'Indian states'

केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया. CAA से पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

एफबीआई की प्रभारी विशेष एजेंट शोहिनी सिन्हा ने कहा कि 'फैंटम हैकर' किसी के कंप्यूटर और उसकी निजी जानकारी तक पहुंचने के लिए धोखाधड़ी करने वाली तकनीक की मदद लेते हैं. उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि ये घोटालेबाज तेजी से अमेरिका के बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं.

अमेरिका में भारतीयों पर बढ़ते हमलों और मौतों के मामलों (US Attack On Indians) पर व्हाइट हाउस ने चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसे हमलों को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है.

भारत को ‘सफलता की असाधारण गाथा’ बताते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार की ‘उल्लेखनीय उपलब्धियों’ ने बहुत सारी भारतीय जिंदगियों को भौतिक रूप से लाभ पहुंचाया है एवं उन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है.

अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह सीमाएं पार कर गया है. इस ऐतिहासिक अवसर का जश्न मनाने के लिए पूरे अमेरिका में करीब एक दर्जन कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना बनाई गई है.

Weird Food Combination: 2023 खाने के शौकीनों के लिए एक एडवेंचर से भरा साल रहा है, कुछ अजीबो-गरीब फूड कॉम्बिनेशन ने लोगों को हैरान और सोचने पर मजबूर कर दिया है,

विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित होने के बाद अब देश के 12 राज्यों में BJP की अपनी सरकार होगी - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा तथा अरुणाचल प्रदेश...

हर कोई कोविड-19 जैसी महामारी से पहले ही डरा हुआ है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि चीन में बच्चों में तेजी फैल रहा ये वायरस आखिर क्या है, कैसे फैलता है और कितना घातक साबित हो सकता है.

कनाडा (Canada) पर एक और हमले करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने कहा है कि वह देश उग्रवादी तत्वों को पनाह देता है. भारत ने इस बारे में अपनी चिंताओं से अमेरिका को अवगत करा दिया है. भारत ने पिछले सप्ताह कनाडा को आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाह कहा था.

जनगणना 2024 चुनाव के बाद ही होगी. उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा. इस तरह 2029 लोकसभा चुनाव से पहले ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है.