'Human resource development'

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल "निशंक"  (Ramesh Pokhriyal) ने आज नई दिल्ली में एक वेब-पोर्टल YUKTI (यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन) लॉन्च किया है. शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह MHRD के प्रयासों और पहल को मॉनिटर और रिकॉर्ड करने के लिए एक यूनीक पोर्टल और डैशबोर्ड है. ये पोर्टल कोविड 19 की विभिन्न चुनौतियों को संपूर्ण और व्यापक तरीके से कवर करेगा. 

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central University Of Allahabad) के कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगलू (Rattan Lal Hangloo) समेत पांच प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद संस्थान के लगभग सभी हॉस्टल वार्डन ने भी अपने त्यागपत्र की पेशकश की है. विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर चितरंजन कुमार ने गुरुवार को बताया, “लगभग सभी हॉस्टल वार्डन भी इस्तीफे की पेशकश करने जा रहे हैं.

जीएसटी (Goods and Service Tax) जैसे विषयों को स्कूली छात्रों को पढ़ा कर भारत सरकार रोजगार देने का अभियान चला रही है. देशभर में ऐसे नए पाठ्यक्रम के माध्यम से करीब 10 लाख स्कूली छात्रों को जोड़ा गया है. रोजगार के उद्देश्य से शुरू की गई यह शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल की गई है.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) से दिल्ली में उनके आवास पर उनसे जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम को लेकर टैक्सैब (TAXAB)  प्रतिनिधि मंडल ने मुलाक़ात की.

संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है और इसलिए इसे आदर दिया जाता है लेकिन संस्कृत की शिक्षा देने वाले बदहाल हैं. आर्थिक तंगी के गुजर रहे संस्कृत शिक्षक कुछ दिनों से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. गत 27 दिसंबर को इन शिक्षकों ने जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन शुरू किया और फिर जनकपुरी के संस्कृत संस्थान के सामने बैठ गए.

बच्चों के कंधों से जल्द ही बस्ते का बोझ कम होने वाला है. केंद्र सरकार ने स्कूल बैग का भार कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं. मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि स्कूल बच्चों के बैग के वजन को कम करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नियम बनाएं. सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बस्ते का बोझ सीमित किया गया है.

यो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ एमिनेंस) का दर्जा दिए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विरोध हो रहा है. मंत्रालय ने कहा कि जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया नहीं गया है बल्कि इंस्टीट्यूट को सिर्फ इसके लिए चुना गया है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बेंगलुरु समेत 6 यूनिवर्सिटियों को उत्कृष्ठ संस्थान का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की.

यूजीसी को खत्म कर उसकी जगह नया एजुकेशन सिस्टम लाने का केंद्र का फैसला अकादमिक विद्वानों को रास नहीं आया है और उन्होंने यह कहते हुए इस पर प्रश्न खड़ा किया है कि नेताओं को अकादमिक विषयों में शामिल नहीं होना चाहिए.

पुणे में डार्विन के सिद्धांत को लेकर केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह की दलील परीक्षा का प्रश्न बन गया. भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) ने अपनी एक परीक्षा में छात्रों से यह सवाल पूछा कि डार्विन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह द्वारा दी गई दलील में क्या गलत है? सवाल को लेकर संस्थान के डीन संजीव गलांडे ने कहा कि इसका ‘मकसद छात्रों के तार्किक चिंतन की परख’ करना है.