, 2020 06:32 PM IST नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान बोर्ड एग्जाम पर भी अहम घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पर ऑफर किया जा सकता है. शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटा जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए कई सारी नई चीजें लाई गई हैं. ये भी कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाए. रटकर जो लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम न कराए जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नॉलेज का टेस्ट कराया जाए.
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