'Income tax notice'

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भरोसा दिया कि अभी लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेंगे.

इनकम टैक्स के ताजा नोटिस को कांग्रेस ने "कर आतंकवाद" करार दिया है. कांग्रेस के दावों का इनकम टैक्स विभाग ने जोरदार विरोध किया है. विभाग के सूत्रों ने बताया है कि आपत्तिजनक सामग्री जब्त कर ली गई है और मूल्यांकन की कार्यवाही अब हो रही है क्योंकि इस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक की समय सीमा है.

कर्नाटक से राज्यसभा सांसद और बीजेपी (BJP) के नेता लहर सिंह सिरोया (Lahar Singh Siroya) ने इनकम टैक्स (Income Tax) के नोटिस पर कांग्रेस (Congress) की ओर से जताए जा रहे विरोध को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने आयकर को लेकर क्या छुपा रही है? सिरोया ने कांग्रेस से पूछा है कि वह अपने इनकम टैक्स में भारी संशोधन क्यों करना चाहती है?      

इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Notice To Congress) की धारा 13ए के तहत, शर्तें पूरी करने वाले राजनीतिक दल को इनकम में छूट दी जाती है. इन शर्तों में 2000 रुपए से ज्यादा नकद स्वीकार न करना भी शामिल है.

इनकम टैक्स विभाग को फरवरी में कांग्रेस के टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी मिली थी. जिसके बाद विभाग ने 200 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई थी.

सूत्रों ने कहा कि विशेष रूप से अप्रैल 2019 में तलाशी अभियानों के दौरान आयकर विभाग ने जो आपत्तिजनक सामग्री जब्त की, उसके आधार पर चुनावी प्रक्रिया में नकदी के व्यापक उपयोग का पता चला.

ग्वालियर के छात्र के PAN कार्ड से अज्ञात लोगों ने एक फर्म बना ली. पिछले तीन सालों में इस फर्म ने लगभग 46 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन किया है. छात्र को इस लेनदेन का पता उस समय लगा, जब उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहुंचा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे पहले कांग्रेस पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. पार्टी के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पहले से ही फंड की कमी का सामना कर रही है. पार्टी को इस मामले में हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है.

कांग्रेस, बीजेपी पर लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से दबाने और उसके खिलाफ इनकम टैक्स अधिकारियों (Income Tax Notice To Congress) का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है.

Income Tax Demand Waived: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट में घोषणा के दौरान कहा था कि वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये और 2010-11 तक 10,000 रुपये तक के विवादित इनकम टैक्स डिमांड वापस लिए जाएंगे.