'Insolvency law'

Indian Bankruptcy Law : दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021, चार अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था. इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को प्री पैकेज्ड सिस्टम के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है.

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2018 को जारी करने की मंजूरी दे दी है. बयान में कहा गया, ‘अध्यादेश में घर खरीदारों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा देकर महत्वपूर्ण राहत दी गयी है.

दिवाला संहिता के तहत निपटान की प्रक्रिया से गुजर रही इस्पात कंपनियों की संपत्तियों के लिए उनके प्रवर्तक बोली लगाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कानून में संशोधन के बाद अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगें. कानून में किये गये बदलाव से बैंकों को प्राप्त होने वाली राशि में नुकसान बढ़ सकता है. एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 15वें वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई. जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे का आयोग के पास संवैधानिक अधिकार होगा.