'Impeachment motion against cji'

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों की याचिका पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ आज यानी मंगलवार को विचार करेगी. बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के  पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर दी थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने के राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस के दो सांसदों की याचिका पर सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर दी है. संविधान पीठ मंगलवार को इस याचिका पर विचार करेगी. उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को होने वाले कामकाज की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति एके सिकरी, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पांच सदस्यीय संविधान पीठ कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर सुनवाई करेंगे. इससे पहले मामले को लेकर कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति द्वारा खारिज किये जाने के बाद दो कांग्रेस सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा महाभियोग के नोटिस रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि महाभियोग प्रस्ताव अपुष्ट आधारों पर रखा गया था. उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश व दूसरे जजों को डराना था. उन्होंने कहा कि देश के मुख्य न्यायधीश के खिलाफ गलत सोच से लाया गया महाभियोग प्रस्ताव इस बात का उदाहरण है कि वकालत करने वाले सांसद न्यायालय के भीतर के झगड़े को खींच कर संसद तक ला रहे हैं.

राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायूड ने कहा कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया. उन्होंने कहा कि यह फैसला एक महीने तक 'पूरी तरह सोच विचार' करने के बाद लिया गया. उन्होंने कहा कि सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस खारिज करने का फैसला पूरी तरह संविधान एवं न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की ओर से खारिज किये जाने के बाद घमासान जारी है. राज्यसभा सभापति के इस फैसले को एक ओर जहां कांग्रेस असंवैधानिक बता रही है, वहीं बीजेपी इसे नियम के अनुरुप बता रही है. कांग्रेस की ओर से सीजेआई के खिलाफ महाभियोग मामले का नेतृत्व खुद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कर रहे हैं. आज जिस महाभियोग प्रस्ताव पर कपिल सिब्बल का स्टैंड दिख रहा है, अभी से कुछ साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उनका स्टैंड इसी मामले को लेकर कुछ और था. आठ साल पहले कपिल सिब्‍बल जब कांग्रेस की सत्‍ता में मंत्री थे, तब जजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर उनका स्टैंड पूरी तरह से अलग था. 

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा सहित सभी जजों ने कोर्ट की सामान्य कार्यवाही को निर्धारित 10:30 बजे की जगह 15 मिनट की देरी से 10:45 बजे शुरू किया, और अटकल लगाई जा रही हैं कि CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के मुद्दे पर जजों ने काम शुरू करने से पहले संक्षिप्त बैठक की.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष द्वारा पेश किये गये महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है. अब इसके बाद कांग्रेस के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचता है और कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों से बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट का रूख कर सकती है.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश किये गये महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है.

कांग्रेस ने महाभियोग के प्रस्ताव को केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा 'प्रतिशोध की याचिका' करार दिए जाने वाले बयान पर शनिवार को पलटवार किया. कांग्रेस ने कहा कि 'सत्ता के यथोचित पक्ष में होने से ज्यादा न्यायोचित होना महत्वपूर्ण है.'