'International court of justice (icj)'

इजरायल पर आरोप है कि वो मानवीय सहायता ले जा रहे ट्रकों की जांच में जानबूझकर देरी कर रहा है, जिसके कारण मिस्र की तरफ रफा सीमा पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है.

CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात पर जोर देना जरूरी है कि विविधता और प्रतिनिधित्व न केवल ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए बल्कि अदालतों की निर्णय लेने की क्षमता को समृद्ध करने के लिए भी महत्वपूर्ण है.

ICJ में भारत के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने भी रूस के खिलाफ अपना मतदान किया है. न्यायमूर्ति भंडारी को सरकार और विभिन्न मिशनों के समर्थन पर समय-समय पर आईसीजे में नामित किया गया था.

यूक्रेन ने उसकी संप्रभुता और अखंडता पर आक्रमण को लेकर अब रूसी सरकार को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में घसीटा है. यूक्रेन उसे युद्ध अपराध और अन्य तरह के गंभीर आरोपों के तहत जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेगा. 

वहीं, दूसरी ओर चार दोषियों में से तीन ने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाकर अपनी ‘‘गैरकानूनी फांसी की सजा’’ रोकने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया है कि ‘‘दोषपूर्ण’’ जांच के जरिये उन्हें दोषी करार दिया गया.

भारत ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उम्मीद जतायी थी कि इस्लामाबाद उचित माहौल सुनिश्चित करेगा, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और सार्थक मुलाकात हो सके. यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण हैं. भारतीय नागरिक जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं जहां उन्हें पड़ोसी देश ने 2017 में मौत की सजा सुनाई थी.

जहां पड़ोसी देश बांग्लादेश इस फैसले को भारत का आंतरिक मामला करार दे रहा है, वहीं पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है. पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वह इस मामले को आईसीजे लेकर जाएंगे. चीन भी इसका विरोध कर रहा है, चीन इस मामले को यूएनएससी लेकर गया था. लेकिन वहां पर यूएनएससी के सदस्यों ने भारत के समर्थन में बात कही.

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) में अपील करने का फैसला किया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी ने एक पाकिस्तानी चैनल से कहा कि हमनें कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है. हमनें यह फैसला सभी कानूनी पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया है. बता दें, भारत द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान पिछले सप्ताह ही यूएनएससी गया था. काउंसिल के सदस्यों ने भारत के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा था कि यह द्विपक्षीय मसला है.

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले में पाकिस्तान ने भारत को शुक्रवार को कॉन्‍स्‍यूलर एक्‍सेस का प्रस्ताव दिया है. अब भारत को प्रस्ताव पर जवाब देना है. कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं.

हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से आए फ़ैसले के बाद भारत में जीत और जश्न का जो माहौल है, उसमें यह बात जैसे छुपी रह जा रही है कि कुलभूषण जाधव की बस फांसी टली है, उन पर संकट नहीं टला है. क्योंकि हेग से आए फ़ैसले ने बेशक भारत के बहुत सारे आरोपों को सही पाया है लेकिन बहुत सारी दूसरी मांगें ठुकरा भी दी हैं. भारत की मांग थी कि कुलभूषण जाधव को भारत भेजा जाए और उन पर कोर्ट मार्शल के तहत सुनाए गए फ़ैसले को अवैध करार दिया जाए.