'India pakistan border'

अपने दूसरे कार्यकाल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी समर्थन खोने लगती हैं. दुनिया में भी पिछले कुछ सालों में सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ा है. भारत एक अपवाद के रूप में खड़ा है, जहां हमारी लोकप्रिय सरकार के लिए समर्थन बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध पत्रिका न्यूजवीक  (Newsweek) को दिए गए एक खास इंटरव्यू में यह बात कही. 

आर्मी चीफ (Army Chief On China Pakistan) ने कहा कि म्यांमार बॉर्डर के हालात को लेकर वह चिंतित हैं लेकिन हालात पर बहुत ही करीब से नजर बनाए हुए हैं.

भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को लेकर एक 12वीं कक्षा के छात्र का मजेदार जवाब इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सीमा पार आतंकवाद के कारण भारत को होने वाले भारी नुकसान का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र (संरा) में भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना सुरक्षा परिषद में कहा कि ये आतंकवादी समूह सीमा पार से ड्रोन का उपयोग कर अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं.

केंद्र सरकार ने सीमावर्ती निवासियों को पाकिस्तानी गोलाबारी से बचाने के लिए दिसंबर 2017 में जम्मू, कठुआ और सांबा के पांच जिलों में 14,460 व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकरों के निर्माण के लिए मंजूरी दी थी.

अधिकारी ने कहा कि भारतीय जवान पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से की जा रही अकारण गोलीबारी का 'मुंहतोड़' जवाब दे रहे हैं.

पाकिस्तान रेंजर्स ने मंगलवार को जम्मू के अरनिया सेक्टर में साफ तौर पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जिससे सीमा सुरक्षा बल (BSF) के दो जवान घायल हो गए. रिपोर्टों में कहा गया है कि बीएसएफ ने इस पर जवाबी कार्रवाई की है.

सेना के शीर्ष कमांडर सोमवार से शुरू होने वाले पांच दिवसीय सम्मेलन के दौरान चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और बल की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के तरीकों की व्यापक समीक्षा करेंगे.अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की अध्यक्षता में होने वाले कमांडरों के सम्मेलन में चल रही सुधार प्रक्रिया सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है.

जवानों ने पुख्ता सूचना के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया और इस दौरान दो बैग मिले, जिसमें एक एके-47 राइफल, नौ मैगजीन, 438 कारतूस, चार मैगजीन के साथ दो पिस्तौल और छह ग्रेनेड के अलावा कुछ कपड़े और दवाइयां थे.

गृहमंत्री अमित शाह ने सीमाओं की सुरक्षा स्थानीय कानून लागू करने वाली एजेंसियों और जिले के प्रशासन के समन्वय से ही सुनिश्चित की जा सकती है.