'Illegal bangladeshi'

पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ विदेशी कानून, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों से इमो एप के जरिए बात करते थे और फर्जी दस्तावेजों बनाकर यहां छिपे हुए थे. पुलिस अब इन्हें अवैध रूप से भारत मे लाने वाले एजेंट और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह की तलाश में जुटी है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज से राज्य में गैरकानूनी तौर पर रह रहे बांग्लादेशी और विदेशी नागरिकों को निकालने की मुहिम शुरू कर दी है. डीजीपी ऑफिस से मंगलवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इसके लिए हर शहर के बाहरी इलाकों में, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और आसपास बसी नई बस्तियों में वीडियोग्राफी करा के बांग्लादेशी और विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी. गैरकानूनी रूप से रह रहे विदेशी पाए जाने पर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा.

असम में एनआरसी लिस्ट तैयार करने के बाद अवैध रूप से रहने वालों को डिटेंशन सेंटर में डालने की खबरों के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के लिए नवी मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जगह ढूंढना शुरू कर दिया है. इसके लिए सिडको को राज्य सरकार ने पत्र भी लिखा है.

बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बुधवार को मांग की कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे भारत के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं.

असम सरकार ने मध्य रात्रि में बहुप्रतीक्षित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) जारी किया. एनआरसी का पहला मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है जिसमें राज्य के कुल 3.28 करोड़ लोगों में 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं.