'Ias officer durga shakti nagpal'

कोर्ट ने कहा कि नौकरशाहों को बार-बार ट्रांसफर किए जाने से बचा जाना चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं से गरीबों को फायदा हो सके। संसद से भी कहा गया कि वह इसके लिए कानून बनाए और जब तक कानून नहीं बनता, कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने खनन माफिया के खिलाफ अभियान के लिए चर्चा में रही युवा आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल का निलंबन समाप्त कर दिया।

केंद्र ने निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निलंबित किए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए कोई अपील नहीं की है।

निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के आरोपपत्र पर अपना जवाब सौंपा। राज्य सरकार ने गौतमबुद्ध नगर में निर्माणाधीन मस्जिद की एक दीवार ढहाने को लेकर उन्हें आरोपपत्र दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर क्षेत्र में गैरकानूनी रेत खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वाली निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल की बहाली के लिए दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में सरकार की किरकिरी पर समाजवादी पार्टी (सपा) अब काफी गंभीर हो गई है। पार्टी ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। सरकार अभी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है, लेकिन नोएडा व ग्रेटर नोएडा के सपा नेता पार्टी की जांच समिति के राडार पर हैं।

आजम ने कहा, "उन्हें लगा होगा कि आम चुनाव में उप-जिलाधिकारी की जहां भी तैनाती होगी वहां 10 फर्जी वोट उनके खाते में डलवा देंगी। उनका यह कदम संघीय ढांचे के खिलाफ है।"

आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन के मामले के बाद बनाई गई पर्यावरण कमेटी ने ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन का जायजा लिया है और अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यहां अवैध खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है।

एलआईयू की रिपोर्ट में उस दिन मौके पर जो अधिकारी मौजूद थे उनमें एसडीएम दुर्गा नागपाल का नाम नहीं था लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वे बता रही हैं कि एसडीएम दुर्गा नागपाल उस दिन मौके का मुआयना करने गई थीं…

उत्तर प्रदेश की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बुधवार को नोएडा में कथित तौर पर अवैध रेत खनन की जांच के लिए समिति गठित कर दी।