'Human resource development'

नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बाद बाकायदा प्रीजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’ 

केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलने का फैसला भी किया गया है. नया नाम शिक्षा मंत्रालय (MoE) ही किया जा सकता है. वहीं, नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में भाषा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. इस नीति में बहुभाषावाद (Multilingualism) और भाषा की शक्ति पर खास जोर दिया गया है. 

इसका नाम अब पहले की ही तरह शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में इस बारे में निर्णय लिए जाने की संभावना है. बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी के साथ ही मंत्रालय का नाम भी बदले जाने की संभावना है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है. खबर है कि कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है. संभावना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने कहा कि अकादमिक वर्ष 2019-20 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) द्वारा किए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आकलन में जामिया के प्रदर्शन को ‘‘शानदार'' पाया गया. मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि जामिया ने समग्र आकलन में 95.23 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय अच्छी गुणवत्ता के अध्यापन एवं प्रासंगिक अनुसंधान को दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय आगामी वर्षों में अपने प्रदर्शन में और सुधार करेगा.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से उच्च शिक्षा नियामकों को भेजे गए सर्कुलर में कहा गया है कि सभी शिक्षकों, शोधकर्ताओं और नॉन टीचिंग स्टाफ को 31 जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति देनी चाहिए. गृह मंत्रालय के अनलॉक-2 के दिशानिर्देश का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC),ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE), नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाले अन्य सभी ऑर्गेनाइजेशन को निर्देश दिया है कि कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. 

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को प्राइमरी क्लास के लिए नया अल्टरनेटिव कैलेंडर (New Alternative Academic)  जारी किया है. ये अल्टरनेटिव कैलेंडर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारा तैयार किया गया है. HRD मंत्री के मुताबिक, नए अल्टरनेटिव अकेडमिक कैलेंडर में शिक्षकों को तकनीक और सोशल मीडिया टूल के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने की विस्तृत गाइडलाइन्स दी गई हैं. बता दें कि ये नया अकेडमिक कैलेंडर कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे स्टूडेंट्स घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकें. इस कैलेंडर में 8 सप्ताह तक के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से टीचिंग और लर्निंग निर्देश शामिल हैं. 

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 24 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से अप्रैल में जारी की गई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम और अकेडमिक कैलेंडर पर अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए कहा है.  मंत्री ने कहा है कि "संशोधित दिशानिर्देशों की नींव" छात्रों और शिक्षकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर संशोधित होनी चाहिए. पहले जारी हो चुके संशोधित अकेडमिक कैलेंडर में कोविड-19 की महामारी के दौरान टीचिंग और लर्निंग को जारी रखने और परीक्षा को कराने का सुझाव भी दिया था. 

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 जून को घोषणा करके जानकारी दी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक बार फिर 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लिकेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है. दरअसल, देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के चलते हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर एनटीए ने कई अहम एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लिकेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है. जिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लिकेशन की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई गई है उनमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम (JNUEE 2020) और यूजीसी नेट 2020 (UGC NET) समेत कई एग्जाम शामिल हैं.