'Hunger death'

मालीवाल ने ट्वीट किया, 'बहुत हो गया! नन्ही 6 साल की बेटी और हैदराबाद रेप पीड़िता की चीख़ें मुझे 2 मिनट बैठने नही दे रही. रेपिस्ट को हर हाल में 6 महीने में फांसी हो, इस क़ानून को लागू करवाने के लिए मैं कल से जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ रही हूं.

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने कहा कि यदि सोमालिया को तुरंत अंतरराष्ट्रीय मदद नहीं भेजी गई तो गर्मी के मौसम के अंत तक 20 लाख से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चों की भुखमरी से मौत हो सकती है. 

सरकार का कहना है कि उनकी मौत फूड प्वॉइजनिंग से हुई है. यूपी देश के सबसे ज्यादा कुपोषित राज्यों में से एक है और पहले भी यहां भूख से मौतों की ख़बरें आती रही हैं. आपको बता दे कि ये मौतें तब हुई है जब यूपी सरकार 'राष्‍ट्रीय पोषण माह' मना रही है. 

दिल्ली में डेढ़ महीने पहले भूख से तीन बच्चों की मौत पर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.

SDM प्रीत विहार की जांच रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मरने वाली बच्ची में सबसे बड़ी 8 साल की बच्ची के बैंक खाते में 1805 थे. रिपोर्ट में बच्चों की सेहत का भी ज़िक्र किया गया है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 'मारने वाले बच्चे उल्टी और दस्त से पीड़ित थे जो कि किसी तरह के पेट के इन्फेक्शन से हुआ होगा. लेकिन उनको ज़रूरी ORS घोल और दवा नहीं मिली होगी जिसके चलते वो dehyderation का शिकार हुए.

झारखंड के रामगढ़ के आदिम बिरहोर आदिवासी से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र बिरहोर की गुरुवार को मांडू खंड के नवाडीह गांव में मौत हो गई. नवाडीह गांव यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक महिला की भूख से मौत की खबर आ रही है. दरअसल महिला की तबीयत खराब थी और वह राशन लेने नहीं जा पाई थी.

शुक्रवार शाम संतोषी कुमारी के परिवार को कुछ लोगों ने घर में घुस कर धमकी दी, हंगामा किया और गांव से निकल जाने को कहा. इस धमकी के बाद डरी-सहमी कोयली देवी ने किसी तरह रात बिताई. शनिवार सुबह कोयली देवी ने अपने परिवार के साथ गांव छोड़ दिया.

सिमडेगा में 11 साल की बच्ची की मौत के मामले में पाया गया कि उसके परिवार का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं था, जिस कारण परिवार का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था.

दिनांक 22 मई 2017 को झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा द्वारा सरकार के पदाधिकारियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंसिंग की गयी, जिसमें जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को आदेश दे दिया गया कि जिनके राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं  हैं उनके नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए जाएं.