'Jammu and kashmir'

अधिकारियों के मुताबिक, बम निरोधक दस्ते ने बाद में तीनों आईईडी को नष्ट कर दिया और केंद्र शासित प्रदेश में विस्फोट करने की आतंकियों की मंशा पर पानी फेर दिया.

आईएमडी प्रमुख ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना दिख रही है. उनके मुताबिक इसी तरह से पूर्वोत्तरी राज्यों--असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नगालैंड और अरूणाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों में भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है.

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी घटना पर दुख जताया और चेनाब नदी घाटी क्षेत्र में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की.

शनिवार को पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के संस्थापक अल्ताफ बुखारी से भाजपा नेता तरुण चुघ की मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर मुफ्ती ने कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘आपने आजाद साहब की गिनती नहीं की है.’’

अपने दूसरे कार्यकाल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी समर्थन खोने लगती हैं. दुनिया में भी पिछले कुछ सालों में सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ा है. भारत एक अपवाद के रूप में खड़ा है, जहां हमारी लोकप्रिय सरकार के लिए समर्थन बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध पत्रिका न्यूजवीक  (Newsweek) को दिए गए एक खास इंटरव्यू में यह बात कही. 

आजाद ने NDTV से कहा, "मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं. मेरी पार्टी ने इसकी घोषणा कर दी है लेकिन मैंने अंतिम फैसला नहीं किया है."

गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि खरगे ने जो कहा वह "शर्मनाक" है. उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर हर राज्य और नागरिक का अधिकार है.

डिजिटलाइजेशन के दौर में देश भर ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले साइबर अपराधियों के हौसले अब इतने बढ़ गए हैं कि वह पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिसवालों को ही अपनी ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में आम लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है.

अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘लेकिन अगर वे अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से नाखुश हैं, तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए.’’ केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया. दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के इस फैसले को बरकरार रखा था.

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdulla) ने लोगों को चेताते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन या कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़कर नहीं बल्कि वे सिर्फ अपने वोट के जरिए ही केंद्र को आर्टिकल 370 (Article 370) पर अपना जवाब भेज सकते हैं.