'Islamic law'

इंडोनेशिया में एक महिला टिकटॉकर को पोर्क खाने वाले वीडियो में धार्मिक प्रार्थना बोलने पर जेल की सजा सुनाई गई है. महिला ने मार्च में यह विवादास्पद वीडियो टिकटॉक पर साझा किया था.

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने गुरुवार को कहा कि महज ‘शरिया’ का विरोध ही समान नागरिक संहिता (UCC) का आधार नहीं हो सकता. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूसीसी का अर्थ कानून एवं न्याय की दृष्टि में सभी के लिए समानता भी है. शरिया, कुरान की शिक्षाओं तथा पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों पर आधारित इस्लामिक धार्मिक कानून है, जिसका मुस्लिम समाज के लोग पालन करते हैं.

तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से सरेआम सजा देने का चलन वापस लौटा है. इससे पहले 24 नवंबर को तालिबान ने फुटबॉल स्टेडियम में हजारों की भीड़ के सामने 12 लोगों को नैतिक अपराधों का आरोपी बताकर पीटा था. इन 12 लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल थी. तालिबानी अधिकारी के मुताबिक इन लोगों पर चोरी, एडल्टरी और गे सेक्स के आरोप लगे थे.

पाकिस्तान (Pakistan) में सोशल सेलिब्रिटी कंदील बलोच (Qandeel Baloch) की कथित ऑनर किलिंग (Honour Killing) के लिए की गई हत्या के मामले में इस्लामिक कानून के तहत बरी कर दिया गया है.

कार्यवाहक उच्च शिक्षा मंत्री शेख अब्दुल बाकी हक्कानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हर विषय जो इस्लानिक कानूनों के खिलाफ है उन्हें हटाया जाएगा." हक्कानी स्पष्ट किया है कि लड़के और लड़कियों की साथ में चलाने वाली क्लास स्वीकार्य नहीं है और पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव लाया जाएगा. 

दिल्ली में लोगों को किसने भड़काया? इस सवाल पर राजनीति शुरू हो गई है. कानून मंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर दिल्ली में आम लोगों की भावना भड़काने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने पटलवार करते हुए पूछा- लोगों को भड़काने वाले कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा जैसे बीजेपी नेताओं के खिलाफ आज तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज़ की गई है? दिल्ली में दंगों की आग के लिए जिम्मेदार कौन? इस सवाल पर शुक्रवार को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राजधर्म के नाम पर सोनिया गांधी और कांग्रेस ने लोगों में उत्तेजना फैलाई.

इस पर प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी. पीठ अनेक धर्मों में व केरल के सबरीमला मंदिर समेत धर्मस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से संबंधित कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर विचार कर रही है.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने इस पर रोक की मांग की है और इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मुताबिक तीन तलाक कानून का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम पतियों को दंडित करना है. ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पतियों के साथ अन्याय है. जबकि हिंदु समुदाय या अन्य में ऐसा प्रावधान नहीं है. इसके अलावा समस्त केरल जमीयतुल उलेमा व अन्य ने भी इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया कि कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. वहीं तीसरी याचिका आमिर रशादी मदनी ने दाखिल की है.

चीन ने हालिया वर्षों में धार्मिक समूहों के साथ धर्म को चीन के संदर्भ में ढालने को लेकर आक्रामक अभियान चलाया है. चीन के कुछ हिस्सों में इस्लाम धर्म का पालन करने की मनाही है. मुस्लिम शख्स को नमाज अता करने पर, रोजा रखने पर, दाढ़ी बढ़ाने या महिाल को हिजाब पहने पाए जाने पर गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है. 

अपने विचारों की सोआद को कीमत भी चुकानी पड़ी है... वह 'जनभावनाओं को भड़काने के लिए' बिना किसी औपचारिक आरोप के तीन महीने जेल में बिता चुकी हैं... सरकार उनकी विदेश यात्राओं पर पाबंदी लगा चुकी है... उनके ऑनलाइन फोरम 'फ्री सऊदी लिबरल्स नेटवर्क' के सह-संस्थापक और ब्लॉगर रैफ बदावी 10 साल कैद की सज़ा काट रहे हैं, और उन्हें सार्वजनिक रूप से 50 कोड़े भी लगाए गए थे... सोआद के पिता सार्वजनिक रूप से उन्हें बेटी स्वीकार करने से इंकार कर चुके हैं...