'India china army'

चीन ने मालदीव के साथ मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. दोनों देशों के बीच किन-किन चीजों के लिए रक्षा सहयोग समझौता हुआ है, इसका विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है.

सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना के कई जवान उस टीम का हिस्‍सा थे, जिन्‍होंने चीन के अतिक्रमण के प्रयास का दृढ़ता से जवाब दिया था. अलंकरण समारोह में उन्‍हें भी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 

जनरल मनोज पांडे ने कहा, ‘‘सेना का प्रत्येक जवान सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्र के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए एक अटूट संकल्प के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.’’

आर्मी चीफ (Army Chief On China Pakistan) ने कहा कि म्यांमार बॉर्डर के हालात को लेकर वह चिंतित हैं लेकिन हालात पर बहुत ही करीब से नजर बनाए हुए हैं.

सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को कहा कि भारत की सशस्त्र सेनाओं को 'अप्रत्याशित की अपेक्षा करें' की कहावत के अनुरूप खुद को ढालने की जरूरत है. उन्होंने भू-राजनीतिक परिदृश्यों और सुरक्षा चुनौतियों के बारे में सेना के जागरूक रहने की जरूरत पर भी जोर दिया. नागपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि विरासत में मिली अस्थिर सीमाओं की चुनौतियां हमें उलझाना जारी रखेंगी.

गलवान के बाद से 20 दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है. बातचीत के दौरान शुरुआत में प्रगति हुई. गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग सहित कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटीं, लेकिन अभी भी देपसांग और डेमचोक में गतिरोध बना हुआ है. 

सेना के शीर्ष कमांडर सोमवार से शुरू होने वाले पांच दिवसीय सम्मेलन के दौरान चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और बल की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के तरीकों की व्यापक समीक्षा करेंगे.अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की अध्यक्षता में होने वाले कमांडरों के सम्मेलन में चल रही सुधार प्रक्रिया सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है.

टीए में केवल मंदारिन के जानकार की नही बल्कि साइबर एक्सपर्ट की भर्ती की जा रही है ताकि आने वाले नई चुनौतियों से निपटा जा सके.

सेना का आर्टिलरी रेजिमेंट बड़ी तेजी से अपने आधुनिकीकरण में जुट गया है. इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि सटीक और लंबी दूरी पर मार करने वाले तोपों को विकसित किया जा सके.

भारत-चीन के बीच तनाव घटाने के लिए सैन्य वार्ता जारी है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब सैन्य परिसरों में निवेश करने का चीन का फैसला ये संकेत देता है कि वो लंबे समय के लिए प्रयास कर रहा है.