'Ibc'

देश की दिग्गज मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment Enterprises Ltd) और सोनी पिक्चर्स (Sony Pictures Networks India Pvt.) के बीच होने वाला विलय अब ठंडे बस्ते में चला गया है. दरअसल, जी एंटरटेनमेंट का मामला अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यून (NCLT) में चला गया है, यानी कंपनी को अब दिवालिया प्रक्रिया से गुजरना होगा, और IBC के नियमों के मुताबिक एक बार जब कंपनी इनसॉल्वेंसी में चली गई तो किसी भी संपत्ति के ट्रांसफर पर रोक लग जाती है.

Indian Bankruptcy Law : दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021, चार अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था. इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को प्री पैकेज्ड सिस्टम के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है.

घर खरीददारों (Homebuyers) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी (दिवालियापन) एंड बैंकरप्सी (दिवाला) कोड (IBC) के संशोधन को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया है. कानून के मुताबिक एक परियोजना के संबंध में एक दिवाला याचिका को बनाए रखने के लिए कम से कम अचल संपत्ति के 100 आवंटी या कुल संख्या का दस प्रतिशत जो भी कम हो, होना चाहिए. इस संशोधन को बरकरार रखा गया है. शीर्ष अदालत का फैसला दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है. 

समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट तीन पहलुओं पर फैसला सुनाएगा. पहला- केंद्र की याचिका जिसमें AGR के भुगतान के लिए 20 साल देने की मांग की गई है, भारती और वोडा-आइडिया ने 15 साल में भुगतान की इजाजत मांगी है. दूसरा क्या स्पेक्ट्रम (या स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार) IBC के तहत हस्तांतरित, सौंपा या बेचा जा सकता है. और तीसरा कोर्ट ये भी फैसला सुनाएगा कि आरकॉम का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर जियो और वीडियोकॉन और एयरसेल का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर एयरटेल उनकी देयता के आधार पर अतिरिक्त देयता के तहत आएंगे?

अमेरिका की कंपनी IBC ने  साल 2019 के लिए एनडीटीवी को सबसे भरोसेमंद चैनल का सम्मान दिया है. 

अगर कंपनी दिवालिया घोषित होती है तो खर खरीदार भी लेनदार माने जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईबीसी और RERA के तहत घर खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में अधिकार दिया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे ‘संपूर्णता’ में इसकी संवैधानिक वैधता को मान्यता देते हैं.

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नई दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) लागू होने से देश में साठगांठ से चलने वाला पूंजीवाद (क्रोनी कैप्टिलिज्म) समाप्त हो जाएगा हालांकि इस कानून के अमल में अभी कुछ आरंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 

प्रस्तावित परिवर्तनों से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए खरीदारों का चयन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी.