'Income tax defaulters'

इंटरनेशनल टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिसों में मंगलवार को सर्वे किया. इस दौरान आईटी की टीम ने वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप सीज़ कर लिए. किसी भी कर्मी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी. आईटी टीम ने अकाउंट ऑफिस में रखे कंप्यूटर का डाटा खंगाला. लंदन स्थित बीबीसी हेडक्वॉर्टर का कहना है कि वो जांच में सहयोग कर रही है.

सरकार ने 'छुपे' और 'फरार' इनकम टैक्स डिफॉल्टरों को समन जारी करने और उनके खिलाफ बकाये की वसूली की कार्रवाई के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और नगर निगमों के डेटाबेस से उनके पते हासिल करने का अधिकार दिया है. इसके लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं. आयकर विभाग के अधिकारी छुपे या लापता बकायेदारों को अब तक केवल उनके पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या), आईटीआर (आयकर विवरणिका) या कर संबंधित पत्र व्यवहार के लिए लिखवाए गए पतों पर ही नोटिस जारी कर सकते थे. विभाग के अधिकारियों का कहना था कि टैक्स से बचने के लिए छुप कर रह रहे लोगों के मामले में पते के केवल उपरोक्त स्रोतों से उनका काम नहीं चल रहा था. इसमें कुछ मामले ऐसे भी होते होंगे जहां पता सचमुच बदल गया हो लेकिन करदाता ने विभाग को उसकी सूचना न दी हो.

आयकर विभाग ने ऐसी 29 कंपनियों और लोगों के नाम सार्वजनिक किये हैं जिनके ऊपर कुल 448.02 करोड़ रुपये का कर बकाया है और वे उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं. बकाया कर नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिंदा करने की रणनीति के तहत विभाग ने यह कदम उठाया है.

आयकर विभाग टैक्स चोरों के नाम सार्वजनिक करने की अपनी नीति के तहत अब करदाताओं के नाम प्रकाशित कर उन्हें बदनाम करेगा, जिन पर पुराना एक करोड़ रुपये या उससे अधिक का टैक्स बकाया है और वे उसे नहीं चुका रहे हैं.

आयकर विभाग ने वैश्विक स्तर पर हुए खुलासे के बाद भारतीयों की विदेशों में रखी संपत्ति के बारे में जांच से 13,000 करोड़ रुपये के कालेधन का पता लगाने का दावा किया है। विभाग ने करीब 200 इकाइयों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की है।

जानबूझकर टैक्स ना चुकाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या से परेशान आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों को इनके साथ सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विभाग ने अधिकारियों से कहा कि वह ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी, हिरासत या फिर जब्त संपत्ति की नीलामी जैसे दुर्लभ प्रावधानों को अपनाने में भी झिझके नहीं।

ऋण भुगतान में जान बूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।

आयकर विभाग इस वित्त वर्ष से सभी श्रेणी के उन करदाताओं के नाम सार्वजनिक करेगा, जिन पर एक करोड़ रुपये या इससे अधिक राशि का टैक्स बकाया है।

आयकर विभाग ने कर नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज 18 डिफाल्टर की तीसरी सूची सार्वजनिक की है। इनमें सोना तथा हीरा कारोबारियों सहित कई अन्य नाम हैं जिन पर सरकार का कुल 1,150 करोड़ रुपये कर बकाया हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि ऐसे निर्धारितों के बारे में कार्रवाई-योग्य सूचना देने वाले मुखबिरों को 15 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा, जिन पर सरकार का विशाल टैक्स और धन बकाया है।