'India economic survey 2018'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. उन्होंने भारत में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही है. हालांकि 18 अप्रैल 2018 को सुषमा स्वराज ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस वेबसाइट का नाम है Study in India Portal.

बजट 2018 पेश होने के तुरंत बाद ही देशभर से लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए. आम बजट पर आम लोगों ने अपनी-अपनी रुचि अनुसार ट्वीटर पर ट्वीट किया है.

Budget 2018 के तहत संसद में बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने किसानों के लिए उनके आय से लेकर उनकी खेती तक कई जरूरी मसलों को भी सामने रखा.

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के 'न्‍यू इंडिया का बजट' पेश किया. अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए. वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्‍य से 50 फीसदी ज्‍यादा देने की घोषणा की है.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज सरकार का पूर्णकालिक बजट पेश किया है वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के 'न्‍यू इंडिया का बजट' पेश किया. अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए. वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्‍य से 50 फीसदी ज्‍यादा देने की घोषणा की है.

आर्थिक सर्वे को सिर्फ उसी नज़र से मत पढ़िए जैसा अख़बारों की हेडलाइन ने पेश किया है. इसमें आप नागरिकों के लिए पढ़ने और समझने के लिए बहुत कुछ है. दुख होता है कि भारत जैसे देश में आंकड़ों की दयनीय हालत है. यह इसलिए है ताकि नेता को झूठ बोलने में सुविधा रहे. कहीं आंकड़ें सोलह साल के औसत से पेश किए गए हैं तो कहीं आगे-पीछे का कुछ पता ही नहीं है. आप नहीं जान पाते कि कब से कब तक का है.

इस साल आर्थिक विकास दर पिछले साल से बेहतर रहेगी. यह उम्मीद संसद में सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वे में जताई गई है. साल 2018-19 के लिए विकास दर 7 से 7.5% तक रहने की उम्मीद की जा रही है.

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि जीडीपी में गिरावट, कृषि और रोजगार निर्माण में गिरावट जैसे छोटे-मोटे झटकों को छोड़ दें तो अच्छे दिन यहीं हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि चार साल तक केंद्र की सत्ता में काबिज रहने के बाद भी भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार शिक्षा, रोजगार और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने में नाकाम रही है. संसद में पेश 2017-18 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर जारी प्रतिकिया में चिदंबरम ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 4 साल सत्ता में रहने के बावजूद कृषि क्षेत्र के हालात भी बदतर बने हुए हैं. 'वास्तविक कृषि क्षेत्र वृद्धि और वास्तविक कृषि राजस्व यथावत ही हैं.' इससे पता चलता है कि कृषि क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया.

सर्वेक्षण में कहा गया है कि जिस तरह की प्रगति भारत ने ‘कारोबार सुगमता’ की रैंकिंग में की है, वैसी ही प्रतिबद्धता उसे स्त्री-पुरुष समानता के स्तर पर दिखानी चाहिए.