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अलीगढ़ लोकसभा सीट पर 14 उम्मीदवारों में लड़ाई होने वाली है. 28 मार्च से 04 अप्रैल तक कुल 21 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था. इस दौरान 5 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए, फिर दो ने अपना नाम वापस ले लिया.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बुधवार को कहा कि उन्होंने तीन निर्दलीय विधायकों के पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिए हैं और उनके इस्तीफे स्वीकार करने पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी उन पर (विधानसभा अध्यक्ष पर) है. विधायकों होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर ने 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंपे थे और फिर राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध किया था.

इन तीनों विधायकों ने शनिवार को विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था और कहा था कि उन्होंने सोच-विचार कर इस्तीफा दिया है क्योंकि उन्हें ‘‘अपमानित’’ किया जा रहा है.

हिमाचल में अब विधानसभा के बाहर 3 निर्दलीय विधायक अपना इस्तीफा मंजूर न होने पर धरने पर बैठ गये हैं. इन्‍होंने स्पीकर पर कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है, साथ ही कोर्ट जाने की धमकी दी है.

आनंद कुमार ने कहा, "पर्चा नहीं भरा, तो कोई बात नहीं. हिम्मत तो नहीं हारी है. विधानसभा चुनाव में फिर जुझारू कर्मठ विधायक के लिए चुनाव लड़ने आएंगे."

पिछले महीने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छह बागी विधायकों के साथ तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था. 

History of flag hoisting : इसके पीछे खास वजह और इतिहास है तो चलिए आपको बताते हैं क्या है अंतर इन दोनों दिनों में.

पीएमओ ने कहा कि इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस की झांकियों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ देश की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित किए जा रहे ‘भारत पर्व’ की डिजिटल रूप से शुरुआत भी करेंगे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अयोध्या के राममंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा एवं देश के ‘अमृतकाल’ की शुरुआत मजह एक संयोग नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि देश अगले 25 साल में वैश्विक मंच पर प्रमुखता से उभरेगा.‘अमृतकाल’ भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 100 वर्ष तक की 25 वर्ष की अवधि को संदर्भित करता है.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा मंगलवार को शीर्ष अदालत के परिसर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोलते हुए, सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती न्याय तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका समावेशी हो और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.